Agniveer Scheme : अग्निवीर योजनेबाबत केंद्र सरकार घेणार मोठा निर्णय

14 June 2024

Agniveer Scheme : अग्निवीर योजनेसंदर्भात महत्वाची बातमी येत आहे. केंद्र सरकारने अग्निपथ योजनेचा आढावा घेण्याचे काम 10 वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या सचिवांना दिले आहे. सचिवांचा हा गट अग्निवीर योजनेद्वारे सैनिकांची भरती अधिक आकर्षक करण्यासाठी मार्ग सुचविणार आहे.

२०२२ मध्ये मोदी सरकारने तरुणांसाठी आणलेल्या अग्निपथ योजनेला मोठा विरोध झाला होता. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी अग्निवीर योजनेला निवडणुकीचा मुद्दा बनवला होता. ही योजना कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारणार नाही आणि इंडिया आघाडीचे सरकार स्थापन होताच ती संपुष्टात आणण्याचे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले होते. मात्र, इंडिया आघाडीचे सरकार स्थापन होऊ शकले नाही.

देशात पुन्हा एकदा एनडीएचे सरकार स्थापन झाले असून नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली आहे. भाजपला पुर्ण बहुमत न मिळाल्याने मित्र पक्षांच्या मदतीने मोदी यांनी सरकार स्थापन केले आहे. असे असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अग्निवीर योजने बाबत नमती भुमिका घ्यावी लागणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने अग्निपथ योजनेचा आढावा घेण्याचे आणि योजना लागू करण्यासाठी अधिक आकर्षक आणि प्रभावी मार्ग सुचवण्याचे काम 10 प्रमुख मंत्रालयांच्या सचिवांना सोपवले आहे.

केंद्र सरकारला आपल्या सर्व उणिवा लवकरात लवकर दूर करायच्या आहेत. यासाठी भारतीय लष्करानेही एक अंतर्गत सर्वेक्षण केले आहे, ज्यामध्ये अग्निपथ योजनेत काही बदल करण्याची शिफारस केली आहे.

अग्निपथ योजनेंतर्गत तरुणांची लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात 4 वर्षांसाठी करारावर भरती केली जाते. ही भरती अधिकारी दर्जाच्या खालच्या सैनिकांसाठी आहे. भरती झाल्यावर पहिले सहा महिने प्रशिक्षण दिले जाते. त्यानंतर सैनिक (फायर वॉरियर्स) तैनात केले जातात.

चार वर्षानंतर कामकाजाच्या क्षमतेच्या आधारे मानांकन दिले जाते. रेटिंग पाहिल्यानंतर गुणवत्ता यादी तयार केली जाते, त्यापैकी 25 टक्के अग्निशमन जवानांना सैन्यात कायम केले जाते. उरलेले सैनिक परत येऊन दुसरी नोकरी किंवा व्यवसाय करू शकतात. 4 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर अग्निवीरला 12वीच्या समकक्ष प्रमाणपत्र दिले जाते.

Agniveer Scheme मध्ये काय होऊ शकतात बदल ?

अग्निपथ योजना लागू होऊन दीड वर्ष झाले असून या दीड वर्षांत या योजनेचा आढावा घेतला जात आहे. DMA म्हणजेच लष्करी व्यवहार विभागाने तिन्ही लष्करांकडून याबाबत अहवाल मागवला आहे. या अहवालात अग्निविरांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ वाढवणे, अधिक भरती (Agniveer Recruitment) करणे आणि 25 टक्के कायम ठेवण्याची मर्यादा वाढवणे अशी चर्चा आहे, मात्र हे किती प्रमाणात प्रत्यक्षात उतरेल हे सांगता येत नाही. याशिवाय प्रशिक्षणादरम्यान किंवा कर्तव्यावर असताना अग्निशमन जवानाचा मृत्यू झाल्यास किंवा जखमी झाल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.