विशेष लेख : ८ मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिन, इतिहास आणि वास्तव

International Women’s Day : महिलांनी स्वतःच्या हक्कासाठी दिलेल्या लढ्याच्या स्मरणार्थ दरवर्षी, ८ मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. दिनांक २८ फेब्रुवारी १९०९ रोजी, न्यू यॉर्क येथे पहिला महिला दिन साजरा करण्यात आला असला तरीही, सन १९१० च्या आंतरराष्ट्रीय महिला परिषेदत मांडलेल्या सुचनेनुसार, ८ मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून निश्चित करण्यात आला. International Women’s Day

संपूर्ण अमेरिका आणि युरोपसहित जवळजवळ संपूर्ण जगभरच्या स्त्रियांना विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत मतदानाचा हक्क नाकारलेला होता. पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष विषमतेचे हे एक ढळढळीत उदाहरण आहे. या अन्यायाविरुद्ध स्त्रिया आपापल्या परीने संघर्ष करीत होत्या. १८९० मध्ये अमेरिकेत मतदानाच्या हक्कासंदर्भात`द नॅशनल अमेरिकन सफ्रेजिस्ट असोसिएशन’ स्थापन झाली. परंतु ही असोसिएशनसुद्धा वर्णद्वेषी आणि स्थलांतरितांविषयी पूर्वग्रह असणारी होती.

दक्षिणेकडील देशांना काळया मतदात्यांपासून आणि उत्तर व पूर्वेकडील देशांना तेथील बहुसंख्य देशांतरित मतदात्यांपासून वाचवण्याकरता स्त्रियांना मतदानाच्या हक्क मिळायलाच हवा, अशा प्रकारचे आवाहन त्या करीत होत्या.अर्थात या मर्यादित हक्कांना बहुसंख्य कृष्णवर्णीय लोकांनी आणि देशांतरित कामगार स्त्रियांनी जोरदार विरोध केला आणि क्रांतिकारी मार्क्सवाद्यांनी केलेल्या सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या हक्कांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. १९०७ साली स्टुटगार्ड येथे पहिली आंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला परिषद भरली.

८ मार्च १९०८ रोजी न्यूयॉर्कमध्ये वस्त्रोद्योगातील हजारो स्त्री-कामगारांनी रुटगर्स चौकात जमून प्रचंड मोठी ऐतिहासिक निदर्शने केली. दहा तासांचा दिवस आणि कामाच्या जागी सुरक्षितता ह्या मागण्या केल्या.या दोन मागण्यांबरोबरच लिंग, वर्ण, मालमत्ता आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमीनिरपेक्ष सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क मिळावा अशी मागणीही जोरकसपणे केली.

अमेरिकन कामगार स्त्रियांच्या या व्यापक कृतीने क्लारा झेटकिन अतिशय प्रभावित झाली. १९१० साली कोपनहेगन येथे भरलेल्या दुसऱ्या जागतिक समाजवादी महिला परिषदेत, ८ मार्च १९०८ रोजी अमेरिकेतील स्त्री-कामगारांनी केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या स्मरणार्थ, ८ मार्च हा`जागतिक महिला-दिन’ म्हणून स्वीकारावा असा जो ठराव क्लाराने मांडला, तो पास झाला.

भारत स्वतंत्र झाल्यावर महात्मा गांधी,पंडित जवाहरलाल नेहरू,सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आदी प्रमुख पुढाऱ्यांनी देशातील सर्व महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला,त्यांना लोकशाही सरकार निवडण्यासाठी अधिकार दिले,प्रथम लोकसभा १९५२ च्या निवडणुकीत भारतातील महिलांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केले, हा भारत देश महिलांना आफ्रिका, आशिया खंडात महिलांना मतदार असलेला एकमेव देश होता.

