Monday, December 23, 2024
Homeराज्यब्रेकिंग : आशा व गटप्रवर्तकांचा २ दिवशीय राज्यव्यापी संपाचा एल्गार

ब्रेकिंग : आशा व गटप्रवर्तकांचा २ दिवशीय राज्यव्यापी संपाचा एल्गार

नाशिक : आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांच्या विविध मागण्या मान्य कराव्या यासाठी दि. २८ व २९ मार्च २०२२ रोजी राज्यव्यापी संप व जिल्हा परिषदांसमोर तीव्र निदर्शने, मोर्च व धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती आयटक संलग्न आशा व गटप्रवर्तक संघटनेचे राज्य सचिव राजू देसले यांनी दिली. तसे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव आरोग्य विभाग यांना दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

देसले म्हणाले, महाराष्ट्रात शहरी व ग्रामिण भागात कोरोना महामारीच्या काळात आशा स्वयसेविका व गटप्रतर्वकांना सक्तीने सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत वेगवेगळे वारंवार सर्व्हे करणे, लसिकरणासाठी लोकांना बोलावणे, लसिकरणाच्या ठिकाणी दिवसभर हजर राहणे, विविध प्रकारचे अहवाल देणे इत्यादी कामे करून घेतले. परंतु त्यांना लसिकरणाच्या कामाबाबत कोणताही मोबदला देण्यात आला नाही. आशा स्वयसेविकांची नेमणुक कामावर आधारीत मोबदला या तत्वानुसार करण्यात आलेली आहे. सकाळ पासुन संध्याकाळपर्यंत कोवीड १९ च्या कामामध्ये व्यस्त असल्यामुळे आशा स्वयंसेविकांना व गटप्रवर्तकांना त्यांची मुळ कामे करण्यासाठी अजिबात वेळ मिळत नसल्यामुळे त्यांना दरमहा कोवीड पुर्व काळात मिळत असलेल्या मोबदल्यापेक्षा सध्या खुप कमी मोबदला त्यांना मिळत आहे. त्यातही विविध कारणे सांगुन त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात सुद्धा कपात केली जात आहे. त्यामुळे त्यांचे न भरून निघणारे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यांना मिळणारा तुटपुजा मोबदलाही वेळेवर दरमहा नियमित दिला जात नाही. त्यामुळे त्या आर्थिकदृष्टया पिचल्या जात आहेत. याकडे आपण गांभिर्याने लक्ष देवुन आशा स्वयसेविका व गटप्रवर्तकांना दरमहा पाच तारखेपर्यंत त्यांचे मानधन देण्याची व्यवस्था करावी.

राज्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या आशा वर्कर्सना 1 लाख प्रोत्साहनपर पारितोषिक

केंद्र शासनाने ऑक्टोबर २०१८ नंतर आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मानधनात कसलीही गाढ केली नाही. स्वतःला कामात झोकुन देवून काम करणाऱ्या तळागाळातील आशा स्वयसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात भरघोस वाढ केंद्र शासनाने करावी अशी शिफारस आपल्या स्तरावरून होणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने एन.एच.एम.साठी मंजुर केलेले बजेट हे त्याच बाबींवर खर्च करावे, ते इतर बाबीवर खर्च केले जाते असे आमच्या निदर्शनास आले आहे. असे होवु नये. 

नुकतेच आरोग्य विभागाने आशा स्वयसेविकांना कुटुंब नियोजन करण्यासाठी किट दिले आहे. त्यात वरी लिंग देवुन त्याचे प्रात्यक्षिक घरोघरी जावून आशांनी करुन दाखवण्याचे सांगण्यात येत आहे. आशा स्वयंसेविका या महिला कर्मचारी आहेत. याचे भान न ठेवता अशी लज्जा वाटणारे कामे आशा स्वंयसेविकांना सांगणे योग्य नाही. तेव्हा आशा स्वंयसेविकांना लज्जा वाटेल अशी कामे सांगण्यात येवु नये. त्यामुळे जोपर्यंत कुटुंब नियोजन किटमधील रबरी लिंग काढुन वापस घेतले जात नाही तोपर्यंत सदर कामावर आशा स्वंयसेविकांचा बहिष्कार राहील, असेही देसले म्हणाले

