पुणे: भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट हा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. रस्त्याने जाताना अनेकांवर या कुत्र्यांकडून हल्ला चढवण्यात येतो. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागतो. पण आता याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. भटक्या कुत्र्यांनी नागरिकांवर हल्ला केला तर कुत्र्यांना खायला घालणारे लोक जबाबदार असतील, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
भटक्या कुत्र्यांना परिसरातील रहिवाशांकडून खायला देण्यात येते. त्यामुळे रात्री-अपरात्री रस्त्याने जाणा-या नागरिकांवर कुत्र्यांकडून हल्ला करण्याच्या अनेक घटना घडतात. या हल्ल्यात गंभीररित्या जखमी होऊन अनेकांना रेबिजमुळे आपले प्राण गमवावे लागल्याच्या घटना देखील समोर आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना
त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. केरळ सरकारनेही कुत्र्यांवर उपाय काढायची मागणी केली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती जे.के.माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने काही महत्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत.
कुत्र्यांना अन्न देणा-यांची जबाबदारी
श्वानप्रेमींना कुत्र्यांना अन्न देण्याची सवय असते. पण त्यामुळे काही वेळा लोकांना या कुत्र्यांचा त्रास सहन करावा लागू शकतो. लोकांची सुरक्षा आणि प्राण्यांचे हक्क यांमध्ये समतोल राखणे गरजेचे आहे. या समस्येवर तर्कशुद्ध तोडगा हवा, असे न्यायमूर्ती खन्ना यांनी म्हटले आहे. भटक्या कुत्र्यांनी नागरिकांवर हल्ला केल्यास कुत्र्यांना अन्न देणा-या व्यक्तींना उपचारांचा खर्च करावा लागेल. तसेच त्यांच्यावर कुत्र्यांच्या लसीकरणाचीही जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.
कशी आहे संख्या?
2022 या वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांत देशभरात 14.5 लाखांहून अधिक लोकांना कुत्र्यांनी चावले आहे. यापैकी तामिळनाडूत सर्वाधिक घटना घडल्या असून महाराष्ट्रात 2 लाख 31 हजारपेक्षा जास्त घटनांची नोंद झाली आहे. 2019च्या गणनेनुसार देशात एकूण 1 कोटी 53 लाखांपेक्षा जास्त भटके कुत्रे असून उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 20 लाख 59 हजार तर महाराष्ट्रात 12 लाख 76 हजार भटक्या कुत्र्यांची नोंद करण्यात आली आहे.
भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केल्यास त्यांना खायला घालणारे जबाबदार, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
