10 अब्ज डॉलर्स सरकारच्या तिजोरीत येणार, 28, 29 मार्च 2022 कर्मचाऱ्यांचा संप
मुंबई : देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीचे समभाग मार्च 2022 अखेर पर्यंत बाजारामध्ये विक्रीसाठी सरकारने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याचे समजते. LIC IPO ची किंमत अद्याप ठरलेली नसली तरी LIC हा भारतीय इतिहासातील सर्वात मोठा IPO असेल असे बाजार विश्लेषकांचे मत आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीत सुमारे 10 अब्ज डॉलर्स येतील.
LIC ही भारत सरकारच्या मालकीची सर्वात मोठी आणि अति बलाढ्य आर्थिक ताकद असलेली विमा कंपनी आहे.1956 साली तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी या कंपनीची स्थापना केली. भारतातील खनिज, नैसर्गिक वायू, पेट्रोलियम, पोलाद, मोठी धरणे, रेल्वे यांच्या विकासात एल आय सी ने मोठे आथिर्क योगदान दिले आहे.
ग्राहकांसाठी खुशखबर : आता एकदाच करा मोबाईल रिचार्ज अगदी अल्पदरात, ६ महिने ‘नो टेन्शन’
संपूर्ण भारतातील 74 टक्क्याहुन जास्त विमाधारक एल आय सी चे आहेत. 2000, 2008, 2012 या काळातील आर्थिक अरिष्टात सरकारला विमा कंपनीने तारलेले आहे. देशातील खाजगी, सरकारी उद्योगात तसेच बँकांमध्ये एलआयसीचे भांडवल आहे. फक्त तोट्यात असलेले सार्वजनिक उद्योग आम्ही विकणार आहोत हे मोदी सरकारने वारंवार सांगितले आहे.
एलआयसी मधील हिस्सा विकण्यासाठी सरकारने आयपीओ आणण्याची काय गरज आहे, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होत आहे. एलआयसी पॉलिसीधारकांच्या मनातही शंका निर्माण झाल्या आहेत. या आयपीओची किंमत अजूनही ठरलेली नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर ! पोस्ट ऑफीसात अवघ्या १०० रुपयांत आरडी सुरु करा आणि मिळवा आकर्षक परतावा
पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा पैसा नाही, असे बाजारातील तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळेच सरकार आता आपल्या मालकीच्या कंपन्यांचे खाजगीकरण करून पैसा उभा करत आहे. कोविड-19 मुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. यावर मात करण्यासाठी सरकारला पैशांची गरज आहे. त्यामुळेच आता सरकार लवकरात लवकर एलआयसी आयपीओ आणण्याच्या तयारीत आहे. कारण सरकारचे तोट्यातील उद्योग कोण खरेदी करणार असा प्रश्न आहे. जागतिकीकरण पूर्व काळातही सरकारला युद्ध, महापूर, साथीचे भयंकर आजार, जीवघेणे दुष्काळ असतानाही सरकारने कर्जे उभारून आर्थिक चणचण दूर केली होती.
LIC ची एकूण मालमत्ता (Lic Assets) 491 अब्ज डॉलर आहे. हे भारताच्या एकूण जीडीपीच्या 16 टक्के आहे. एलआयसीमध्ये सुमारे 1 लाख कर्मचारी आहेत आणि सुमारे 10 लाख विमा एजंट त्यासाठी काम करतात. LIC ची भारतातील जवळपास प्रत्येक शहराच्या प्रमुख ठिकाणी मोठी कार्यालये आहेत. यामध्ये चेन्नईमधील 15 मजली इमारत आणि मुंबईच्या मध्यभागी असलेल्या मुख्यालयाचा समावेश आहे. आर्थिक गैरव्यवहाराचा ठपका नाही, 99 टक्के क्लेम सेटलमेंट विश्वास असलेल्या एलआयसीच्या खजिन्यावर कोणाचा डोळा आहे, असा सवाल तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
व्हिडिओ : अखेर खासदार कोल्हे यांनी शब्द पाळला, “दोन्ही हात सोडून अख्खा घाट बैलजोडीसमोर घोडेस्वारी”
देशातील कार्पोरेट उद्योगांना अब्जावधी रुपयांची करसवलत, कर्जमाफी 2014 पासून मोदी सरकार देत आहे.गेल्या तीन वर्षात इंधन दरवाढ, करवाढ, जीएसटी, विविध मार्गाने सरकारकडे पैसे येऊनही तिजोरी खाली कशी आहे, असा प्रश्न अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
2014 पासून सरकारची तिजोरी रिक्त होत आहे. असे मानले जाते की एलआयसीकडे मौल्यवान कलाकृतींचा मोठा संग्रह आहे. त्यात प्रसिद्ध चित्रकार एमएफ हुसेन यांच्या चित्रांचाही समावेश आहे. मात्र, या खजिन्याची किंमत कोणालाच माहीत नाही. विविध कंपन्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी एलआयसीचा जो पैसा वापरला जातो. त्याशिवाय एलआयसीकडून सरकारला 10,500 कोटी रुपये केवळ कराच्या माध्यमातून गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये मिळाले आहेत. तर 2889 कोटी रुपये डिव्हिडंडच्या माध्यमातून मिळाले असल्याचंही, कामगार संघटनांचं मत आहे.
भारतीय विज्ञान संस्थेच्या तांत्रिक सहाय्यक पदांच्या १०० जागांसाठी भरती !
देशातील विविध विकास प्रकल्पात 36 लाख कोटी रुपये एलआयसी ने गुंतवलेले आहेत. वर्ष 2020 च्या मार्च महिन्यापर्यंत विविध विद्युत योजनांमध्ये एलआयसीने 24,803 कोटी रुपये गुंतवले आहेत, निवासी योजनांमध्ये 9,241 कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. विविध पायाभूत सुविधांच्या निर्माणामध्ये 18,253 कोटींची गुंतवणूक आहे. ऑइल नॅचरल गॅस या भारत सरकारच्या नवरत्न कंपनी (ONGC) मध्ये अंदाजे दीड अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक एलआयसी ने केली आहे, असा तपशील विमा कामगार संघटनांनी त्यांच्या अहवालात दिला आहे.
सरकारच्या या खाजगीकरण प्रक्रियेला विरोध करण्यासाठी 28 आणि 29 मार्चला विमा कर्मचारी राष्ट्रव्यापी संप करणार आहेत.