ST Employees : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पूर्ण वेतनाऐवजी केवळ ५६ टक्के पगार देण्यात येणार आहे. एसटीच्या इतिहासात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात वेतन कपात झाल्याने कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
काय आहे प्रकरण? | ST Employees
महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागाला जोडणारी ‘लालपरी’ म्हणून ओळखली जाणारी एसटी बससेवा गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहे. यंदा मार्च महिन्याच्या वेतनासाठी सरकारकडून अपुरा निधी प्राप्त झाल्याने कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार देणे शक्य झाले नाही. एकूण ८७,००० कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सुमारे ४६० कोटी रुपये लागतात, तर नक्त वेतनासाठी २७७ कोटी रुपये आवश्यक असतात. मात्र, सरकारने केवळ २७२.९६ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले, त्यापैकी ४० कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी एसटी बँकेला देण्यात आले. (हेही वाचा – मोठी भरती : पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची २७९५ पदे भरणार)
एसटी महामंडळ गेल्या अनेक वर्षांपासून तोट्यात आहे. कोविड-१९ महामारी, लॉकडाउन, आणि खासगी वाहतुकीच्या वाढत्या स्पर्धेमुळे महामंडळाची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट झाली. याशिवाय, नव्या बस खरेदी, जुन्या बसगाड्यांची देखभाल, आणि इंधन खर्च यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित देणेही कठीण झाले आहे. सरकार दरमहा सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम देते, परंतु ती कर्मचाऱ्यांच्या गरजांपेक्षा नेहमीच कमी पडते. (हेही वाचा – महात्मा फुले यांच्यावरील चित्रपटातील दृश्यावर ब्राह्मण महासंघाचा आक्षेप)
या महिन्यासाठी महामंडळाने ९२५ कोटी रुपये निधीची मागणी केली होती, परंतु प्रत्यक्षात केवळ २७२.९६ कोटी रुपये मिळाले. यामुळे प्रशासनही अडचणीत सापडले आहे. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांचे पीएफ, ग्रॅच्युइटी, बँक कर्ज, आणि एलआयसी यांसारखी सुमारे ३,५०० कोटी रुपये थकबाकी असल्याने आर्थिक तणाव आणखी वाढला आहे. (हेही वाचा – मला प्रेमात अडकवून लग्न करण्यासाठी 20 कोटींची सुपारी)