MPSC : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण विचारात घेऊन नव्याने आरक्षण निश्चिती करून लवकरच सुधारित परिक्षांच्या तारखा जाहीर करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) कळविले आहे.
राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरीता आरक्षण अधिनियम, २०२४, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४ मधील तरतुदीनुसार दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४ पूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत, जाहिरात प्रसिद्ध होऊन अर्ज मागविण्यात आलेले असून निवड प्रक्रिया सुरु झालेली नाही, अशा प्रकरणी शासनाकडून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण विचारात घेऊन नव्याने आरक्षण निश्चिती करून घेणे गरजेचे आहे व त्याप्रमाणे मागणीपत्र पाठविण्याबाबत शासनाच्या सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांना कळविण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२४ करिता दिनांक २९ डिसेंबर, २०२३ रोजी विविध संवर्गातील एकूण २७४ पदांकरीता जाहिरात क्रमांक ४१४/२०२३ प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही परीक्षा दिनांक २८ एप्रिल, २०२४ रोजी घेण्यात येणार होती. परंतु, महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरीता आरक्षण अधिनियम, २०२४, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४ अंमलात आल्याने या अधिनियमातील तरतुदी विचारात घेता आयोगाच्या दिनांक २१ मार्च, २०२४ रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ तसेच दिनांक १९ मे, २०२४ रोजी नियोजित समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब आणि इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी, गट-ब या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरीता आरक्षण अधिनियम, २०२४, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४ मधील तरतुदीनुसार दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४ पूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत किंवा जाहिरात प्रसिद्ध होऊन अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत. तथापि, निवड प्रक्रिया सुरु झालेली नाही, अशा प्रकरणी शासनाकडून सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण विचारात घेऊन नव्याने आरक्षण निश्चिती करून घेणे गरजेचे आहे व त्याप्रमाणे मागणीपत्र पाठविण्याबाबत शासनाच्या सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांना कळविण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २०२४ करिता शासनाच्या महसूल व वन विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, ग्राम विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग इत्यादी विभागांकडून विविध गट-अ व गट-ब राजपत्रित संवर्गाकरिता प्राप्त मागणीपत्रामध्ये अराखीव पदांचा समावेश असल्याने, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरीता आरक्षण विचारात घेऊन सुधारित मागणीपत्र पाठविण्याबाबत शासनाच्या संबंधित विभागास कळविण्यात आले आहे.
सुधारित मागणीपत्र आयोगास प्राप्त होण्यास किती कालावधी लागेल याबाबत निश्चितता नसल्याने सध्या परिक्षेची सुधारित तारीख जाहीर करता येत नाही. प्रस्तुत परीक्षेतील सर्व संवर्गाकरिता प्रशासकीय विभागाकडून सुधारित मागणीपत्र प्राप्त झाल्यानंतर परिक्षेच्या पूर्व तयारीकरिता पुरेसा कालावधी देऊन तसेच संघ लोकसेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग इत्यादींमार्फत आयोजित स्पर्धा परीक्षेचे दिनांक विचारात घेऊन परिक्षेचा सुधारित दिनांक आयोगामार्फत जाहीर करण्यात येईल.
हे ही वाचा :
आरटीई कायद्यातील बदलाच्या आदेशाची प्रत जाळून पालकांनी केला निषेध!
बापरे! कोरोना नंतर चीनमधून “ही “नवीन समस्या जगात विध्वंस पसरवणार
भरघोस उत्पादन देणारी अशी करा उन्हाळी भुईमूग लागवड
ब्रेकिंग: शरद पवार गटाची दुसरी यादी जाहीर!
कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांच्याकडून उमेदवारी अर्ज दाखल
DME : वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय अंतर्गत 233 जागांसाठी भरती