बार्शी, ता.२९ : राज्यातील विद्यापीठ व संलग्न महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या मागण्यांना घेऊन २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी एक दिवस लक्षनिक संपावर जाणार असल्याची घोषणा राज्य महाविद्यालय, विद्यापीठ सेवक कृती समितीने केली आहे. हा निर्णय २४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी अमरावती येथे झालेल्या राज्यस्तरीय कृती समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
सविस्तर माहिती अशी की, १९९४ पासून चालू असलेली सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना तांत्रिक कारण पुढे करून शासनाने रद्द केली आहे, त्यामुळे ७५% शिक्षकेतर कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित आहेत. तसेच निवृत्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची वसुली करून निवृत्तीवेतन दिले जात आहे. विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगातील ५८ महिन्यांचा फरक शासनाने नाकारला आहे, तसेच शिक्षकेतर ७९६ कर्मचारी पदांना सातवा वेतन आयोग लागू केलेला नाही, पाच दिवसांचा आठवडा, पदभरती इत्यादी मागण्या शासनाकडे प्रलंबित आहेत. शासनाने संपाची दखल न घेतल्यास नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा व पुढे बेमुदत संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
कृती समितीमध्ये असलेल्या विद्यापीठ कर्मचारी महासंघ, आयटक संलग्न विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, मागासवर्गीय, कास्ट्राईब, महाविद्यालय महासंघ, रजिस्टर असोसिएशन, ऑफिस फोरम या संघटना सहभागी आहेत. आंदोलन राज्य कृती समिती समन्वयक अजय देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहे.
हे आंदोलन विद्यापीठ व महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी यशस्वी करतील असे आयटक संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. तानाजी ठोंबरे, कृती समिती सहसंघटक डॉ. प्रवीण मस्तूद, सोलापूर विद्यापीठ संघटनेचे अध्यक्ष गजानन काशीद, हरीश गारपल्ली, कॉ. एबी कुलकर्णी, आरती रावळे, उमेश मदने, विलास कोठावळे, गणेश करंजकर, सुधीर सेवकर, दत्तात्रय पवार, अशोक पवार आदींची प्रसिद्धीपत्रकावर नावे आहेत.