CAG report : महाराष्ट्र सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर चिंतेची लाट निर्माण झाली आहे, कारण भारताचे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) च्या अहवालानुसार, राज्याची महसुली तूट 2 लाख कोटी रुपयांच्या पार गेली आहे. राज्याच्या कर्जात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे, ज्यामुळे आगामी बजेटमध्ये जनतेवर अतिरिक्त बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
CAG च्या अहवालानुसार, 2025-26 पर्यंत राज्याला 94,845.35 कोटी रुपये बाजार कर्जाची परतफेड करावी लागेल, आणि 83,453.17 कोटी रुपये व्याज म्हणून द्यावे लागतील. पुढील पाच वर्षांत, कर्ज आणि व्याज परतफेडीचा वार्षिक खर्च सुमारे 60,201.70 कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. 2028-29 ते 2032-33 या कालावधीत, राज्याला सरासरी 52,135.83 कोटी रुपये वार्षिक परतफेड करावी लागेल.
2018-19 मध्ये राज्याचे अंतर्गत कर्ज 25,686.29 कोटी रुपयांवरून 2022-23 मध्ये 77,336.95 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे, आणि या कर्जावर सरकारने 36,634.32 कोटी रुपये व्याज म्हणून अदा केले आहे. तसेच, 2022-23 मध्ये, 47% कर्ज पूर्वीच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी उचलले गेले होते.
राज्य सरकारच्या कर्जाचा भार वाढत असल्यामुळे, जीएसडीपीच्या अनुपातात राजकोषीय देणेदारीतही वाढ झाली आहे. 2018-19 मध्ये हा दर 17.27% होता, जो 2022-23 मध्ये 18.73% झाला आहे. आगामी 2024-25 च्या बजेटमध्ये, राज्याचे एकूण कर्ज 18.35% असण्याचा अंदाज आहे.
याप्रकारे वाढलेल्या कर्जामुळे सरकारच्या समोर काही गंभीर आव्हाने उभ्या आहेत. सरकारला खर्च कमी करण्याचा, जनतेवर अतिरिक्त कर लावण्याचा, मोफत योजनांमध्ये कपात करण्याचा, तसेच नवीन कर्ज घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारने प्रति महिला 2,100 रुपये देण्याचे ठरवले तर, ज्यासाठी सरकारला दरवर्षी 63,000 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. तसेच, शेतकऱ्यांना 12,000 रुपये ऐवजी 15,000 रुपये देण्याचे वचन पूर्ण करण्यासाठी सरकारला 13,000 कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागेल. किंवा अशा प्रकारच्या कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारला बजेट मध्ये तरतूद करावीच लागते.
राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शनवर दरवर्षी 47% महसुली रक्कम खर्च होते. राज्यातील विकास कामे, प्रशासकीय खर्च, मोफत योजना, आपत्कालीन निधी यासाठी सरकारला अधिक कर वाढवण्याशिवाय दुसरा पर्याय सध्या दिसत नाही.
लाडकी बहिण योजना आणि शेतकरी महासन्मान निधी योजना यांसारख्या योजनांसाठी सरकारला मोठा खर्च करावा लागेल, आणि यामुळे बजेटवरील दबाव आणखी वाढणार आहे.
कर्जाचा वाढता दबाव आणि इतर खर्चांच्या चिंतेतून सरकारला महसूल वाढवण्यासाठी मुद्रांक शुल्क, एक्साइज शुल्क, रोड टॅक्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांसाठी सेस वाढवण्याचा मार्ग स्वीकारता येईल. पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीवरील कर वाढवून सरकार अतिरिक्त 1,000 ते 12,000 कोटी रुपये कमवू शकते. अशा परिस्थितीत, आगामी बजेटमध्ये सरकारला खर्चाचे संतुलन साधण्यासाठी प्रशासकीय खर्चासह विविध स्तरावर कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, ज्यामुळे जनतेवर अधिक कर लादण्याचा धोका आहे.
सरकारचे कमाईचे स्रोत (CAG report)
मुद्रांक शुल्क, एक्साइज शुल्क, रोड टॅक्स, आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांसाठी सेस वाढवून अतिरिक्त महसूल मिळवू शकते. तसेच, पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीवरील कर वाढवून सरकार 1,000 ते 12,00 कोटी रुपये अतिरिक्त कमाई करू शकते. एवढं मात्र खरे की महाराष्ट्र राज्यात परदेशी गुंतवणूक (FDI) विविध उद्योगक्षेत्रात येत आहे, त्यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत. रस्ते विकास, नवीन विमानतळ, आयटी सह विविध शहरात मेट्रो मार्गिका विकसित होत आहेत. राज्यात स्थिर सरकार असल्याने केंद्र सरकार, वित्तीय संस्था यांचा विश्वास राज्य सरकार वर आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र हे उद्योगाच्या सर्व क्षेत्रात आघाडीवर असलेले राज्य आहे.
हे ही वाचा :
अभिनेत्री हेमा मालिनी यांना ‘पद्मविभूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान पुरस्कार’ प्रदान
भालाफेकपटू नीरज चोप्रा अडकला लग्नबंधनात, लग्नाचे फोटो व्हायरल
धक्कादायक : पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या ५ तरुणांना एसटी बसने चिरडले
राज्यातील जिल्ह्यांचे पालकमंत्री जाहीर, पहा तुमच्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री कोण?
चार हजार महिलांनी लाडकी बहीण योजनेतील अर्ज घेतले मागे, वाचा काय आहे कारण !