Junnar : नारायगड येथील आदिवासींवरील कारवाईवर वनविभागाचे अखेर स्पष्टीकरण !

Junnar : जुन्नर नारायगड परिसरातील अतिक्रमणावर कार्यवाही कायद्याला धरुनच, असल्याचे जुन्नर वन विभागाचे उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. जुन्नर (Junnar) तालुक्यातील नारायणगड परिसरातील अतिक्रमणविरोधी कार्यवाही ही कायद्याला धरुन नाही अशा स्वरूपाचे आरोप वेगवेगळ्या माध्यमातून झाले आणि चुकीच्या माहितीद्वारे झाले असल्याचे उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी म्हटले आहे.

---Advertisement---

उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते म्हटले आहे की, साधारणपणे २००६ ला वनहक्क कायदा आला. साधारणपणे १३ डिसेंबर २००५ पूर्वी ज्या आदिवासी बांधवांचा वन जमीनीवर ताबा आहे. पारंपरिक निवासी व ज्यांच्या तीन पिढ्या ताबा आहे. अशा वनहक्कांना मान्य करण्यासाठी या कायद्याने एक प्रक्रिया आणली. त्यामध्ये ग्राम वनहक्क समिती, उपविभाग स्तर समिती व जिल्हास्तरीय समिती जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली अशा समित्या तयार करण्यात आल्या. त्यानंतर या आदिवासी व्यक्ती व इतर व्यक्तींकडून दावे दाखल करण्यात आले. ते दावे वेळोवेळी मान्य करण्यात आले, तर जे दावे मान्य करण्यायोग्य नव्हते ते अमान्य करण्यात आले. (Junnar)

त्यानंतर या कायद्याचा गैरअर्थ लावून २०१३-१४ मध्ये महाराष्ट्राबरोबर या विभागात सुद्धा २०१३-१४ मध्ये वनजमिनींवर ताजी अतिक्रमण करून झाड तोडून त्यावर शेती करायला सुरुवात झाली. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वनांचे नुकसान होवू लागले म्हणून ते अतिक्रमण वेळोवेळी निष्कासित करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला. पण त्यानंतर सुद्धा अतिक्रमण होत राहिली. या विभागात साधारणत २०१७ मध्ये जुन्नर (Junnar) तालुक्यातील अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात हटविण्यात आली होती. त्यामध्ये वडगाव कांदळी, खोडद, हिवरे तर्फे नारायणगाव नगदवाडी, येडगाव या सोबतच इतर गावांचा देखील समावेश होता. परंतू याच पाच गावांमध्ये २०१८ मध्ये पुन्हा अतिक्रमण त्याच व्यक्तींनी केली. यावेळी मात्र, वन हक्क दावे दाखल करण्यात आले. यावेळी सर्व समित्यांनी ते दावे नाकारले ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वन विभागाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. कायदेशीर प्रक्रियेचा नैसर्गिक न्याय दिल्यानंतरच करायची आहे या उद्देशाने कार्यवाही केली नाही. दरम्यानच्या काळात हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयात देखील गेले आणि हायकोर्टात देखील त्यांनी आपिल दाखल केला आहे.

---Advertisement---

हायकोर्टाने सुद्धा या प्रकरणामध्ये ‘डिश प्रोसेस ऑफ लॉ’ फॉलो करून पुढील कार्यवाही करायला वनविभाग सक्षम असेल अशा प्रकारचा आदेश हायकोर्टाने दिला. नंतर डिसेंबर २०२२ मध्ये दावे नाकारल्याने त्यानंतर याविभागाचे सहाय्यक वनसंरक्षक यांना महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६, ५३, ५४ आणि ५४(अ) या कलम नुसार अधिकार प्राप्त आहे. तो जिल्हाधिकाऱ्यांना असतो. ३० जानेवारी १९९७ च्या अधिसूचनेने त्या अधिकाराचा वापर करून अतिक्रमकांना नैसर्गिक न्यायाची संधी देण्यासाठी नोटीस देण्यात आली. त्या काही लोकांनी त्या स्वीकारल्या नाहीत. त्या संबंधीत ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्ड वर लावण्यात आल्या होती. त्याचे पंचनामे करण्यात आले. नोटिस न स्वीकारलेल्या व्यक्ती सुनावणीला मात्र उपस्थित राहिल्या होत्या. त्यांंनी त्यांचे म्हणणे मांडले आणि त्यांना पुरावे सादर करण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली होती. परंतु ते पुरावे सादर करू शकले नसल्याचे सातपुते यांनी म्हटले आहे.

