मुंबई : अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना सन २०२४-२५ मध्ये विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत. (SEBC)
राज्यात २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी विशेष अधिवेशनान महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम (एसईबीसी) २०२४ एकमताने संमत करण्यात आला. या अधिनियमानुसार राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आणि शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. याचा फायदा प्रामुख्याने मराठा समाजाला झाला आहे. (SEBC)
एसईबीसी अधिनियमाचा फायदा घेऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. यामुळे एसईबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ मिळण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन प्रमाणपत्र सादर करण्यास वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याच्या सहा महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला आहे.
हेही वाचा
मोठी बातमी : संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर, वाचा अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणा !
ब्रेकिंग : अर्थसंकल्पानंतर शेअर मार्केटमध्ये मोठी पडझड
गुजरातमधील शाळेच्या पहिल्या मजल्यावरील भिंत कोसळली, धक्कादायक व्हिडिओ समोर
नागपूरसह विदर्भात अतिवृष्टी; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून परिस्थितीचा आढावा
आरक्षण विरोधी आंदोलनात 114 मृत्यू, देशभर संचारबंदी
Marriage certificate : विवाह प्रमाणपत्र कसे काढावे? हे आहेत फायदे!
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे हमीभाव ठरवा – संयुक्त किसान मोर्चाची मागणी
जगबुडी नदीवरील पुलाला भगदाड, महामार्ग बंद
मोठी भरती : स्टेट बँक ऑफ इंडिया अंतर्गत 1040 जागांसाठी भरती