भारतात मुंबई येथे पहिला महिला दिवस ८ मार्च १९४३ रोजी साजरा करण्यात आला. ८ मार्च १९७१ला पुण्यात एक मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता. पुढे १९७५ हे वर्ष युनोने`जागतिक महिला वर्ष’ म्हणून जाहीर केले. त्यानंतर स्त्रियांच्या समस्या ठळकपणे समाजासमोर येत गेल्या. स्त्रियांच्या संघटनांना बळकटी आली. बदलत्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक परिस्थितीनुसार काही प्रश्नांचे स्वरूप बदलत गेले तशा स्त्री संघटनांच्या मागण्याही बदलत गेल्या. आता बँका,कार्यालयांमधूनही ८ मार्च साजरा व्हायला लागला आहे. आजच्या काळात जागतिक महिला दिन सर्वत्र साजरा करताना दिसून येतो.

१९७५ या जागतिक महिला वर्षाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्र संघटनेने आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करण्याचे ठरविले. १९७७ साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या समितीने विविध सदस्यांना आमंत्रित करून ८ मार्च हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महिलांचे अधिकार आणि जागतिक शांतता या हेतून साजरा करवा यासाठी आवाहन केले.

सध्याच्या परिस्थितीत महिलांची आर्थिक-सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थिती, त्यांचा सन्मान आणि महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे.आपल्या देशात शिक्षण, आरोग्य, औद्योगिकीकरण आणि विविध क्षेत्रांतील विकासाबरोबर महिलांप्रती सकारात्मक जाणीव निर्माण झाली आहे. महिला सक्षमीकरणात समाजाची भूमिका महत्त्वाची आहे.जोपर्यंत राजकारणापासून ते आरोग्य आणि शिक्षणापर्यंतच्या क्षेत्रात महिलांची भूमिका मजबूत होत नाही, तोपर्यंत देशाच्या सर्वसमावेशक विकासाचे स्वप्न साकार होऊ शकत नाही.यासाठी कुटुंबाचा आणि समाजाचा सकारात्मक विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. परिस्थिती बदलत आहे आणि सर्वच क्षेत्रात महिलांचा सहभाग लक्षणीय वाढला आहे हे आनंददायी आहे.महिला सक्षमीकरणासाठी महिलांबद्दल आदराची भावना असलेल्या लोकांची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. यामुळे सामान्य महिलांचे जीवन आणि स्थिती बदलणे सोपे होते. महिला शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य आणि आर्थिक स्वातंत्र्यामुळेच महिला सक्षमीकरणाचा मार्ग खुला होतो.

कामगार महिलांना आर्थिक समानता सामाजिक अधिकार हवेत

स्त्री – पुरुषांच्या वेतनात जगभर असणारी तफावत दूर करण्यासाठी आणि या संदर्भात जागतिक पातळीवर जागरूकता निर्माण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने १८ सप्टेंबर हा आंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाची आपल्याला, विशेषत: महिलांना माहितीसुद्धा नसते. त्याविषयी दूरदर्शन, वृत्तपत्रं, समाजमाध्यमं इथेही फार काही चर्चा, शुभेच्छा इत्यादी होताना दिसत नाही. असं का? कारण स्त्रियांसंदर्भातल्या अशा प्रकारच्या त्यांना खरोखर सक्षम करणाऱ्या बाबींकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष, उपेक्षा करणं हे पुरुषप्रधान व्यवस्थेचं अलिखित धोरण आहे.

स्किल इंडिया मिशन मधून सक्षमीकरण होईल

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्किल इंडिया मिशनला चालना कौशल्य विकासातील उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तरुणांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनां वाढवल्या पाहिजेत,’बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ हे सरकारचे ब्रीद वाक्य आहे. कालबाह्य झालेल्या शिक्षण पद्धती मुळे बेरोजगारी वाढलेली आहे, उद्योगात प्रशिक्षित मनुष्यबळ, सॉफ्ट स्किल सेवा, ई कॉमर्स, डिजिटल बँकिंग, इंटरनेट, वाहन उद्योग, टेलिकॉम, अग्रिकचर ई नव्या क्षेत्रात कौशल्य आधारित नोकरीच्या संधी महिलांना मिळू शकतील.

