जुन्नर : वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकारी यांचे समवेत किसान सभेच्या शिष्टमंडळाची बैठक, काल सायंकाळी, जुन्नर येथे पार पडली. यावेळी किसान सभेच्या मागण्या वनविभागाने मान्य करून तसे लेखी आश्वसनाचे, पत्र संघटनेच्या पदाधिकारी यांना दिल्यानंतर, मागील तीन दिवसांपासून मुक्कामी सुरु असलेले, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, शिरूर यांचे कार्यालयासमोरील बेमुदत धरणे आंदोलन, किसान सभेच्या वतीने रात्री उशिरा स्थगित केले.
वडगाव रासाई, ता.शिरुर, येथील वनखात्याच्या जमिनीवर आदिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासी अनेक पिढ्यांपासून राहून, सदरील जमिनिचा शेतीसहित, वनउपजासाठी उपयोग करत आहेत. यातील ४८ कुटुंबांनी, वनहक्क कायदा अधिनियम २००६ नुसार, वैयक्तिक वनहक्क दावे दाखल केले होते.कायद्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही जिल्हास्तरीय समितीने हे दावे अमान्य केले होते.
किसान सभेने नुकतेच अकोले ते लोणी हा लॉंग मार्च काढला होता. यावेळी महसूलमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री व संबंधित खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि किसान सभेचे नेते यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्य़े असा स्पष्ट निर्णय घेण्यात आला की, महाराष्ट्रात चुकीच्या पद्धतीने नाकारण्यात आलेल्या वनहक्क दाव्यांबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी,मा. महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती घटित करण्यात आलेली असून, या समितीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्रात कोठेही वनहक्क दावेदारांना वनजमिनीवरून निष्कासित करण्यात येणार नाही. सदरील बैठकींचे लेखी निर्णय, असूनदेखील वडगाव रासाई,व येथील आदिवासी कुटुंबाना सबंधित जमिनीवरून निष्काशीत करण्याच्या नोटीसा वन विभागाने दिल्या होत्या. याविरोधात किसान सभेच्या वतीने तीव्र निषेध व्यक्त करून शिरूर येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले होते.
या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून, घोडेगाव ता.आंबेगाव येथे किसान सभेच्या आंबेगाव तालुका समितीने तीव्र निदर्शेने केली होती. तर जुन्नर येथे उपवनसंरक्षक, यांच्या कार्यालया समोर किसान सभा व माकपा जुन्नर तालुका समिती आणि जुन्नर, आंबेगाव तालुक्यातील विविध सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील नेते मंडळी यांनी एकत्रित येत तीव्र निदर्शेने दि.२४ मे रोजी केली होती.
या आंदोलनाला जुन्नर तालुक्यातील सुमारे १५ पेक्षा अधिक गावचे सरपंच येवून त्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त केला होता. यावेळी माजी जिल्हा अध्यक्ष देवराम लांडे, हिरडा कारखाना संचालक काळू शेळकंदे, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया चे राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ, माजी नायब तहसीलदार कोथेरे, माजी अधिकारी नामदेव ढेंगळे, हातवीजचे सरपंच महादू निर्मळ, आंबेचे माजी सरपंच मुकुंद घोडे, भिवाडे खुर्दच्या सरपंच कमल शेळकंदे, पूरच्या सरपंच उषाताई चिमटे, तळेरानचे सरपंच गोविंद साबळे, घंगाळदरेचे सरपंच संतोष तळपे, खटकाळे – खैरेच्या माजी सरपंच शकुंतला मोरे, माजी मुख्याध्यापक विठ्ठल रढे, विजय डामसे उपस्थित होते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर किसान सभेचे शिष्टमंडळ व सहाय्यक वनसरंक्षक अमित भिसे व संदेश पाटील यांच्यात सविस्तर झालेल्या चर्चेत महसूल मंत्री यांचे लेखी निर्णय, जिल्हाधिकारी यांचेकडे केलेले अपील व उच्च न्यायालयाचे आदेश या सर्वांचे आधारे, आदिवासींना त्यांच्या जमिनीवरून निष्कासीत करण्याची कारवाई थांबविण्याचे वन विभागांनी मान्य करून तसे लेखी पत्र यावेळी दिले.
यानंतर किसान सभेने जुन्नर येथील निदर्शने व शिरूर येथे सुरु असलेले मागील तीन दिवसांपासूनचे बेमुदत धरणे आंदोलन स्थगित केले.
या आंदोलनाचे नेतृत्व जेष्ठ कामगार नेते कॉ.अजित अभ्यंकर, वसंत पवार, किसान सभेचे ॲड.नाथा शिंगाडे, डॉ.अमोल वाघमारे, विश्वनाथ निगळे, लक्ष्मण जोशी, अशोक पेकारी, राजू घोडे, किसनराव ठाकूर, अमोद गरुड, संतोष कांबळे, दत्तोबा बर्डे, मंगल बर्डे, माधुरी कोरडे, राजु शेळके, माकपा जुन्नर चे सचिव गणपत घोडे इ.नी केले. यावेळी डॉ. मंगेश मांडवे, कार्याध्यक्ष कोंडीभाऊ वाळकोळी, नारायण वायाळ, संदिप शेळकंदे, एस एफ आय चे राज सहसचिव विलास साबळे, जिल्हाध्यक्ष सचिव नवनाथ मोरे, प्रविण गवारी, तालुका अध्यक्ष अक्षय साबळे, सचिव अक्षय घोडे, दादाभाऊ साबळे, दिपक लाडके आदीसह उपस्थित होते.