पिंपरी चिंचवड / क्रांतिकुमार कडुलकर : विकासकांनी स्वःखर्चाने पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी घ्यावी, हमी पत्रानुसार ज्या विकसकांनी पाणीपुरवठा केलेला नाही त्यांच्यावर हमीपत्राचे उल्लंघन करून फसवणूक केल्याबद्दल भारतीय दंड संहिता कलम -200 नुसार गुन्हे नोंद करावेत, गृहप्रकल्पाचे काम पुर्ण झाल्यानंतरच बांधकाम पुर्णत्त्वाचे दाखलेद्यावेत, पार्किंग देताना नियमाचा भंग करून सोसायटीच्या खुल्या जागेत पार्किंग देऊ नये. यासह अनेक मागण्यांचे गाऱ्हाणे पिंपरी-चिंचवड शहरातील सोसायटीधारकांनी महापालिका प्रशासनापुढे मांडल्या. सोसायटीधारकांच्या मागण्यांबाबत महापालिका सकारात्मक असून प्रश्‍न सोडविण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. Pimpri Chinchwad Municipal Corporation positive regarding the demands of the society holders
पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी पिंपरी चिंचवड शहरातील सोसायट्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पिंपरी चिंचवड शहरातील सोसायट्यांचे प्रतिनिधी, शहराच्या विविध भागातील हाउसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे अधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये सोसायटी धारकांच्या प्रतिनिधींनी मागण्यांचे गाऱ्हाणे मांडले.
या वेळी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेले सहाय्यक आयुक्त विजयकुमार सरनाईक, स्थापत्य विभागाचे सह शहर अभियंता ज्ञानदेव जुंधारे यांच्या उपस्थितीत आयोजित बैठकीत सोसायटीधारकांच्या प्रश्‍नांवर चर्चा करून प्रश्‍न सोडविण्याचे मान्य केले.
या बैठकीमध्ये चिखली-मोशी-चऱ्होली-पिंपरी चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे, पिंपरी चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष दत्तात्रय देशमुख, रावेत, किवळे फेडरेशनचे अध्यक्ष प्राजक्ता रुद्रवार उपस्थित होते.
या वेळी अनेक मागण्या अधिकाऱ्यांसमोर ठेवण्यात आल्या. यामध्ये विकासकांनी स्वखर्चाने पाणी पुरवणे गरजेचे आहे. भामा आसखेडचा टप्पा क्रमांक पाच आणि सहा पूर्ण होऊन पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पूर्ण क्षमतेने पाणी पुरणार नाही तोपर्यंत विकसक स्वखर्चाने पाणी पुरवतील असे हमीपत्र लिहून घेऊन त्यांच्या गृहप्रकल्पांना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिलेले आहेत. परंतु पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्वच बांधकाम व्यावसायिक या हमी पत्रानुसार पाणी पुरवत नाहीत उलट सदनिका धारकांच्या देखभाल खर्चातूनच सोसायटी धारकांना पाणी पुरवले जाते .पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले घेताना ह्या लिहून दिलेल्या हमीपत्राचे उल्लंघन केले म्हणून पिंपरी चिंचवड शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांवर भारतीय दंड संहिता कलम 200 प्रमाणे गुन्हे नोंद करावेत.तसेच पाणी न पुरविणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
या बरोबरच मंजूर बांधकाम आराखड्यामध्ये सदनिका धारकांच्या संमतीशिवाय होणारे वारंवार बदल करू नये, अशी मागणी करण्यात आली. महाराष्ट्र फ्लॅट ओनरशिप अधिनियम 1970 नुसार 61 टक्‍के सदनिका धारकांची सहमती असल्याशिवाय मंजूर बांधकाम आराखड्यामध्ये बदल करता येत नाही. परंतु पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून शहरातील बांधकाम व्यवसायिकांना सर्रास नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम आराखड्यामध्ये विकसकानी केलेल्या बदलाला मंजुरी दिली जात आहे. अशा सतत बांधकाम आराखड्यात बदल करणाऱ्या विकसकावर तसेच त्याला मंजुरी देणाऱ्या महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. महापालिकेकडून भाग पूर्णत्वाचा दाखला घेऊन झाल्यानंतर सोसायटीमध्ये सोडलेल्या साईड मार्जिन मध्ये खुल्या जागेमध्ये सदनिका धारकाकडून बेकायदेशीरपणे लाखो रुपये घेऊन विकसक सदनिका धारकांना चार चाकी पार्किंग देतात. यामुळे सोसायटीमध्ये फायरची गाडी, ॲम्बुलन्स,टॅंकर फिरत नाहीत. सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून ही अतिशय गंभीर बाब आहे. यावर चौकशी करून त्वरित कारवाई करावी अशी मागणी फेडरेशन मार्फत करण्यात आली.
