लोकनेते – प्रशासन, जितेंद्र सिंग कंपनीच्या पाठीशी : किसान सभा
कागल : दि. 28 तारखेला लिंगनूर- देवगड रस्त्यावरील लिंगनुर गावचा रस्ता गेली 3 वर्षे धोकादायक बनला आहे. वारंवार निदर्शने करून, निवेदने देऊन देखील सरकार आणि प्रशासन कानाडोळा करत आहे. मंत्री महोदयांना देखील किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांनी घेराव घातला होता. इतकं होऊन देखील स्वताच्या मतदार संघात मंत्री महोदय का कानाडोळा करत आहेत हा देखील प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
अनेक जीवघेणे अपघात या रस्त्यावर घडले, रस्त्यालगत राहणाऱ्या नागरिकांना अनेक श्वसनाचे गंभीर आजार उद्भवले आहेत, व्यावसायिक दरवाजे बंद करून व्यवसाय करत आहेत.
ज्येष्ठ साहित्यिक अनिल अवचट यांचे निधन !
अखिल भारतीय किसान सभा सुरुवाती पासून संपूर्ण लिंगनुर – देवगड रस्त्याच्या ढिसाळ कारभार आणि निकृष्ट बांधकामा विरोधात आवाज उठवत आहे. अनेकदा किसान सभेचे आंदोलन स्थगित करण्यासाठी प्रशासनाने तात्पुरती आश्वासने आणि कामाची नाटकं केली. इतकेच नव्हे तर जबाबदार अधिकाऱ्यांनी पोलीस प्रशासना समोर गेल्या 15 मे पर्यंत रस्ता व गटारीचे काम पूर्ण करतो असे लेखी , स्वाक्षरी सह दिले. ही फसवून लक्षात घेता प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करायला हवा होता, असे किसान सभेने म्हटले आहे.
या उलट पोलीस प्रशासन त्रस्त आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करणार आहेत. तश्या नोटिसा त्यांनी पाठवल्या. प्रशासन, लोकनेते जितेंद्र सिंग कंपनीला इतके पाठीशी का घालत आहे यामागचे गौडबंगाल काही समजत नाही आहे. इथे नागरिकांच्या जीवाशी खेळत लोकनेत्यांनी, प्रशासनाने कंपनीला दावणीला बांधायचे सोडून त्यांना पाठीशी घालत आहेत. वेळोवेळी यांना अखिल भारतीय किसान सभेचे कार्यकर्ते जाग करत राहिले. त्याच आंदोलकांवर आज नोटीस रुपी दबाव टाकला जातोय, असेही किसान सभेने म्हटले आहे.
शेळी पालन योजना महाराष्ट्र, 75% अनुदानावर ऑनलाईन फॉर्म सुरु, लगेच भरा!
पण किसान सभेचे कार्यकर्ते या नोटिसाना केराची टोपली दाखवतील. प्रशासनाने आंदोलकांवर खुशाल गुन्हे दाखल करावेत. असे अनेक गुन्हे कॉम्रेड्स पुरस्कार स्वरूपात मिरवतात. पण आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्या आधी प्रशासनाने निवडणुकीच्या प्रचार सभेला, विजय साजरा करायला जमा झालेल्या गर्दीतील लोकांवर पहिला गुन्हे दाखल करून दाखवावेत, असेही म्हटले आहे .
तसेच आज 26 जानेवारी, ज्या दिवशी भारतातील नागरिक या देशाचे राज्यघटनेच्या आधारावर राजे झाले त्याच नागरिकांना हक्क मागताना गुन्हे दाखल केले जातील अश्या नोटिसा बजावून काय सिद्ध केलं ? असे म्हणत, किसान सभेने याचा तीव्र निषेध केला आहे.
ब्रेकिंग : माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी पद्मभूषण पुरस्कार नाकारला !
गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर ! पोस्ट ऑफीसात अवघ्या १०० रुपयांत आरडी सुरु करा आणि मिळवा आकर्षक परतावा