मुंबई : गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या एसटीचा संप अखेर मागे घेण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर एसटी कृती समितीने ही घोषणा केली आहे. मात्र काही एसटी कर्मचारी संपावर ठाम असल्याचे दिसुन येत आहे.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाच्या मुख्य मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी ऐन दिवाळीच्या सणातच संप पुकारला, अशातच वेळेवर पगार न होणे, अत्यंत पगार कमी असणे यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष वाढला, आज दोन महिन्यापेक्षा अधिक काळ झाला तरी तोडगा निघत नव्हता.
आज शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती समितीसोबत झालेल्या बैठकीत त्यास परिवहन मंत्री अनिल परब, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, परिवहन सचिव हे सुद्धा उपस्थित होते. यात एसटी कृती समितीचे २२ संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित सहभागी झाले होते.
यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, एसटीच्या विलिनीकरणाचा मुद्दा हा न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे त्यावर बोलणे योग्य नाही. मात्र, काही जणांनी एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरविला. त्यांची दिशाभूल केली. त्यामुळेच हा संप चिघळला, अशी टीका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी केली.
दरम्यान, उच्च न्यायालयात आता अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांच्याऐवजी अॅड सतीश पेंडसे बाजू मांडणार असल्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आला आहे.
कृती समितीच्या या निर्णयावर एसटी कामगार असहमत असल्याचे दिसुन येत आहे. काही कामगारांनी संप सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला असुन आमचे वकील अॅड गुणरत्न सदावर्ते असल्याचे म्हणणे आहे.
या बैठकीत वेतन वेळेवर मिळेल, कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई मागे घेणार, मूळ वेतनात ५ हजार, ४ हजार व अडीच हजार रुपये पगारवाढ करणार अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे. तसेच या बैठकीनंतर सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हावे, असे आवाहन कृती समितीने केले आहे.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी देखील एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर होण्याचे आवाहन केले आहे.