‘सौगंध मुझे ईस मिट्टीकी मै देश नही मिटणे दुंगा, मै देश नही झुकणे दुंगा.’ अशा साहसप्रधान कवितेच्या ओळी गुणगुणत नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीस प्रारंभ झाला होता. अनेक जाहिरसभेतही पंतप्रधान ही कविता सादर करायचे आणि श्रोत्यांमध्ये जोश संचारायचा. याच कवितेतील ‘मै देश नही बिकने दुंगा.’ या ओळीवर ते अधिक जोर द्यायचे.
नेमकं आज ही ओळ आठविण्याचं कारण म्हणजे, केंद्र सरकारने नुकताच जाहीर केलेला ‘नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन’ (एन.एम.पी.) नावाचा कार्यक्रम. या उपक्रमातून सरकारी संपत्तीचे रोखीकरण करून त्यातून पैसा उभा करण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालवली आहे. प्रवासी रेल्वे आणि स्थानके, रस्ते, विमानतळ, रेल्वे स्टेडियम, गॅस, वीज यासह आणखीही सरकारी प्रकल्पाची मालमत्ता विकून सहा लाख कोटी रुपये उभारण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले आहे.
कोरोना महामारीच्या संकटाने देशाच्या अर्थचक्राला ब्रेक लागला असून वाढत असलेली वित्तीय तूट भरून काढण्याकरिता ही तजवीज असल्याचे सध्या तरी दिसत आहे. ही सरकारी संपत्ती विकत नसून तिचे रोखीकरण करण्यात येणार असल्याचे म्हणजेच खाजगी उद्योजकांना विशिष्ट कालावधीकरिता ती वापरायला देऊन त्यातून पैसा उभारणार असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे असले तरीही या योजनेतून सरकारी मालमत्ता विकण्याचा घाट मोदी सरकारने घातल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. कोरोना संकटामुळे देश आर्थिक संकटात असल्याचे स्पष्टच आहे. मात्र त्यातून सावरण्याकरिता थेट लाखमोलाची राष्ट्रीय मालमत्ता विक्रीस काढणे कितपत योग्य आहे. हा प्रश्न आता चर्चिला जात आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून सरकार भारताची रत्ने विकत असल्याचा घणाघाती आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे, तर काँग्रेसने सुद्धा यापेक्षा वेगळे काही केले नव्हते, महाराष्ट्रात काँग्रेस सत्तेत असताना 2008 मध्ये मुंबई- पुणे एक्सप्रेस हायवेच्या माध्यमातून आठ हजार कोटी रुपये त्यांनी अशाच स्वरूपाच्या योजनेतून प्राप्त केल्याचे मत स्मृती इराणी यांनी व्यक्त केले आहे.
मोदी सरकार 2014 ला सत्तेत आले तेव्हा पासून नेहरू-गांधी घराण्यावर टीका करण्याची एकही संधी ते सोडत नाही. गेल्या सत्तर वर्षात काँग्रेसने काहीही केले नसल्याचा फाडा हे सरकार वाचत आले आहे. मात्र आज ते जी राष्ट्रीय संपत्ती विकून सहा लाख कोटी रुपये जमा करत आहे. ती संपत्ती गेल्या सत्तर वर्षातीलच संचीत आहे. हे विसरता कामा नये. सत्तर वर्षातील काँग्रेससह सर्व सरकारांनी ही राष्ट्रीय संपत्ती सांभाळून ठेवली त्यामुळेच विद्यमान सरकारला ती विकता येत आहे, हे कसे विसरता येईल.
ही संपत्ती विकत नसून ती विकासकांना देत आहोत, त्यामध्ये सरकारचीही भागीदारी राहील, सरकारच्या ताब्यातच ती जमीन राहील असे सरकार सांगत असले तरीही ही जमीन पन्नास ते शंभर वर्षांच्या लीजवर अशा उद्योजकांना वापरण्यासाठी देण्यात येणार आहे. पुढेही या लिजचे नूतनीकरण होतच राहील. याचाच अर्थ लाखमोलाची ही राष्ट्रीय संपत्ती मोजक्या उद्योगपतींच्या दावणीला बांधली जाणार हे स्पष्टच आहे. ही संपत्ती परत सरकारकडे यायला पिढ्यांपिढ्या निघून जातील.
