जुन्नर : आदिवासींना वनजमिनीवरील घर खाली करण्याची नोटिसा; निर्णय मागे घेण्याची किसान सभेची मागणी

जुन्नर : आदिवासींना वनजमिनी खाली करण्यासंदर्भात नोटिसा देण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा वन विभागाच्या कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा जुन्नर तालुका किसान सभेच्या वतीने देण्यात आला आहे. यासंदर्भातील निवेदन वन अधिकारी यांना देण्यात आले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे जिल्ह्यातील शिरुर तालुक्यामधीलककककौषंऔ वडगाव रासाई येथे पालघरप्रमाणेच आदिवासींना त्यांच्या पिढ्यान पिढ्या कसणाऱ्या वनजमिनीवरून कायद्याला पायदळी तुडवत निष्काषित करण्याची पूर्ण तयारी आपल्या शिरुर येथील वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केलेली आहे. मुख्य म्हणजे यामध्ये ते उच्चस्तरीय मंत्री महोदयांच्या स्वाक्षरीचे लेखी निर्णयदेखील पायदळी तुडवत आहेत.

महाराष्ट्रात नुकतेच शेतकऱ्यांचे दोन मोठे लाँग मार्च झाले. त्यानंतर दिनांक २७-०४-२०२३ रोजी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, व संबंधित खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि किसान सभेचे राज्य पातळीवरील नेते यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्य़े असा स्पष्ट निर्णय घेण्यात आला की, महाराष्ट्रात चुकीच्या पद्धतीने नाकारण्यात आलेल्या वनहक्क दाव्यांबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी तसेच वनहक्कांशी निगडित अन्य मुद्यांच्या निर्णयासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती घटित करण्यात येत असून त्यांचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्रात कोठेही वनहक्क दावेदारांना वनजमिनीवरून निष्कासित करण्यात येणार नाही. असे असूनदेखील पुणे जिल्ह्यातील शिरुर वनखात्याचे अधिकारी या निर्णयाला न जुमानता आदिवासींना व इतर पारंपरिक वननिवासी यांना त्यांच्या, वन हक्कांपासून निष्कासित करत आहेत.

कायद्यातील तरतूदी आणि वस्तुस्थिती यांचा विचार न करता नुकतेच, वन विभागानी सदरील आदिवासी बांधवाना जमीन खाली करण्याची नोटीस बजावली आहे. याचा किसान सभेने याचा निषेध केला आहे.

तसेच राज्य पातळीवर अशा प्रकारची प्रकरणे व त्यामध्ये गंभीर प्रकारच्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय त्रुटी असल्याची शेकडो प्रकरणे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री, वनमंत्री व सर्व संबधित खात्यांचे सचिव यांच्या समोर किसान सभेने दि. १७ मार्च २०२३ रोजी, मुंबई येथे आणि २७ एप्रिल २०२३ रोजी संगमनेर येथे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आदिवासी विकासमंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीमध्ये सोदाहरण दाखवून दिली होती.

त्यातील तथ्य विचारात घेवून मुख्यमंत्र्यानी तसेच महसूलमंत्र्यांनी अशा सर्व प्रकारच्या प्रकरणांचा पुनर्विचार करण्याचे तसेच या विषयी अशा सर्व प्रकरणांचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत वनखात्याकडून कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही न करण्याच्या स्पष्ट सूचना बैठकीमध्ये उपस्थित असणाऱ्या वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या होत्या. तरीही वनविभाग आदिवासींना बेघर व भूमिहीन करण्यासाठी पावले उचलत आहे हे अत्यंत धक्कादायक असल्याचे किसान सभेचे जिल्हा सचिव विश्वनाथ निगळे म्हणाले.

आदिवासीना त्यांचे घर खाली करण्याची व जमीन मोकळी करून देण्याच्या नोटीसा वन विभागांनी बजावल्या आहेत. वडगाव रासाई, तालुका शिरूर, जिल्हा-पुणे, येथील वनजमिनीवर आदिवासी भिल्ल समाजाची व इतर पारंपारिक वननिवासी यांची ४८ कुटुंबे, अनेक पिढ्यांपासून वनजमिनिचा शेतीसहित, निवास व वनउपजासाठी उपयोग करत आहेत.

वनहक्क कायदा अधिनियम २००६ प्रमाणे, सदरील कुटुंबांनी वैयक्तिक वनहक्क दावे, सर्व कायदेशीर पुराव्यांसहित दाखल केलेले होते. वनहक्क कायदा अधिनियम, २००६ नुसार, किमान दोन पुरावे आवश्यक असताना देखील या दाव्यांच्या समर्थनार्थ सदरील वनहक्क दावेदार यांनी, चार ते पाच पुरावे सादर केलेले आहेत.

याबरोबरच अनुसूचित जनजाती आयोग, नवी दिल्ली, यांनी वडगाव रासाई, ता. शिरुर जिल्हा पुणे येथे भेट दिली आणि या दाव्यांची विशेष चौकशी करण्यासाठी अधिकृत प्रक्रिया सुरु केली आहे. ही प्रक्रिया सुरु असतानाच सदरील आदिवासींना त्यांच्या जमिनीवरून बेदखल करण्याचा वन विभागाचा अत्यंत चुकीचा प्रकार सुरु असल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे.

परंतु त्यापेक्षादेखील भारतीय संविधानात ज्या मूलभूत जगण्याच्या हक्काचा समावेश केलेला आहे, त्याच्याशी निगडित आहेत. ते नाकारणे म्हणजे नागरिकत्वाचा आणि जगण्याचा हक्कच नाकारल्यासारखे होईल. कायद्यातील तरतूदी आणि वस्तुस्थिती यांचा विचार न करता नुकतेच वन विभागानी सदरील आदिवासी बांधवाना जमीन खाली करण्याची नोटीस बजावली आहे. याचा किसान सभेचे तालुका सचिव लक्ष्मण जोशी यांनी निषेध केला आहे.

याविषयी किसान सभा व समविचारी सर्व संस्था, संघटना दि. २२ मे २०२३ पासून, पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय व शिरूर वन विभागाचे अधिकारी यांच्या कार्यालया समोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू होत आहे. या आंदोलनाला जुन्नर तालुका किसान सभा सक्रीय पाठींबा देत आहे. पुढील दोन दिवसांत या नोटीसा मागे घेतल्या नाहीत तर जुन्नर तालुका किसान सभा दिनांक २४ मे २०२३ पासून आपल्या कार्यालयासमोर आंदोलन सुरु करेल.

यावेळी किसान सभा जुन्नर तालुका अध्यक्षा माधुरी कोरडे, मंगेश मांडवे, माकपचे तालुका सचिव गणपत घोडे, कार्याध्यक्ष कोंडीभाऊ बांबळे, तालुका उपाध्यक्ष मुकंद घोडे, कोषाध्यक्ष नारायण वायाळ, एस एफ आय चे जिल्हा सचिव नवनाथ मोरे, विलास डावखर, दिपक लाडके, नरेंद्र धिंदळे आदीसह उपस्थित होते.