नाशिक : महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृति समिती महाराष्ट्र वतीने राज्यभर कार्यरत 70 हजार आशा व 4 हजार गप्रवर्तक 3 ते 12 जानेवारी 2022 तीव्र आंदोलन जिल्हा परिषद, स्थानिक पातळीवर करण्यात येणार आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास 15 जानेवारी पासून कोरोना कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आहे. त्वरित आरोग्य मंत्र्यांनी बैठक कृती समिती सोबत घेऊन निर्णय घ्यावा असे आवाहन कृती समितीने केले आहे.
23 डिसेंबर 2021 रोजी कृती समितीचे निवेदन कॉम्रेड राजू देसले राज्य अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य आशा व गट प्रवर्तक संघटना (आयटक), दिलीप उटाणे (उपाध्यक्ष) यांनी राज्याचे आरोग्य मंत्री ना. राजेश टोपे यांच्या निवासस्थानी मुंबई येथे देण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात शहरी व ग्रामिण भागात कोवीड १९ लसीकरणांतर्गत “हर घर दस्तक” मोहीम राबवण्यात येत असुन सदर मोहिमे अंतर्गत आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना सकाळपासुन संध्याकाळपर्यंत सक्तीने काम लावण्यात येत आहे. याबाबत कोणताही मोबदला आशा स्वयसेविका व गटप्रवर्तकांना दिला जात नाही. आशा स्वंयसेविकांची नेमणुक कामावर आधारीत मोबदला या तत्वानुसार करण्यात आलेली आहे. कोवीड १९ च्या कामासाठी केंद्र शासनाकडुन मिळणारा एक हजार रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता ऑक्टोंबर २०२१ पासुन देण्याचे बंद करण्यात आला आहे. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत कोवीड १९ च्या कामामध्ये व्यस्त असल्यामुळे आशा स्वयेसेविकांना व गटप्रवर्तकांना त्यांची मुळ कामे करण्यासाठी अजिबात वेळ मिळत नसल्यामुळे त्यांना दरमहा कोवीड पुर्व काळात मिळत असलेल्या मोबदल्यापेक्षा सध्या खुप कमी मोबदला मिळत आहे. त्यामुळे त्यांचे न भरुन निघणारे
आर्थिक नुकसान होत आहे. गेली वर्षभर कोवीड लसीकरणाचे काम आशा स्वयसेविका व गटप्रवर्तकाकडुन सातत्याने विनामोबदला सक्तीने करवुन घेतले आहे. दररोज वेगवेगळे सर्व्हे व त्यांचे रिपोर्टिंग ते ही तात्काळ आशा स्वयसेविका व गटप्रवर्तकांनी केले आहे. परंतु काही अधिकारी तेच ते रिपोर्ट पुन्हा पुन्हा मागत असल्यामुळे आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांवर कामाचा प्रचंड ताण वाढलेला आहे. अशा या परिस्थितीत केंद्र शासनाने एप्रील २०२० पासुन लागु केलेला प्रोत्साहन भत्ता आशांना १००० रुपये व गटप्रवर्तकांना ५०० रुपये सुरु करावा, अन्यथा त्या कोवीड विषयक कामावर बहिष्कार टाकतील, परंतु ते त्यांचे नित्याचे कामे करतील.
■निवेदनातील मागण्या खालील प्रमाणे :
१. एप्रील २०२० पासुन केंद्र शासनाने लागु केलेला कोवीड प्रोत्साहन भत्ता आशा स्वंयसेविकांना रु. १००० व गटप्रवर्तकांना रु.५०० ऑक्टोबर २०२१ पासुन देण्याचे बंद करण्यात आले आहे. देशातुन व राज्यातुन कोरोना विषाणुचे समूळ उच्चाटन झालेले नाही. जो पर्यंत कोवीड१९ आहे, तोपर्यंत प्रोत्साहन भत्ता पुर्ववत चालु करण्यात यावा. अन्यथा कोवीड संबंधीत कामावर आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांचा बहिष्कार राहील. त्या केवळ त्यांचे नित्याचे काम करतील.
२. काही जिल्हयात कोवीड प्रोत्साहन भत्ता सप्टेंबर २०२१ या महिन्याचा दिलेला नाही. तो देण्यात यावा. आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांचा नियमित मोबदला ऑक्टोंबर २०२१ पासुन थकीत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. तरी तो थकबाकीसह तात्काळ देण्यात यावा.
