मुंबई, दि. १ : राज्यातील निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, जे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झाले आहेत, त्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याबाबतचा निर्णय पुढील तीन महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. (Old pension)
विधानसभेत प्रश्नोत्तराचा तास (Old pension)
विधानसभेत आज झालेल्या प्रश्नोत्तराच्या तासात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय मिळण्याबाबतच्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर दिले. यासंदर्भात सदस्य संजय केळकर, बाळासाहेब थोरात, आशिष शेलार यांनी प्रश्न-उपप्रश्न विचारले होते.
शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी घेतलेला निर्णय
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, “दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिराती निघालेल्या आणि त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय शासनाद्वारे नुकताच घेण्यात आला आहे.” या निर्णयात शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती नियम १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण नियम १९८४, आणि सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियमांच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक पर्याय निवडण्याचा विकल्प देण्यात आला आहे. (Old pension)
न्यायप्रविष्ट प्रकरण आणि अनुदानित संस्थांबाबत
न्यायप्रविष्ट प्रकरणाबाबत अधिक स्पष्टीकरण देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, “शासन मान्यता व अनुदानप्राप्त ज्या शैक्षणिक संस्थांना १०० टक्के अनुदान दिले जाते, त्यास अनुदानित संस्था असे संबोधले जाते,” असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०१९ रोजी दिला आहे. सरकारच्या बाजूने दिलेल्या या निर्णयास शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याची कार्यवाही राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
आर्थिक परिस्थिती आणि पुढील कार्यवाही
देशाच्या आणि राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून तत्कालीन केंद्र सरकारने जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद करून नवीन निवृत्ती वेतन योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरच्या काळात विविध राज्यांतील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. केंद्र सरकार सकारात्मक असून, राज्य शासनानेही केंद्र सरकारकडे याबाबत माहिती मागितली आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. याबाबत शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा केली आहे.
हेही वाचा :
मोठी बातमी : राज्यातील गट ‘क’ पदांच्या सर्व परीक्षा आता एमपीएसीद्वारे
मोठी बातमी : आजपासून नवे फौजदारी कायदे लागू, वाचा काय होणार बदल !
IDBI : आयडीबीआय बँक अंतर्गत मोठी भरती; आजच करा अर्ज!
ब्रेकिंग : जुलैच्या पहिल्याच दिवशी गॅस सिलिंडरच्या दरात मोठी कपात
नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होण्यास मदत होईल – राज्यपाल रमेश बैस
मोठी बातमी : भुशी धरणात एकाच कुटुंबातील ५ जणांचा बुडून मृत्यू, धक्कादायक Video व्हायरल
मोठी बातमी : राज्याच्या मुख्य सचिवपदी सुजाता सौनिक यांची नियुक्ती, वाचा कोण आहेत सुजाता सौनिक ?
‘माझी लाडकी बहीण योजना’ महिलांना मिळणार महिना 1500 रूपये; ‘अशी’ आहे अर्ज प्रक्रिया!
Law College : डॉ.आंबेडकर लॉ कॉलेज अंतर्गत विविध पदांसाठी भरती
Barti : यूपीएससी, एमपीएससीचे मोफत प्रशिक्षण; ‘इतके’ हजार रुपये मिळणार विद्यावेतन