पुणे : महाराष्ट्र सरकार सध्या शालेय पोषण आहारामध्ये ब्रेड, बिस्किटे देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. परिणामी महाराष्ट्रातील एक लाख साठ हजार पेक्षा अधिक महिला बेरोजगार होणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र फेडरेशनने करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुलांना ताजे आणि गरम अन्न देण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारचा शाळेत बिस्किटे आणि ब्रेड देण्याचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. गोरगरीब महिला, विधवा, परित्यक्ता, अल्पसंख्याक महिला यांच्या जगण्यावरच महाराष्ट्र सरकारने हा घाला घातला असल्याचा आरोप कामगार संघटनांकडून करण्यात आला आहे. तसेच ब्रेड आणि बिस्किटे देण्याचा निर्णय हा बड्या कंपन्या आणि उद्योग यांना खुश करण्यासाठी घेतला आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र फेडरेशने मुंबई येथे २७ ऑक्टोबर रोजी तात्काळ बैठक आयोजित केली असून त्याच दिवशी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची, आमदार विनोद निकोले यांच्या नेतृत्वाखाली भेट घेतली जाणार आहे. जर बैठकीत योग्य निर्णय झाला नाही तर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला जाईल असे एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे म्हटले आहे. राज्य अध्यक्ष प्रभाकर नागरगोजे, कॉ मधुकर मोकळे, डॉ. अशोक थोरात आणि प्राचार्य ए बी पाटील, अध्यक्ष प्रभाकर नागरगोजे, मधुकर मोकळे, कल्पना शिंदे, शरद पाटील, मिरा शिंदे, मन्सुर कोतवाल, कुसुम देशमुख, नितिन देशमुख, मगंल ठोंबरे, सुभाष पांडे, पंजाब गायकवाड, गंगाधर गायकवाड आदींची नावे आहेत.