जलसंपदा विभागात “या” महिन्यामध्ये 3000 पेक्षा जास्त रिक्त पदांची भरती

आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना शासकिय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा व त्यांच्या मानधनात भरीव स्वरुपाची वाढ इ. प्रश्नाबाबतीत महाराष्ट्र शासनाला आम्ही वारंवार पत्रे लिहिली आहेत व आंदोलने केलेली आहेत. परंतु यामागण्यांबाबत शासनाकडुन म्हणावा तेवढा अनुकुल प्रतिसाद मिळाला नाही. मविआ सरकारने आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचे प्रश्न सोडविण्यावावत समान किमान कार्यक्रमात उल्लेख केला असला तरी सरकारकडुन त्याची पुर्तता करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नाहीत. आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना शासकिय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा व त्यांच्या मानधनात भरीव स्वरुपाची वाढ, थकीत मानधन, हे सर्व प्रश्न महाराष्ट्र शासनाने युद्ध पातळीवर सोडवावे, अशी विनंती देखील करण्यात आली आहे.

कोरोनाच्या सर्व लाटेत आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तक यांनी स्वतःला झोकुन देवुन इमानेइतबारे काम केले आहे. आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांच्या कष्टावरच आरोग्य विभागाचे श्रेय टिकुन आहे. तेव्हा पहिल्या फळीत काम करणाऱ्या आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांचे खालील अत्यंत तातडीचे व महत्वाचे प्रश्न विनाविलंब सोडवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ब्रेकिंग : पेट्रोल डिझेल ची दरवाढ सुरुच, आठवड्यात सहाव्यांदा वाढ

• आशा व गटप्रवर्तकांच्या मागण्या खालीलप्रमाणे :

१. आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन त्यांना शासकीय वेतनश्रेणी व भत्ते लागु करण्यात यावेत.

२. केंद्र शासनाने ऑक्टोंबर २०१८ नंतर आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात कसलिही वाढ केलेली नाही. तेव्हा आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात भरघोस वाढ करण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यात यावी. 

३. केंद्र शासनाच्या सुधारीत आदेशान्वये ऑक्टोंबर २०२१ पासुनचा कोवीड प्रोत्साहन भत्ता आशा स्वंयसेविकांना रु.१००० व गटप्रवर्तकांना रु.५०० त्वरीत देण्यात यावा.

१० पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी : स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) मार्फत 3603+ जागांसाठी मेगा भरती

४. १७ जुलै २०२० च्या शासन निर्णयानुसार राज्य निधीमधुन आशा स्वयंसेविकांना रु.२०००/- व गटप्रवर्तकांना रु.३०००/- मोबदल्यात वाढ केली आहे. तो मोबदला सप्टेंबर २०२१ पासुन देण्यात आला नाही. तेव्हा सदर मोबदला तात्काळ देवुन येथुन पुढे नियमितपणे दरमहा मोबदला अदा करण्यात यावा. दि. १ जुलै २०२० पासुन वाढविलेल्या मोबदल्यात कोणत्याही प्रकारची कपात न करता पुर्ण मोबदला देण्याचे आरोग्य मंत्री यांनी मान्य केले आहे. तेव्हा त्यात कसल्याही प्रकारची कपात करण्यात येवु नये. 

५. दि. २३ जुन २०२१ रोजी आरोग्य मंत्री यांच्यासोबत झालेल्या कृति समितीच्या बैठकीतील चर्चेनुसार, जुलै २०२१ पासुन आशा स्वंयसेविकांच्या मोबदल्या रु.१००० व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात रु.१२०० दरमहा वाढ व कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव असे पर्यंत रु.५०० दरमहा प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे ठरले होते. तसेच जुलै २०२२ पासुन पुन्हा आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात दरमहा रु.५०० वाढ करण्याचे ठरले होते. त्याअनुषंगाने राज्य शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दि. ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी शासन निर्णय क्रमांक एनएचएम-११२१/प्र.क्र.६८/२१/आरोग्य-७ निर्गमित केला असुन त्यातील मुददा क्र. ४ मा. आरोग्य मंत्री यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनुसार नाही. तेव्हा त्यात वरील प्रमाणे सुधारणा करण्यात यावी. व सुधारीत आदेश विनाविलंब काढून त्याची अंमलबजावणी त्वरीत करण्यात यावी. 

