POCSO : सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण सल्ला: संमतीच्या किशोरवयीन नात्यांना POCSO अंतर्गत गुन्हा ठरवू नका.

नवी दिल्ली (वर्षा चव्हाण) – देशाच्या न्याय व्यवस्थेत एक महत्त्वाचा आणि संवेदनशील निर्णय घेत Supreme Court ने किशोरवयीन संमतीच्या लैंगिक नात्यांबाबत केंद्र सरकारला मार्गदर्शन करत एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस’ (POCSO) कायद्याचा अतिरेकी वापर होऊन किशोरवयीन मुलांमध्ये प्रेमसंबंध किंवा संमतीने झालेले लैंगिक संबंध गुन्हा ठरत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. (POCSO)

# कायद्याचा उद्देश: अत्याचार थोपवणे, प्रेमसंबंधांना गुन्हा ठरवणे नव्हे

POCSO कायदा लहान वयातील मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये हे दिसून आले आहे की, जिथे दोन्ही व्यक्ती किशोरवयीन असून परस्पर संमतीने संबंध ठेवले आहेत, अशा प्रकरणांनाही गुन्हा समजले जाते. या कायद्याचा कठोर वापर केल्याने अशा संबंधांतील मुलामुलींना आणि त्यांच्या कुटुंबांना मानसिक, सामाजिक आणि कायदेशीर त्रास सहन करावा लागतो. (POCSO)

# पश्चिम बंगाल प्रकरण: न्यायालयाने दाखवली सहानुभूती

या मुद्द्यावर प्रकाश टाकणारे प्रकरण पश्चिम बंगालमधून समोर आले. एका महिलेच्या कायदेशीर लढाईत हे स्पष्ट झाले की, तिच्या पतीला त्या दोघांमध्ये ती केवळ 14 वर्षांची असताना संमतीने संबंध झाल्यामुळे 20 वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. या प्रकरणात प्रेमसंबंध असले तरी कायद्याने त्याला गुन्हा ठरवले. न्यायालयाने हे प्रकरण ‘कायद्याच्या अंमलबजावणीतील संवेदनशीलता व वास्तवता’ समजून घेण्यास उपयुक्त ठरवले.

# तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश

न्यायालयाने केंद्र सरकारला अशा प्रकरणांवर सखोल विचार करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही समिती POCSO कायद्यात सुधारणा करावी का, आणि संमतीच्या किशोरवयीन नात्यांना काही प्रमाणात कायदेशीर संरक्षण द्यावे का, याचा अभ्यास करणार आहे.

# लैंगिक शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित

याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने युनेस्कोच्या अहवालाचा हवाला देत असेही नमूद केले की, भारतात लैंगिक व प्रजनन आरोग्य शिक्षण माध्यमिक पातळीपर्यंतच मर्यादित आहे. देशातील किशोरवयीन मुलांना त्यांच्या शरीरात होणारे जैविक व हार्मोनल बदल, लैंगिकता, सुरक्षित संबंध, आणि जबाबदार निर्णय घेण्याबाबत योग्य शिक्षण दिले जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, देशभर लागू शकणाऱ्या सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण धोरणाची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. (POCSO)

# किशोरवयीन मनोवृत्तीची समज आवश्यक

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, किशोरवयीन वयात मुलांमध्ये होणारे हार्मोनल बदल त्यांच्या निर्णय क्षमतेवर प्रभाव टाकतात. त्यामुळे त्यांना कठोर कायद्याऐवजी योग्य शिक्षण, समजूत आणि मार्गदर्शनाची अधिक गरज असते. समाजाने, पालकांनी आणि शाळांनी या बाबतीत अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी, असे न्यायालयाचे मत आहे.

# निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे देशभरातील हजारो तरुण मुलामुलींना दिलासा मिळू शकतो. प्रेमसंबंध गुन्हा नाही, तर ते नैसर्गिक आणि सामाजिक वास्तव आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून संमतीच्या नात्यांना समजून घेण्याचा दृष्टिकोन निर्माण करणे ही काळाची गरज असल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट होते. केंद्र सरकारने आता या सूचनांचा विचार करून पुढील पावले उचलण्याची अपेक्षा आहे. (POCSO)