गेल्या सहा-सात वर्षांत विद्यमान सरकारने अनेक सरकारी प्रकल्पांचे खाजगीकरण केले आहे. त्यात आता या नव्या योजनेची भर पडली आहे. हे स्पष्टच आहे की, या संपत्तीमध्ये सर्वसामान्य तर गुंतवणूक करणारच नाही. ती फक्त श्रीमंत उद्योगपतीपूरतीच मर्यादित राहील. त्यामुळे ही योजना केवळ दोन चार विशेष उद्योजकांच्याच हिताची तर नाही ना अशी शंका घ्यायलाही वाव आहे. असे झाल्यास मोजक्याच लोकांकडे राष्ट्रीय संपतीचे केंद्रीकरण होण्याची भीती आहे.
ही भीती निराधारही नाही कारण ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालानुसार देशातील 74.3 टक्के राष्ट्रीय संपत्ती ही दहा टक्के लोकांच्या मालकीची आहे. तर 90 टक्के लोकांकडे केवळ 25.7 टक्केच संपत्ती आहे. या दहा टक्क्यातही फक्त एक टक्का लोकांकडे तब्बल 42.5 टक्के राष्ट्रीय संपत्ती एकवटली आहे. वर्तमान सरकारचे आर्थिक धोरण विशिष्ट उद्योगपतीपूरतेच मर्यादित असल्याचे लपूनही राहिले नाही. नवरत्न म्हणून मिरविणार्‍या अनेक राष्ट्रीय कंपन्यांचे आधीच खाजगीकरण झाले आहे. आता या नवीन योजनेद्वारे उरली-सुरली राष्ट्रीय संपत्तीही काही मोजक्या घटकांच्या स्वाधीन करून देशाला आर्थिक पंगु करण्याचा दिशेने मार्गक्रमण होत असल्याचे दिसून येत आहे.
सरकार आर्थिक संकटात असताना देश चालविण्याकरिता पैसा गोळा करणे गरजेचे असते, हे मान्यच करावे लागेल. मात्र त्यासाठी देशालाच गहाण ठेवणे कितपत योग्य आहे. अशा प्रसंगी अन्य मार्गांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. आज देश भ्रष्टाचाराने पोखरून गेला आहे. भ्रष्टाचाराच्या संदर्भातील भारताचा जागतिक आलेख खालावलेला आहे. भ्रष्टाचार निखंदून काढण्याकरिता काही ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. ‘ना खाउंगा न खाणे दुंगा’ या ब्रीद वाक्याला वाहलेल्या सरकारने हे केले तरी सरकारची तिजोरी भरू शकेल. संसदेचे नूतनीकरण, गगनचुंबी पुतळे आणि सेंट्रल विस्टासारखे करोडो रुपयांचे प्रोजेक्ट टाळता येणे शक्य आहे. मंत्र्या-संत्र्यांनी हाय प्रोफाइल संस्कृतीचा त्याग केल्यास, विलासी जीवनाचा त्याग केल्यास, पंचतारांकित हॉटेलमधील बैठकींचा मोह टाळल्यास सरकारचा बराच पैसा वाचू शकतो. संसदेच्या कामकाजादरम्यान होणारा गोंधळ टाळून करोडो रुपयांची बचत होऊ शकते. निवडणुकांवरील होणारा वारेमाप खर्च टाळून, सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमधील कमिशनगिरीला चाप लावून, जनतेच्या पैशातून सरकारचे गोडवे गाणार्‍या जाहिराती थांबवूनही मोठी बचत शक्य आहे. भ्रष्ट म्हणून सिद्ध झालेल्या राजकीय नेत्यांची आणि अधिकार्‍यांची संपत्ती सरकार जमा करू शकते. जे भारतीय उद्योजक आज जगभरातील श्रीमंतांच्या यादीत आहे अशा उद्योजकांच्या संपत्तीवर प्रचंड कर लादून संपत्ती गोळा करता येऊ शकते. कारण भारताच्या संसाधनाचा वापर करूनच हे उद्योजक आज जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत आलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून अधिकचा कर घेतल्यास ते वावगे ठरणार नाही. ज्या उद्योजकांनी बँकांचे कर्ज बुडविले आहे, अशा उद्योजकांची पूर्ण मालमत्ताही देश ताब्यात घेऊ शकतो.
आणखीही बर्‍याच उपाय योजना असू शकतात. मात्र विकासाच्या नावावर आजवरचं सारं संचितच असं पणाला लावणं कितपत योग्य आहे ?
– डॉ.संतोष संभाजी डाखरे
– 8275291596