पिंपरी चिंचवड शहरातील बरेच बांधकाम व्यवसायिक पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून बांधकामाचा आराखडा मंजूर करून घेतल्यानंतर त्या आराखड्याप्रमाणे पूर्ण काम झाले नसताना देखील. अर्धवट काम झालेले असताना देखील सदर प्रकल्पाला भाग पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. ही सदनिकाधारकांची फसवणूक आहे. त्यामुळे सादर केलेल्या आणि मंजूर करून घेतलेल्या बांधकाम आराखड्याप्रमाणेच पूर्ण काम झाल्यानंतरच सदर गृहप्रकल्पास बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले द्यावेत. बांधकाम व्यवसायिकांना पळवाट असणारी भाग पूर्णत्वाचा दाखला , पार्ट कंम्प्लिशन ही पद्धत बंद करावी अशी मागणी फेडरेशन कडून करण्यात आली. बांधकाम सुरू असताना नागरिकांच्या सुरक्षिततेची खबरदारी घ्यावी. फुटपाथवर सर्वच ठिकाणी दुकानदाराने त्याचप्रमाणे भाजीपालावाल्यांनी, फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केलेले आहे. यावर कारवाई करण्याची मागणी फेडरेशन तर्फे करण्यात आली. तसेच शहरातील वाहतूक कोंडीवर देखील पोलीस प्रशासनातील वाहतूक शाखेची समन्वय साधून यावर तोडगा काढण्यात यावा अशी मागणी फेडरेशन तर्फे करण्यात आली.
पिंपरी चिंचवड शहरातील सोसायटी धारकांना न्याय मिळेल – संजीवन सांगळे
पिंपरी चिंचवड शहरातील सोसायटी धारकांच्या विविध समस्यांबाबत आम्ही पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे प्रशासन यांच्याकडे मागील आठ वर्षापासून पाठपुरावा करत आहोत. यामध्ये बांधकाम व्यवसायिकांनी स्वखर्चाने पाणी पुरवण्याबाबतचे लिहून दिलेले हमीपत्र तसेच बांधकाम व्यावसायिक मंजूर केलेल्या बांधकाम आराखड्यामध्ये वारंवार नियमबाह्य पद्धतीने करत असलेले बदल, सोसायटीच्या साईड मार्जिन मध्ये सोडलेल्या खुल्या जागेत सर्रासपणे दिल्या जाणाऱ्या ओपन पार्किंग, तसेच प्रकल्पातील बऱ्याच गोष्टी पूर्ण नसताना देखील घेतला जाणारा भाग पूर्ण त्वचा दाखला. याबाबत पाठपुरावा आणि संघर्ष करत आहोत. सध्याचे आयुक्त तथा प्रशासक माननीय शेखर सिंह यांच्याकडून आमच्या समस्या सुटतील आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील सोसायटी धारकांना न्याय मिळेल अशी आमची अपेक्षा आहे, असे चिखली- मोशी -पिंपरी चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशन चे अध्यक्ष संजीवन सांगळे म्हणाले.