Sunday, December 22, 2024
Homeराज्यराज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी 23, 24 फेब्रुवारीला दोन दिवस संपावर -...

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी 23, 24 फेब्रुवारीला दोन दिवस संपावर – CITU चा पाठिंबा

नाशिक : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी 23, 24 फेब्रुवारी 2022 चा दोन दिवसीय संप आहे, भारतीय ट्रेड युनियन केंद्र – सिटू ( CITU ) या कामगार संघटनेने जाहीर पाठिंबा दिला, असल्याची माहिती सिटूचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, राज्य सचिव एम. एच. शेख यांनी दिली आहे.

प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे : 

1) नवीन पेन्शन योजना ( NPS ) रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. तसेच मध्यंतरीच्या काळात केंद्रीय NPS कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या सर्व सुविधा तात्काळ राज्यात लागू करा. 

ब्रेकिंग : संपामध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई, राज्य सरकारचा निर्णय

2) किमान पेन्शन मध्ये केंद्रासमान उचित वाढ करा.

3) सर्वांना समान किमान वेतन देऊन, कंत्राटी व योजना कामगार ( अंगणवाडी, आशा वर्कर्स, शालेय पोषण, महिला परिचर इ .. ) यांच्या सेवा नियमित करा.

4) शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरूपाच्या खाजगीकरण / कंत्राटीकरणास सक्त विरोध आहे खाजगीकरणाचे निर्णय करा. व वर्षानुवर्षे विविध खात्यात काम करणारे कंत्राटी कर्मचा – यांना कायम करा. 

5) बक्षी समिती अहवाल आजचा खंड २ प्रसिद्ध करा. ( लिपिक व इतर संवर्गीय वेतन त्रुटी ) 

6) सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरा ( आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या. ) 

आझाद मैदानावर उद्यापासून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन

7) सर्व भत्ते केंद्रा समान द्या. ( वाहतूक, शैक्षणिक भत्ता व इतर भत्ते ) 

8) अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात वयाधिक झालेल्या कर्मचाऱ्यांना विहित वय मर्यादीत सूट द्या.

9) नर्सेस / आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे तात्काळ निराकरण करा. 

10) चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मंजूर करा. 

भारतीय विज्ञान संस्थेमध्ये विविध पदांच्या १०० जागांसाठी भरती!

11) शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न ( सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना 10:20:30 वर्ष व इतर ) तत्काळ सोडवा . 

12) निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करा. 

13) नवीन शिक्षक धोरण रद्द करा. 

14) किमती कमी करण्यासाठी पेट्रोलियम पदार्थांवरील केंद्रीय कर कमी करा.

संबंधित लेख

लोकप्रिय