सुधीर बेडेकर : डाव्या पुरोगामी चळवळीतील एक सर्जनशील विचारवंत

६. बहुतांश आशा स्वंयसेविका व गटप्रतर्वकांचा उदरनिर्वाह त्यांच्या मिळणाऱ्या मोबदल्यावरच अवलंबुन असल्यामुळे त्यांना दरमहा व नियमित मोबदला महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत देण्यात यावा. दि. २३ जुन २०२१ रोजी मा. आरोग्य मंत्री यांनी सीएचओची तात्काळ नेमणुक करु, असे आश्वासन दिले होते. परंतु अदयाप सीएचओच्या रिक्त जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत जेथे सीएचओ ची नेमणुक केलेली नाही तेथे आशांना काम करण्यास सक्तीने भाग पाडले जाते. परंतु सीएचओ ची नेमणुक नसल्याने आशांना काम करुनही कामाचा मोबदला दिला जात नाही. त्यामुळे सीएचओच्या रिक्त जागा त्वरीत भराव्यात. ज्या ठिकाणी सीएचओची नेमणुक केलेली नाही त्याठिकाणच्या आशांनी आत्तापर्यंत केलेल्या कामाचा थकीत मोबदला दरमहा रु. एक हजार याप्रमाणे त्वरीत देण्यात यावा. जोपर्यंत सीएचओची नेमणूक केली जात नाही तोपर्यंत आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत आशांच्या कामाचे रेकॉर्ड एमओ नी ठेवुन त्यांनी केलेल्या कामाचा मोबदला रु एक हजार नियमितपणे देण्यात यावा. 

७. नागरी भागात गटप्रवर्तकांची त्वरीत भरती करण्यात यावी. 

८. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना त्यांना नेमुन दिलेल्या कामाशिवाय व मोबदल्याशिवाय त्यांच्याकडुन इतर योजनेचे कोणतेही कामे विनामुल्य करवुन घेऊ नये. 

12 वी पास विद्यार्थ्यांसाठी संधी ! भारतीय नौदलात 2500 पदांसाठी भरती, आजच अर्ज करा !

९. आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत विविध सव्र्हेचे काम हे समुहावर आधारीत काम (Team Based Work) असुन सदर टीम मध्ये समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO), आरोग्य सेविका (LHV), बहुउददेशीय आरोग्य सेवक (MPW) व आशा स्वंयसेविका यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात गट प्रवर्तकांचा समावेश केलेला नसताना सुदधा आशांनी केलेल्या विविध सर्व्हेचे रिपोर्टिंग गटप्रवर्तकांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना करावे लागते.एल.एच. व्ही. व एम. पी. डब्ल्यु. हे पगारदार शासकिय कर्मचारी असुन त्यांना आरोग्य वर्धिनी हे अंतर्गत टिम बेस्ड इनसेन्टिव्ह रु.१५००/- मिळतो. गट प्रवर्तकांना या कामाचा मोबदला काहीच मिळत नाही. गट प्रवर्तकांचा समावेश आरोग्यवर्धीनीत Team Based Work मध्ये करुन गटप्रवर्तकांना सुदधा या कामासाठी प्रति महा रु.१५००/- मोबदला देण्यात यावा. 

१०. आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना गेली वर्षापासुन कोवीड लसिकरणाच्या दिवसभर डयुटया लावुन सक्तीने काम करुन घेतले आहे. परंतु त्याचा मोबदला अनुक्रमे ३०० रुपये व ५०० रु. दिलेला नाही. तो थकबाकीसह देण्यात यावा.

११. गट प्रवर्तकांना डेटा एंन्ट्रीकरीता प्रतिदिन रु. ५० याप्रमाणे एकुण ५ दिवसांकरीता प्रति महा रु.२५० सन २०२०-२१ च्या पीआयपीमध्ये मंजुर केल्याचे दि. २१ नोव्हेंबर २०२० च्या शासन परिपत्रकादवारे आदेशीत केले आहे. परंतु काही जिल्हयात (उदा. बीड) गट प्रवर्तकांना सदरील मोबदला दिला जात नाही, असे निदर्शनास आले आहे. आशा सॉफटवेअर जरी सध्या बंद असले तरी रिपोर्टिंग करण्याचे काम गटप्रवर्तक करतात. तेव्हा एप्रील २०२० पासुन प्रति महा रु.२५०/- गट प्रवर्तकांना त्वरीत अदा करण्यात यावेत.

आरोग्यवार्ता : कडक उन्हाळ्यात कसे टाळावे आजार, वाचा !

