PCMC : उद्योजकांना गाफील ठेवून महापालिकेने अमानुष व क्रूर पद्धतीने कारवाई करून उ‌द्योगांना लावले देशोधडीला

उ‌द्योजकांचे झालेले नुकसान (PCMC)

शेड नुकसान जवळपास अंदाजे 2600 कोटी रुपये.

मशिनरी व इतर साहित्य खर्च अंदाजे 3500 कोटी रुपये.

कच्चा व तयार झालेला माल जवळपास अंदाजे 1500 कोटी रुपये.

आजपर्यंत अंदाजे 7600 कोटीचे नुकसान.

अजून 800 उ‌द्योजकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.

कारवाई झाल्यास नुकसानीचा आकडा अंदाजे 15 हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.

कारवाईची कुर व अमानुष पद्धत.

पिंपरी चिंचवड (क्रांतीकुमार कडुलकर) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेने कारवाई करताना शेड मधील असलेली मशिनरी काढण्याचा अवधी देखील दिलेला नाही व पूर्ण शेड मशिनरी पाडून मशिनरी, कच्चामाल व तयार झालेला माल इत्यादीचे मोठे नुकसान झालेले आहे. कारवाई करत असताना जेसीबी आणि पोकलेनने कॉक्रीट स्लॅबचा राडारोडा मशिनरी, कच्चामाल व तयार झालेला माल व इतर साहितत्यावर पाडण्यात आला. सीएनसी, व्हीएमसी, प्रेस मशीन या महागड्या मशीनचे पोकलेन ने उलट्या-सुलट्या करून त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले आहे. असे लघु उद्योजक संघटनेच्या प्रतिनिधींनी आपल्या व्यथा पत्रकार परिषदेत मांडल्या. (PCMC)

कारवाईच्या नावाखाली पसरविण्यात आलेल्या अफवा व खोटे दावे.

या परिसरातील उ‌द्योगाकडून हवा, नदी, नाले प्रदूषित होत आहेत. अशी माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांकडून केलेले आहे अशीच खोटी माहिती ही मुख्यमंत्री पालकमंत्री उ‌द्योगमंत्र्यांना देण्यात आलेली आहे.

वास्तविक या ठिकाणी जे उ‌द्योग कार्यरत होते ते ऑटो पार्टस, मशीनिंग पार्ट्स, फॅब्रिकेशन पार्ट्स यांचा पुरवठा शहरातील, जिल्ह्यातील व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कंपन्यांना करत होते यातील उ‌द्योगांकडून हवा व नदी प्रदूषण कसे होते हे महापालिकेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी खुलासा करावा.

दिनांक 6 फेब्रुवारी 2025 रोजी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पिंपरी चिंचवड मधील एका कार्यक्रमांमध्ये बोलत असताना उ‌द्योजकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही यांची दक्षता शासकीय अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे तोंडी आदेश दिले त्यानंतर दि. ७ तारखेला कारवाईला सुरुवात करून उ‌द्योजकांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान केले व त्यांना देशोधडीला लावले. (PCMC)

गेल्या 35 ते 40 वर्षापासून ग्रामपंचायत काळापासून बहुतांश उ‌द्योजक है सदर परिसरात स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर आपले उ‌द्योग उभारून जीएसटी, इन्कम टॅक्स, सर्विस टॅक्स, प्रॉपर्टी टॅक्स, व इतर अनेक प्रकारचे टॅक्स भरून अधिकृतपणे आपला व्यवसाय करत होते.

या 2000 उ‌द्योगांच्या माध्यमातून साधारण पर्यंत दोन लाख कामगार व त्यांचे कुटुंबीय व या उ‌द्योगावर अवलंबून असलेले ट्रान्सपोर्ट व्यवसायिक, कच्चा माल पुरवठादार व इतर छोटे मोठे उ‌द्योग अवलंबून होते. या कारवाईमुळे साधारणपणे अंदाजे सहा ते सात लाख लोकांचा रोजगार हिरावून घेऊन त्यांचा उदरनिर्वाह हिसकावून घेतलेला आहे ही सर्व कारवाई करून शासनाने काय साध्य केले आहे.

Pimpri Chinchwad anti-encroachment action

केंद्र व राज्य शासनाकडून नवीन उ‌द्योग यावेत यासाठी वेगवेगळे उपाययोजना केल्या जातात परंतु आहे त्या उ‌द्योगांना आपण न सांभाळता त्यांचे अशा प्रकारचे फार मोठे नुकसान केले जाते. या उ‌द्योगांनी कायदेशीर कंपनी निबंधाकडे नोंदणी केलेले आहेत.

