सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचारी फोनवर बोलत असतात. परंतु यावर गदा येण्याची परिस्थिती ओढवली आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी फोनवर घरगुती, वैयक्तिक कारणासाठी बोलण्यावर बंदी घालायला हवी, असं मत मद्रास उच्च न्यायालयाने नमूद केलंय. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने मंगळवारी आदेश दिले की सरकारी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेत वैयक्तिक कारणासाठी मोबाईल फोनचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये. मद्रास उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात नियम बनवण्याचे निर्देश तमिळनाडू सरकारला दिले आहेत.
आरोग्य विभागाच्या एका कर्मचाऱ्याने कार्यालयीन वेळेत मोबाईल वापरण्याच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती, ज्यावर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी हे आदेश दिले.
“समाजात तेढ निर्माण करणे चुकीचे” नाना पाटेकर यांनी मांडले परखड मत
सुब्रमण्यम यांनी सांगितलं की सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या वेळेत वैयक्तिक कारणासाठी फोन वापरणं ही आता सामान्य बाब झाली आहे. मात्र हे चूक आहे. न्यायालयाने सरकारला निर्देश देत सांगितलं की यासंदर्भातले नियम बनवावेत आणि नियमांचा भंग करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करावी.
आपलं निलंबन रद्द करण्यासंदर्भातील याचिका दाखल केलेल्या महिलेलाही न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. राधिका त्रिची या आरोग्य विभागात निरीक्षक पदावर कार्यरत होत्या आणि त्या आपल्या कार्यालयात मोबाईल फोन वापरत होत्या. त्यामुळे त्या विभागाने राधिका यांना निलंबित केलं होतं.
माळशेज घाटात देशातला पहिला पारदर्शक वॉक-वे, पर्यटकांना हवेत चालण्याचं थ्रिल अनुभवता येईल