जनसुरक्षा विधेयक हे संविधान विरोधी आहे! (PCMC)
तहसीलदार कार्यालयावर निषेध आंदोलन
पिंपरी चिंचवड (क्रांतीकुमार कडुलकर) – महाराष्ट्र सरकारने सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३, ज्याअंतर्गत व्यक्ती व संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, हे जनसुरक्षा विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणारे आणि भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ मध्ये दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे, असे ज्येष्ठ विचारवंत मानव कांबळे यांनी म्हटले आहे. (PCMC)
हे विधेयक अत्यंत व्यापक आणि अस्पष्ट व्याख्या वापरून व्यक्ती व संघटनांवर कठोर निर्बंध लावण्याचा प्रयत्न करत असून, त्याचा गैरवापर राजकीय, सामाजिक आणि विचारसरणीच्या आधारे दडपशाही करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे कोणत्याही लोकशाही देशाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असून, त्यावर कोणत्याही प्रकारची बंधने लादणे हा लोकशाही मूल्यांचा आणि नागरिकांच्या हक्कांचा अवमान आहे. असा आरोप विविध सामाजिक आणि पुरोगामी संघटनांनी केला आहे.
या विधेयकामुळे पुढील गंभीर परिणाम होऊ शकतात:
1. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम:
नागरिकांना त्यांचे मत मांडण्यास किंवा सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यास अडथळा निर्माण होईल, जो संविधानाने दिलेल्या हक्कांच्या विरोधात आहे.
2. पत्रकारिता आणि माध्यम स्वातंत्र्य धोक्यात:
स्वतंत्र पत्रकार, मीडिया संस्था आणि सोशल मीडियावरील विचारप्रवर्तक यांना या विधेयकाचा गैरवापर करून लक्ष्य केले जाऊ शकते. (PCMC)
3. सामाजिक चळवळींना धोका:
सामाजिक संघटना व एनजीओ यांच्या वैध आंदोलनांवर निर्बंध येऊन जनतेच्या न्याय मागण्यांवर अन्यायकारक मर्यादा येऊ शकतात.
4. विधेयकातील अस्पष्टता आणि अधिकारांचा गैरवापर:
“विवक्षित बेकायदेशीर कृत्ये” ही संकल्पना नीट स्पष्ट न करता दिल्यामुळे प्रशासन आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना अवास्तव अधिकार मिळतील, ज्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकार धोक्यात येतील. (PCMC)
5. लोकशाही प्रक्रियेला धोका:
या विधेयकामुळे लोकशाही मूल्यांवर परिणाम होईल आणि नागरिकांचा सरकारवर प्रश्न विचारण्याचा हक्क मर्यादित केला जाईल.
हे विधेयक पूर्णतः रद्द करण्यात यावे.
या विधेयकाबाबत व्यापक जनसुनावणी घ्यावी आणि नागरी समाज, तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे मत विचारात घ्यावे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माध्यम स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने नवीन कायद्यांचे मसुदे तयार करताना संविधानिक तज्ज्ञांची मदत घ्यावी.
या विधेयकामुळे महाराष्ट्रातील नागरी हक्क, लोकशाही मूल्ये आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम होईल, असे धनाजी येळकर पाटील म्हणाले.
यावेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते स्वराज्य अभियान अध्यक्ष मानव कांबळे, मारुती भापकर, मराठा सेवा संघाचे प्रकाश जाधव, छावा मराठा युवा महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष धनाजी येळकर पाटील, प्रदेश उपाध्यक्ष राजन नायर, फेरीवाला क्रांती महासंघाचे काशिनाथ नखाते, संभाजी ब्रिगेड शहराध्यक्ष प्रवीण कदम, नीरज कडू, आपणा वतन चे सिद्दीक शेख, छावाचे जिल्हा उपाध्यक्ष विष्णू बिरादार, संपर्कप्रमुख गणेश सरकटे पाटील, प्रदीप पवार, जितेंद्र छापडा, ज्योती भालके, राजश्री शिरवळकर व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने या विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी उपस्थित होते.