ते पुढे म्हणाले, त्यानंतर रीतसर सहा महिन्यानंतर सहाय्यक वनसंरक्षक यांनी सादर अतिक्रमण निष्कासित करण्याचा आदेश वनपरिक्षेत्र अधिकारी ओतूर यांना केला. त्यांनी ही शेवटची संधी म्हणून सात दिवसांचा कालावधी अतिक्रमणं काढण्यासाठी दिली. संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये नोटिस बोर्डवर लावून त्याचे पंचनामे करण्यात आले. त्यांच्या झोपड्यांवर नोटिस लावण्याचा प्रयत्न केला. अतिक्रण स्थळावरील झाडांवर सुद्धा नोटिस लावून त्याचे फोटो काढण्यात आले अशा पद्धतीने नोटिस देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अतिक्रमणाचा आदेश वाचून दाखवत त्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यात आले. नैसर्गिक न्यायाची पूर्ण संधी दिल्यानंतर ७ ते ८ मार्चला अतिक्रमणं हटविण्याची कार्यवाही पोलीस विभागाच्या मदतीने वनखात्याने केली, असेही सातपुते म्हणाले.

या पद्धती मध्ये सर्व कायदेशिर प्रक्रियेचं पालन झालेलं आहे. परंतु तरी सुद्धा आम्हाला नैसर्गिक न्यायाची संधी दिली नाही डि व प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो झालं नाही. आदिवासी बांधवांच्या जीवनावश्यक सामग्रीचे नुकसान करण्यात आलं, अशा स्वरूपाचे आरोप वनविभागावर करण्यात येत आहेत. हे अतिशय चुकीचं आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हे वास्तूस्थिला धरुन नाही. कारण त्या संपूर्ण प्रक्रियाच व्हिडिओ छायाचित्र करण्यात आले आहे. त्यामध्ये असं दिसतंय कि त्यांच्या ज्या झोपड्या आहेत त्यांमधील सर्व साहित्य बाहेर काढले आहे. ते त्यांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. अतिशय चुकीचा आरोप वनविभागावर होत असल्याचेही ते म्हणाले. (Junnar)

विहीरी नष्ट केल्या हा प्रक्रीयेचा भाग होता, त्यामागे कोणताही वेगळा उद्देश त्यांमध्ये नव्हता. जे आरोप वन खात्यावर होतात ते अतिशय चुकीचे आहेत वस्तुस्थिती ला धरून नाहीत. अर्धवट माहितीच्या आधारावर केले जातात किंवा काही बाबतीत अज्ञानातून सुद्धा केले जात आहेत. याच प्रकारची कार्यवाही आंबेगाव च्या थोरांदळे आणि काठापूर या दोन गावाच्या वनक्षेत्रामध्ये वन विभागाकडून याच प्रकारे राबविण्यात आली आहे. त्यातील काही लोक बेघर आहेत असे कळाल्या नंतर वन विभागाकडून मानवतेच्या दृष्टीकोनातून शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांतून घरकूल देण्याच्या संबंधांनी पत्र व्यवहार जिल्हाधिकारी आणि मुख्याधिकाऱ्यांना केलेला आहे. घरकुल मिळण्यासाठी पाठपूरावा देखील केला जाणार आहे. परंतू ते त्यांच्या मुळगावी आंबेगाव, जुन्नर या ठिकाणी तसेच काही लोक तर नगर जिल्ह्यातील आहेत. कारण त्यातील लोक अतिक्रमण केल आहे. त्या गावातील नाहीत आणि हा कायदा मुळात स्थाानिक आदिवासींसाठी किंवा स्थानिक परंपरागत वननिवासींसाठी आहे. इतर गावातील लोक जाऊन तिथल्या गावातील जंगल नष्ट करून तिथं शेती करू शकत नाहीत. त्यामुळे एकंदरीतच तिथल्या जैवविविधतेचे नुकसानच होणार आहे. केवळ जैवविविधतेचे नुकसाचे होतंय म्हणून ही कार्यवाही नाही तर सर्व कायदेशीर प्रक्रिया वापरून ते कुठेही हक्क सिद्ध झालेला नाही. याची खातर जमा करून कायदेशीर न्यायाची संधी देवूनच कार्यवाही करण्यात आली असल्याचेही ते म्हणाले.

मंचर येथे सूरू असलेल्या आंदोलनावर बोलताना सातपुते म्हणाले की, त्यांच्या सोबत उपवनसंरक्षक बोलले असून त्याचा कायदेशीर मार्ग संपला आहे. त्यामुळे वर्ती आपिल होवू शकत नाही. हे गाव पेसा क्षेत्रात नाही. पेसा क्षेत्रात आंबेगाव तालुक्यातील ५८, जुन्नर तालुक्यात ६५ गाव आहेत. यामध्ये या गावांचा समावेश नाही. भारताचे नागरीक म्हणुन पुनर्वसनासाठी शासनाच्या योजनांतून वनविभागाची मुळ जबाबदारी नसताना प्रयत्न करणार तर वनांच्या नुकसानी मूळे त्यांच्यावर वनगुन्हे नोंदवले आहेत, अशीही माहिती उपवसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.