राज्यसरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या वार्षिक महसूलातून पुरेसा निधी स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर ना देऊन कौशल्य विकास होऊ शकेल. या योजनांमध्ये मॉडेल स्किल लोन स्कीमची फेररचना, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत उमेदवारांना स्किल कार्ड आणि कौशल्य विकासाच्या नवीन धोरणाचा समावेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे.उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी कार्पोरेट उद्योगांनी स्किल इंडियामध्ये मोठे योगदान दिले पाहिजे. किमान वेतन, योग्य वेतन स्किल इंडिया प्रशिक्षित तरुणाईला दिले पाहिजे, बँकांची लहान कर्ज देण्यातील जोखीम कमी करण्यासाठी कर्ज योजना महिलांना उपलब्ध करून देण्यासाठी क्लिष्ट कागदत्र कमी करावीत. भारतातील नोकरशाही सुखवस्तू संवेदना शून्य असल्यामुळे कल्याणकारी कार्यक्रम यशस्वी होत नाहीत.

महासत्ता होण्यासाठी निघाल्याच्या वल्गना करणाऱ्या,जगातली सर्वात मोठी लोकशाही भारतात स्त्री-पुरुष वेतनात भीषण विषमता आहे.पुरुषांइतकेच कौशल्य असताना, त्यांच्याइतकेच श्रम करत असताना भारतात आजही स्त्रियांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी वेतन मिळते, हे दु:खद वास्तव आहे. कोरोनानंतरच्या काळात तर ही बाब अधिक प्रकर्षाने पुढे आली आहे. जागतिक असमानता अहवाल २०२२ नुसार, भारतात एकूण उत्पन्नाच्या ८२ टक्के उत्पन्न पुरुषांना, तर फक्त १८ टक्के उत्पन्न स्त्रियांना मिळतं. ही जगातली सर्वात मोठी तफावत समजली जाते.

भारतात अधिकची किंवा नवी जबाबदारी घेतल्याबद्दल पगारवाढ, बोनस, इत्यादी फायदे ७० टक्के पुरुषांना मिळतात, तर त्याबाबतीत स्त्रियांचं प्रमाण ६५ टक्के आहे, मुख्य कारण स्त्रियांना नोकरीबरोबरच घरची विनामोबदला शिफ्ट करावी लागते, याकडे सोयिस्करपणे कारणं सांगतानासुद्धा कानाडोळा केला जातो, हे आवर्जून नोंदवायला हवं. एप्रिल-जून २०२२ मध्ये ‘एनएसएसओ’ने अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यालयाने केलेल्या सर्वेक्षणाची माहिती नुकतीच प्रकाशित झाली आणि स्त्री-पुरुष वेतनातली विषमता आज औद्योगिक कंपन्यांतील कंत्राटी महिला, मुलींना सहन करावी लागत आहे.

गरिबी हटाव ते विकसित भारत हा मागील ५० वर्षातील सरकारी कार्यक्रम आभास ठरला आहे का?

महिला मोठ्या पदांवर विराजमान झाल्या. राष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्रीदेखील झाल्या. महिलांनी क्रिकेटचा वर्ल्डकपही जिंकला… त्यामुळे आता कुठे राहिली स्त्री-पुरुष विषमता? असं उच्चारवानं म्हटलं जातं. त्यामुळे स्त्री-पुरुष समानतेचा आभास निर्माण होतो. पण, डोळे उघडे ठेवून आसपास बघितलं तर स्त्री-पुरुष विषमतेचे दशावतार मन अस्वस्थ करून सोडतात. ग्रामीण महिलांचा वेतन दर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पुरुषांना मिळणाऱ्या वेतनाच्या कितीतरी टक्क्यांनी कमी आहे, असं नोंदवलं गेलं आहे. शिक्षणात प्रगत असल्यामुळे केरळ राज्य पुढारलेलं आहे, असं मानलं जातं. तिथे कम्युनिस्ट सरकार असल्यामुळे मजुरीचा दर सर्वाधिक म्हणजे दिवसाला ८४२ रुपये आहे. मात्र, स्त्री-पुरुष समतेला छेद देत महिला मजुरी दर ग्रामीण भागात ४३४ आहे. शहरी भागात पुरुषांना ८४६ रुपये, तर ४०४ रुपये मजुरी दर आहे. इतर राज्यांमध्ये तर ग्रामीण भागात पुरुषांनाच मजुरी दर कमी आहे.

पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना कमी मजुरी देणाऱ्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा आणि पुरोगामी समजला जाणारा महाराष्ट्रही आहे. भारतात १९४८ मध्ये किमान वेतन कायदा आला. १९७६ मध्ये समान मोबदला कायदा आला. २०१९ मध्ये भारताने दोन्ही कायद्यांमध्ये व्यापक सुधारणा करून वेतन संहिता लागू केली. २००५ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा अर्थात ‘मनरेगा’ आला. यामुळे ग्रामीण महिला कामगारांना फायदा झाला. वेतनामधली तफावत कमी व्हायला मदत झाली. २०१७ मध्ये सरकारनं १९६१ च्या मॅटर्निटी बेनिफिट कायद्यात सुधारणा केली. त्यामुळे दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक महिला कामगार असणाऱ्या आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व महिलांना वेतन सुरक्षेसह प्रसूती रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आली, हे चांगलं असलं तरी कायद्यातून पळवाटा काढणं, अंमलबजावणीत ढिसाळपणा करावा लागतो किंवा पैशावर तरी पाणी सोडावं लागतं, हे वास्तव आहे.

समान कामाला समान वेतन ही मालकांची निव्वळ नैतिक जबाबदारी नाही,तर महिला कर्मचाऱ्यांचा तो मूलभूत अधिकार आहे, हे महिलांनीही सतत लक्षात ठेवून, त्याविषयी जागरूक राहून आपला अधिकार बजावायला हवा. संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५, १६ मध्ये हे अधिकार अधोरेखित करण्यात आले आहेत. मात्र, हे कळण्यासाठी महिलांनी संविधान साक्षर होण्याची नितांत गरज आहे.

राज्याच्या नीती निर्देशक तत्त्वात अनुच्छेद ३९ नुसार हे करणं राज्याचं लक्ष्य आहे आणि ते पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. मुख्य म्हणजे, हे खासगी कंपन्यांनादेखील लागू आहे.भारतीय स्त्रियांचं उत्पन्न त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्याच्या तुलनेत आजही ४८ टक्के कमी आहे,२०१८-२०१९ च्या ‘एनएसएसओ’च्या लेबर फोर्स सर्व्हे डेटानुसार हे प्रमाण २८ टक्क्यांपर्यंत आलं. कोरोना काळात ही प्रगती रोखली गेली. एकुणात काय, तर महिलांची प्रगती दोन पावलं पुढं आणि चार पावलं मागं अशा रीतीने होताना दिसते. याला पुरुषप्रधान व्यवस्था कारणीभूत आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवं.

शेतमजूर, बांधकाम मजूर, घरकामगार महिला अशा असंघटित क्षेत्रात स्त्रियांचं प्रमाण प्रचंड आहे. किमान वेतन निश्चिती, कामाची हमी, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, लिगंभेद, आर्थिक पिळवणूक, व्यसनाधीनता, अनारोग्य, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, कौटुंबिक हिंसाचार अशा अनेक प्रश्नांच्या जंजाळात या महिला अडकलेल्या महिलांना सामाजिक सेवाभावी संस्थांनी कायदेशीर मदत दिली पाहिजे. संघटित क्षेत्रात महिलांची बाजू मांडण्यासाठी विशाखा समिती काम करते. मात्र, असंघटित क्षेत्रातल्या महिला मात्र विशाखा समिती, नोडल अधिकारी, तक्रार निवारण समिती या सर्वांविषयी अनभिज्ञ असतात. लैंगिक शोषणाविरुद्ध दाद कुठे मागायची, हे त्यांना कळत नाही. म्हणून त्या सर्व सहन करत राहतात.

महिला दिनाच्या निमित्ताने महिला सक्षमीकरणाच्या सरकारच्या विविध योजना इव्हेंट न होता निरंतर सुरू राहाव्यात यासाठी सरकार,प्रशासन,सामाजिक संस्था,संघटित कामगार संघटना, शिक्षण संस्था या सर्वांनी व्हिजन मिशन निर्धारित कार्यक्रम राबवावेत.

– क्रांतीकुमार कडुलकर

लेखक हे वुई टुगेदर फाऊंडेशनचे (पिंपरी चिंचवड) संस्थापक आहेत.