अंबाजोगाई : शासकीय जमिनीवरील घरे बेदखल करण्याच्या नोटिसा वापस घेवून झोपडपट्टी विभागात प्रधानमंञी आवास योजना राबविण्यात यावी अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आणि जाती अंत संघर्ष समितीच्या वतीने कॉ.पोटभरे यांनी केली आहे. या विषयावर अंबाजोगाईत मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाचे नेतृत्व कॉ.बब्रुवाहन पोटभरे यांनी केले. अन्यथा जुन महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी आंदोलनकर्त्यांकडून देण्यात आला आहे.
याप्रसंगी कॉ.बब्रुवाहन पोटभरे, विनोद शिंदे, महादेव आदमाने, धीमंत राष्ट्रपाल यांनी मोर्चेकऱ्यांना संबोधित केले. त्यानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आणि जाती अंत संघर्ष समितीच्या वतीने अंबाजोगाईचे तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या पन्नास वर्षांपासून सामान्य माणुस झोपडपट्टी भागात वास्तव्य करून आहे. नगरपरिषदेने केव्हाच यांची नांवे मालकी हक्कात घेवून घरकुल योजना राबवयाला हवी होती. पण, नगरपरिषदेने जनतेविरूध्द गुन्हा केला आहे.
आकाश नगर, क्रांती नगर, पंचशील नगर, मिंलिद नगर, सदर बाजार, रायगडनगर, वडारवाडा, गांधी नगर, कबीर नगर, रमाई चौक, सिध्दार्थ नगर, बोधिघाट, परळीवेसचा सर्व परिसर या वस्त्यांना मूलभूत विकासापासून वंचित ठेवले गेले, कैकाड गल्लीत जो नाला आहे. त्यावरील रस्त्याला जोडणारे पुल कधीच वाहून गेलेत, तिथे कसले ही सार्वजनिक सभागृह नाही, विजेची सोय नाही. त्या सर्व सोयी पुरवा उलट लोकांना विस्थापित करण्याच्या धोरणाचा आम्ही तीव्र धिक्कार करतो. नोटीसा परत घेऊन सर्व झोपडपट्टी भागात प्रधानमंञी आवास योजनेची अंमलबजावणी करा नसता जूनच्या पहिल्या आठवड्यात तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. निवेदन नायब तहसीलदार मिलिंद गायकवाड यांनी स्विकारले. यावेळी अंबाजोगाई नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अशोक साबळे हे उपस्थित होते.
सदरील निवेदनावर कॉ.बब्रुवाहन पोटभरे, निवारा हक्क समितीचे सहनिमंत्रक विनोद शिंदे, महादेव आदमाने, कॉ.भागवत जाधव, धीमंत राष्ट्रपाल, गोरखसिंग भोंड, रशीदभाई, मिठ्ठूभाई, पत्रकार जगन सरवदे, विशाल पोटभरे, बापु उदार, रौफभाई बिल्डर, बापू गोमसाळे, स्वप्ना नाईकवाडे, असेफभाई, रूक्मिणीबाई जाधव, शेख गुलमास, शेख बाबा, शेख शफीक, अयोध्याबाई थोरात, शेख गफूर, आकाश वेडे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
…अन्यथा जुनच्या पहिल्या आठवड्यात तीव्र आंदोलन – बब्रुवाहन पोटभरे यांचा इशारा :
नगरपालिकेने सन 2019 साली स.नं 17, 85, 759, 616, 586, 595, 594, 566, 567 या गटातील अतिक्रमण धारकांची अतिक्रमणे नियमित करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. जिल्हा अधिकारी कार्यालय, भुमी अभिलेख विभाग व मुख्याधिकारी यांचा पञव्यवहार झाला होता. मोजणी शुल्क 30 लाख रूपये चलनाव्दारे भरावी असा पञव्यवहार असताना ही नगरपरिषदेने पैसे भरण्यास नकार दिला. नगरपरिषदने जनते विरूध्द गुन्हा केला आहे. त्यामुळे सदरील भागातील भोगवटाधारकांवर मोठा अन्याय झाला असून त्यांना नुकत्याच तहसीलमार्फत नोटीसा ही बजावल्या आहेत. ‘त्या’ जमिनीवरील ताबा सिद्ध करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
अतिक्रमणधारक पुरावे देण्यात अपयशी ठरल्यास अतिक्रमण पुढील 60 दिवसांत स्वतः काढावे नसता ते निष्कासीत करण्यात येणार आहे, तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे निष्कासित करण्यात येणार आहेत अशी माहिती मिळत आहे. त्यामुळे शासकीय जमिनीवरील घरे बेदखल करण्याच्या नोटीसा परत” घ्या अन्यथा जुन महिन्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कॉ.बब्रुवाहन पोटभरे यांनी दिला आहे.
हे ही वाचा :
“महाराष्ट्र पोलीस देशात अग्रेसर” – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
एअर फोर्स स्कूल, एअर फोर्स स्टेशन ठाणे अंतर्गत विविध पदांची भरती
संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनाचा वाद; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
राष्ट्रवादी काँग्रेस ला पुन्हा धक्का ! बड्या नेत्यांनी ठोकला रामराम…
महाराष्ट्रात आम आदमी पार्टी पाय रोवणार ? राज्यव्यापी ‘स्वराज्य यात्रा’
देहूरोड कँन्टामेंन्ट बोर्डाचे हॉस्पिटलकडून अँम्ब्युलन्स गैर वापर, कोर्टाचे चौकशीचे आदेश
सहकार मंत्र्यांच्या कार्यालयातून एक फोन अन्…शेतकऱ्याच्या खात्यात ५० हजारांचे अनुदान जमा