१२. आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना दरमहा वेतन चिटठी देण्याचे आरोग्य मंत्री यांनी मान्य केले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

१३. आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना उत्कृष्ट अॅन्ड्रॉईड मोबाईल फोन देण्याचे आरोग्य मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्याची त्वरीत अंमलबजावणी व्हावी.

१४. शासकिय आरोग्य संस्थेत आशांनी डिलिव्हरी पेशंट घेवुन गेल्यास व त्यांचा तेथे मुक्काम पडल्यास आशांना विश्रामासाठी आशा कक्षाची स्थापना करावी, असा शासन निर्णय असताना सुदधा अदयापपर्यंत त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. ती करण्यात यावी. 

व्हिडिओ : फिलिपाईन्स मध्ये ज्वालामुखीचा महाउद्रेक

१५. दि. २३ जुन २०२१ रोजी आरोग्य मंत्री यांच्याशी कृति समितीची बैठक झाली. सदर बैठकीत आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांच्या बाबतील खालील निर्णय घेण्यात आले.

अ) आशांच्या समस्याबाबत, त्यांच्या सेवाशर्ती ठरवण्यासाठी आरोग्य विभाग, यशदा व कृति समिती पदाधिकारी यांची समिती गठीत करणे.

ब) स्थानिक स्वराज्य संस्था व नगरविकास विभाग यांना आदेशित करुन कोवीड च्या कामासाठी राज्यभरात सर्व आशांना त्यांच्या उत्पन्नांच्या तुलनेत प्रोत्साहन भत्ता देण्याच्या सुचना देणे.

क) कोवीड लसिकरणासाठी आशा व गटप्रवर्तकांनी जर लसिकरणासाठी लोकांना बोलावुन आणणे, इत्यादी कामे केल्यास त्यांना प्रतिदिन रु.२०० भत्ता देणे,

ड) ए. एन. एम. व जि. एन. एम च्या शिक्षणासाठी २ टक्के आशांना आरक्षण देवुन त्यांना शासकिय सेवेत प्राधान्य देणे इत्यादी निर्णय घेण्यात आले. परंतु त्याची अदयापपर्यंत अमंलबजावणी करण्यात आली नाही. ती त्वरीत करण्यात यावी.

6.80 लाख किंमतीचा गांजा जप्त, अंमली पदार्थ विरोधी कक्षाची कारवाई

१६. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्हयात जिल्हा परिषदेने आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यासाठी आदेश काढले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. तेव्हा प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सुचना जिल्हा परिषदांना देण्यात याव्यात. 

१७. नागरी आशांना युपीएचसी त दररोज सकाळी १० वाजता व सायंकाळी ५ वाजता येऊन हजेरी ची सक्ती केली जात आहे. सदर सक्ती त्वरीत रदद करावी. 

१८. गटप्रवर्तकांना दररोज प्रा.आ.कें. येवुन सही करण्याची होत असलेली सक्ती बंद करण्यात यावी. 

मुंबईतील कांदिवली परिसरात इमारत कोसळली !

१९. आशा स्वंयसेविकांना कुटुंब नियोजन किटमध्ये रबरी लिंग देण्यात आले आहे. त्याचे प्रात्यक्षिक करुन दाखवण्यास सांगण्यात येत आहे. ही लज्जा निर्माण करणारी बाब असल्यामुळे आशा स्वंयसेविकांना काम करताना लज्जा वाटेल असे कोणतेही कामे सांगु नये. सदर किटमधील रबरी लिंग त्वरीत काढुन घेण्यात यावे. जोपर्यंत रबरी लिंग काढुन वापस घेतले जात नाही, तोपर्यंत सदर कामावर आशा स्वंयसेविकांचा बहिष्कार राहील.

तसेच नरेंद्र मोदी प्रणित सरकारचे कामगारद्रोही, जनताद्रोही, सार्वजनिक उदयोंगांचे खाजगीकरण करण्याच्या धोरणाच्या विरोधात आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृति समिती आहे. त्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी देशभराच्या आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तक, जनसंघटना दि. २८ व २९ मार्च २०२२ रोजी देशव्यापी संपामध्ये सामील होणार असल्याचे देखील नमूद केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृति समितीने जारी केलेल्या पत्रकावर राजू देसले, एम. ए. पाटील, आनंदी अवघडे, नेत्रदीपा पाटील, सुमन पुजारी, भगवान देशमुख, श्रीमंत घोडके, स्वाती धायगुडे सुवर्णा कांबळे यांची नावे आहेत.


संबंधित लेख

लोकप्रिय