Mumbai : प्रशासनाचा मोठा निर्णय : आता जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी मोजणी नकाशाची गरज नाही!

मुंबई (वर्षा चव्हाण)– राज्य शासनाने शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेसंबंधी एक महत्त्वपूर्ण आणि जनहिताचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, जर जमिनीच्या दस्तामध्ये (संपत्ती नोंद दस्त) मिळकतीचे ओळख पटविणारे पुरेसे वर्णन नमूद केलेले असेल आणि ती जमीन प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी नसेल, तर अशा दस्तासाठी मोजणी नकाशा (सर्वे मॅप) जोडण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Mumbai)

या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरी व लहान जमीन धारक यांना याचा थेट फायदा होणार आहे. सध्या जमीन व्यवहार करताना मोजणी नकाशा मिळवणे हे एक वेळखाऊ, खर्चिक आणि कागदोपत्री अडचणी निर्माण करणारे टप्पे होते. आता हे टाळता येणार असून संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ होईल.

# काय आहे मुळातला बदल?

पूर्वी, जमीन खरेदी-विक्री दस्त तयार करताना संबंधित मिळकतीचा मोजणी नकाशा संलग्न करणे अनिवार्य होते. हा नकाशा मिळवण्यासाठी महसूल विभागाकडे अर्ज करावा लागत असे आणि त्यात अनेक वेळा विलंब होत असे. विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये यामुळे जमीन व्यवहार रखडत असत.

परंतु आता, जर जमीनदस्तामध्ये मिळकतीचे स्पष्ट वर्णन – म्हणजे गट क्रमांक, क्षेत्रफळ, सीमेवरील शेजारील मिळकतींची माहिती, आणि इतर ओळख पटविणारी तपशीलवार माहिती नमूद असेल, तर मोजणी नकाशा जोडण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे.

# काय राहील तसेच?

1.जमीन दस्तामध्ये मिळकतीची ओळख पटविणारे पुरेसे वर्णन आवश्यकच आहे.

2.दस्त नोंदणीसाठी लागणाऱ्या इतर कागदपत्रांची यादीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

3.नियमाचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाईची तरतूद पूर्वीप्रमाणेच राहील.

# याचा नागरिकांना काय फायदा होईल?

1.वेळेची बचत :- मोजणी नकाशासाठी लागणारा वेळ वाचणार.

2.खर्चात कपात :- नकाशा मिळवण्यासाठी लागणारे शुल्क, दलाली व प्रवासाचा खर्च वाचणार.

3.प्रक्रिया सुलभ :- खरेदी-विक्री व्यवहार जलद व अडथळारहित होणार.

4.शेतकऱ्यांना दिलासा :- ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना जमीन व्यवहार करताना अधिक सुलभता मिळेल.

# निष्कर्ष:

राज्य शासनाचा हा निर्णय म्हणजे जमीन व्यवहारातील अनावश्यक अडथळे दूर करण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे. यामुळे सामान्य नागरिक, शेतकरी, व जमीन व्यवहारात सहभागी असणारे सर्व घटक यांना थेट लाभ होणार आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असून, हा निर्णय जमीन व्यवहाराच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेस चालना देणारा ठरणार आहे.