३. १७ जुलै २०२० च्या शासन निर्णयानुसार राज्य निधीमधुन आशा स्वयंसेविकांना रु.२००० व गटप्रवर्तकांना रु.३००० मोबदल्यात वाढ केली आहे. तो मोबदला सप्टेंबर २०२१ पासुन देण्यात आला नाही. तेव्हा सदर मोबदला तात्काळ देवुन येथून पुढे नियमितपणे दरमहा मोबदला अदा करण्यात यावा. दि. १ जुलै २०२० पासुन वाढविलेल्या मोबदल्यात कोणत्याही प्रकारची कपात न करता पुर्ण मोबदला देण्याचे मा.आरोग्य मंत्री यांनी मान्य केले आहे. तेव्हा त्यात कसल्याही प्रकारची कपात करण्यात येवु नये.
४. दि.२३ जुन २०२१ रोजी आरोग्य मंत्री यांच्यासोबत झालेल्या कृति समितीच्या बैठकीतील चर्चेनुसार, जुलै २०२१ पासुन आशा स्वंयसेविकांच्या मोबदल्या रु.१००० व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात रु.१२०० दरमहा वाढ व कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव असे पर्यंत रु.५०० दरमहा प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे ठरले होते. तसेच जुलै २०२२ पासुन पुन्हा आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात दरमहा रु.५०० वाढ करण्याचे ठरले होते .त्याअनुषंगाने राज्य शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दि. ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी शासन निर्णय क्रमांक एनएचएम-११२१/प्र.क्र.६८/२१/आरो
५. दि.२३ जुन २०२१ रोजी आरोग्य मंत्री यांनी सीएचओची तात्काळ नेमणुक करु, असे आश्वासन दिले होते. परंतु अदयाप सीएचओच्या रिक्त जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत जेथे सीएचओ ची नेमणुक केलेली नाही तेथे आशांना काम करण्यास सक्तीने भाग पाडले जाते. परंतु सीएचओ ची नेमणुक नसल्याने आशांना काम करुनही कामाचा मोबदला दिला जात नाही. त्यामुळे सीएचओच्या रिक्त जागा त्वरीत भराव्यात. ज्या ठिकाणी सीएचओची नेमणुक केलेली नाही त्याठिकाणच्या आशांनी आत्तापर्यंत केलेल्या कामाचा थकीत मोबदला दरमहा रु. एक हजार याप्रमाणे त्वरीत देण्यात यावा. जोपर्यंत सीएचओची नेमणुक केली जात नाही तोपर्यंत आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत आशांच्या कामाचे रेकॉर्ड एमओ नी ठेवुन त्यांनी केलेल्या कामाचा मोबदला रु. एक हजार नियमितपणे देण्यात यावा. नागरी भागात गटप्रवर्तकांची त्वरीत भरती करण्यात यावी.
६. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना त्यांना नेमुन दिलेल्या कामाशिवाय व मोबदल्याशिवाय त्यांच्याकडुन इतर योजनेचे कोणतेही कामे विनामुल्य करवुन घेऊ नये.
७. आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत विविध सर्व्हेचे काम हे समुहावर आधारीत काम (Team Based Work) असुन सदर टीम मध्ये समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO), आरोग्य सेविका (LHV), बहुउददेशीय आरोग्य सेवक (MPW) व आशा स्वंयसेविका यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात गट प्रवर्तकांचा समावेश केलेला नसताना सुदधा आशांनी केलेल्या विविध सर्व्हेचे रिपोर्टिंग गटप्रवर्तकांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना करावे लागते. एल. एच. व्ही. व एम.पी. डब्ल्यु. हे पगारदार शासकिय कर्मचारी असुन त्यांना आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत टिम बेस्ड इनसेन्टिव्ह रु.१५०० मिळतो. गट प्रवर्तकांना या कामाचा मोबदला काहीच मिळत नाही.गट प्रवर्तकांचा समावेश आरोग्यवर्धीनीत Team Based Work मध्ये करुन गटप्रवर्तकांना सुदधा या कामासाठी प्रति महा रु.१५०० मोबदला देण्यात यावा.
८. आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना गेली वर्षापासुन कोवीड लसिकरणाच्या दिवसभर डयुटया लावुन सक्तीने काम करुन घेतले आहे. परंतु त्याचा मोबदला अनुक्रमे ३०० रुपये व ५०० रु. दिलेला नाही. तो थकबाकीसह देण्यात यावा. गट प्रवर्तकांना डेटा एंन्ट्रीकरीता प्रतिदिन रु. ५० याप्रमाणे एकुण ५ दिवसांकरीता प्रति महा रु. २५० द्यावे. सन २०२०-२१ च्या पीआयपीमध्ये मंजुर केल्याचे दि. २१ नोव्हेंबर २०२० च्या शासन परिपत्रकादवारे आदेशीत केले आहे. परंतु काही जिल्हयात (उदा. बीड ) गट प्रवर्तकांना सदरील मोबदला दिला जात नाही, असे निदर्शनास आले आहे. आशा सॉफटवेअर जरी सध्या बंद असले तरी रिपोर्टिंग करण्याचे काम गटप्रवर्तक करतात. तेव्हा एप्रील २०२० पासुन प्रति महा रु.२५० गट प्रवर्तकांना त्वरीत अदा करण्यात यावेत.
९. आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना दरमहा वेतन चिटठी देण्याचे मा. आरोग्य मंत्री यांनी मान्य केले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना उत्कृष्ट ॲन्ड्रॉईड मोबाईल फोन देण्याचे आरोग्य मंत्र्यांनी जाहीर १३ केले आहे. त्याची त्वरीत अंमलबजावणी व्हावी.
१०. शासकिय आरोग्य संस्थेत आशांनी डिलिव्हरी पेशंट घेवुन गेल्यास व त्यांचा तेथे मुककाम पडल्यास आशांना विश्रामासाठी आशा कक्षाची स्थापना करावी, असा शासन निर्णय असताना सुदधा अदयापपर्यंत त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. ती करण्यात यावी.
११. संपाच्या वाटाघाटी दरम्यान आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी गटप्रवर्तकांचे संपकाळातील मानधन कपात न करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु ९ दिवसाचे गटप्रवर्तकांचे मानधन कपात करण्यात आले आहे. तेव्हा संपकाळातील कपात केलेले गटप्रवर्तकांचे मानधन देवुन मा. आरोग्य मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता व्हावी.
१२. दि. २३ जुन २०२१ रोजी मा. आरोग्य मंत्री यांच्याशी कृति समितीची बैठक झाली. सदर बैठकीत आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांच्या बाबतील खालील निर्णय घेण्यात आले. अ) आशांच्या समस्याबाबत, त्यांच्या सेवाशर्ती ठरवण्यासाठी आरोग्य विभाग, यशदा व कृति समिती पदाधिकारी यांची समिती गठीत करणे. ब) स्थानिक स्वराज्य संस्था व नगरविकास विभाग यांना आदेशित करुन कोवीड च्या कामासाठी राज्यभरात सर्व आशांना त्यांच्या उत्पन्नांच्या तुलनेत प्रोत्साहन भत्ता देण्याच्या सुचना देणे. क) कोवीड लसिकरणासाठी आशा व गटप्रवर्तकांनी जर गर्दी व्यवस्थापन, लसिकरणासाठी लोकांना बोलावुन आणणे, इत्यादी कामे केल्यास त्यांना प्रतिदिन रु.२०० भत्ता देणे.
ड) ए. एन. एम. व जि. एन. एम च्या शिक्षणासाठी २ टक्के आशांना आरक्षण देवुन त्यांना शासकिय सेवेत प्राधान्य देणे इत्यादी निर्णय घेण्यात आले. परंतु त्याची अदयापपर्यंत अमंलबजावणी करण्यात आली नाही. ती त्वरीत करण्यात यावी. १७. महाराष्ट्रातील वेगवेगळया जिल्हयात जिल्हा परिषदेने आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यासाठी आदेश काढले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. तेव्हा प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सुचना जिल्हा परिषदांना देण्यात याव्यात.
१८. नागरी आशांना युपीएचसी त दररोज सकाळी १० वाजता व सायंकाळी ५ वाजता येऊन हजेरी ची सक्ती केली जात आहे. सदर सक्ती त्वरीत रदद करावी. गटप्रवर्तकांना दररोज प्रा.आ.कें. येवुन सही करण्याची होत असलेली सक्ती बंद करण्यात यावी.