कामगार जागृती : दिवाळी येणार आहे, बोनस दिलाच पाहिजेपुणे औद्योगिक क्षेत्रात 4 लाखाहून जास्त असंघटित कामगार बोनस पात्र
महाराष्ट्र राज्यातील ज्या कारखान्यांमध्ये 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार कामावर ठेवण्यात आलेले असतील, त्या सर्व कामगारांना किमान 8.30 % दराने किंवा अधिनियमात विहित केलेल्या सूत्रानुसार 20% पर्यंत बोनस देणे सर्व नियोक्त्यांना या अधिनियमाने बंधनकारक केलेले आहे. सर्व कारखान्यांना व आस्थापनांना, त्यांनी नफा मिळवण्यास सुरुवात केलेले वर्ष, किंवा त्यांच्या व्यवसायाचे सहावे वर्ष, यांपैकी जे काही आधी असेल, त्या वर्षापासून हा अधिनियम लागू आहे. या अधिनियमात “सेट ऑन” व “सेट ऑफ” या योजनेशी निगडीत असलेला बोनस देण्याचीदेखील तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे, त्यामध्ये किमान 8.33% या दराने उत्पादकतेशी निगडीत बोनस देण्याचीही तरतूद आहे. शिवाय, बोनस देणे बंधनकारक करणारी यंत्रणा उभी करण्याच्या तरतुदीदेखील आहेत.
शिकाऊ उमेदवार वगळता,ज्यांना 21 हजार रु मासिक वेतन आहे, म्हणजे जे ई एस आय योजना पात्र आहेत ,ते सर्व कामगार बोनस मिळण्यास पात्र होतात. तथापि, जे कामगार अफरातफर, आस्थापनेच्या आवारात हिंसक वर्तन, चोरी, आस्थापनेच्या कोणत्याही मालमत्तेशी घातपात, इत्यादी कारणांवरून कामावरून कमी करण्यात आलेले असतील, असे कामगार अधिनियमा अंतर्गत बोनस मिळवण्यास पात्र होणार नाहीत. बोनस मिळवण्यास पात्र होण्यासाठी कामगाराने एका आर्थिक वर्षामध्ये आस्थापनेची किमान 30 दिवसांची सेवा करणे अधिनियमानुसार आवश्यक आहे. पिंपरी चिंचवड, चाकण, रांजणगाव, तळेगाव आदी औद्योगिक क्षेत्रातील सुमारे 10 हजाराहून जास्त सूक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठ्या कंपन्यांमध्ये 4 लाखाहून जास्त कंत्राटी, असंघटित कामगार काम करत आहेत.
औद्योगिक उत्पादन साखळी प्रक्रियेत जुळणी, हाताळणी, भांडार, प्रेस, भट्टी, मालाची चढउतार, पुरवठा, वाहतूक आदी विभागात असंघटित कामगार आहेत,मोठया कंपन्यात हे कामगार जास्त आहेत. 18 ते 30 वयोगटातील महिला कामगारांची संख्या आता वाढत आहे, असंघटित कामगारांच्या युनियन्स नसल्यामुळे कामगारांना बोनस कायदा माहिती नाही,या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा सरकारने अद्यापही उभी केलेली नाही, त्यामुळे लाखो कामगार बोनस पासून वंचित राहतात.
क्रांतिकुमार कडुलकर