महापालिकेकडून स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे की, या उ‌द्योजकाना कारवाई करायच्या अगोदर एक वर्षापूर्वी व तीन महिन्यापूर्वी नोटीसा दिल्या होत्या. पण वास्तविक पाहता पंधरा दिवसापूर्वीच नोटीस आलेली आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी आलेल्या नोटीसी अगोदर कुठलीही नोटीस त्यांनी दिलेली नव्हती. रस्ता व आरक्षित जागेवर ज्यांचे उ‌द्योग होते त्यांच्यावर महापालिकेने कारवाई करण्यास आमचा कोणताही प्रकारचा विरोध नव्हता व नाही.

रस्ता व आरक्षित जागेवरील कारवाईच्या तीन दिवसाआधी संघटना पदाधिकाऱ्यांनी जागेवर जाऊन पाहणी केली असता संबंधित महानगरपालिका अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली रस्त्याची मार्किंग केलेल्या जागेला विरोध केला नव्हता.

परंतु मार्किंग केलेल्या जागा सोडून पाचशे फूट आत मध्ये उ‌द्योगांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे, रस्ता रुंदीकरण बाधित उ‌द्योग सोडून नोटीस प्राप्त झालेल्या उ‌द्योजकाना लोकप्रतिनिधी व महापालिका अधिकारी यांनी आश्वासन दिले होते की, उ‌द्योगावर कारवाई होणार नाही व उ‌द्योजकांना आपली बांधकामे
नियमित करण्यासाठी महापालिकेत स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल.

पण हा संघटनेला व उ‌द्योगांना गाफील ठेवण्याचे कटकारस्थान होते हे लक्षात येत आहे, तर असे खोटे सांगून गाफील ठेवले नसते तर संघटनेने शासन स्तरावर उ‌द्योगांना कारवाईतून वगळून नियमित करण्यासाठी प्रयत्न केले असते व उ‌द्योगाचे झालेले नुकसान टाळता आले असते.

जागा उ‌द्योजकांची मालकी हक्काची असेल तर त्यांच्या मशिनरी ह्या स्वतःच्या जागेवरच राहू शकतात. ते महानगरपालिकेच्या बाहेर तुमच्या मशिनरी हलवा हे सांगण्याचा अधिकार नाही.

या जागा आमच्या स्वतःच्या मालकीच्या आहेत. तुमच्या दृष्टीने आमची बांधकाम अनाधिकृत असेल पण जागा, आमच्या स्वतःच्या मालकीच्या आहेत, तिथे आम्ही आमच्या मिशनरी झाकून ठेवू शकतो. बांधकामे सोडून जे नुकसान झालेलं आहे मशनरी व कच्च्या मालाचं त्याची संपूर्ण भरपाई शासनाने आणि महापालिकेने उ‌द्योजकांना करून द्यावी .

एका दैनिकांमध्ये महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या खोट्या माहितीने असं लिहून आलेलं आहे की, आमच्या कुदळवाडी परिसरामध्ये कामगाराकडून कमी पगारात काम करून घेतलं जातं, परंतु असं काही नाही तीस ते चाळीस वर्षांपासून तिथे काम करत असताना इतक्या वर्षांमध्ये कोणीतरी कामगारांनी लेबर कोर्टामध्ये दाद मागितली असती. कंपनीमध्ये कामगारांनी काम केले असते का दाद मागितले असती. (PCMC)

आता पुढे ज्या उ‌द्योजकांवर कारवाई करणार आहेत, कमीत कमी त्यांना तरी तीन महिन्याचा कालावधी द्यावा, कारण मशिनरी हलवण्यास खूप वेळ लागतो जागेचे दर खूप वाढलेले आहेत जागा मिळणे मुश्किल झालेले आहे एवढे उ‌द्योग कुठे स्थलांतरित करणार? असा सवाल उद्योजकांनी विचारला आहे.

या पत्रकार परिषदेला अध्यक्ष संदीप बेलसरे, उपाध्यक्ष संजय जगताप, सचिव जयंत कड सदस्य संजय सातव, नवनाथ वायाळ, विनोद मित्तल, भारत नरवडे, सुनील शिंदे, श्रीपती खुणे, बशीर तरसागर आदी मान्यवर उपस्थित होते.