CREDAI Budget 2025 : भारतीय रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स संघटनांच्या महासंघाने (CREDAI) आगामी केंद्रीय बजेट 2025 साठी सरकारकडे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडले आहेत. क्रेडाईने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्टसाठी आयकर दर 15% पर्यंत कमी करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, ग्राहकांच्या होम लोनवरील व्याज व मूलधन कपातीच्या सवलतीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली आहे.
किफायतशीर घरांच्या पुरवठ्याचा CREDAI चा प्रस्ताव
13,000 हून अधिक डेव्हलपर्सचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या क्रेडाईने कमी किमतीच्या घरांचा पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारने किफायती हाऊसिंग प्रोजेक्ट्सना कर सवलत देण्याचा पर्याय सुचवला आहे. क्रेडाईने 2017 मध्ये आखलेल्या किफायती घरांच्या व्याख्येत बदल करण्याचीही मागणी केली आहे, कारण गेल्या काही वर्षांत घरांच्या किमतीत सुमारे 50% वाढ झाली आहे. सध्या किफायतशीर घरांची किंमत 45 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे, ती मर्यादा वाढवण्याची विनंती क्रेडाईने केली आहे.
होम लोनवरील सवलतींची सीमा वाढवण्याची मागणी
ग्राहकांना होम लोनवरील व्याज व मूलधन कपातीच्या सवलतीची सीमा वाढवण्यासाठी क्रेडाईने सरकारकडे प्रस्ताव दिला आहे. मागील काही वर्षांपासून किफायती घरांच्या पुरवठ्यात घट झाल्यामुळे या घरांच्या विक्रीतही घट झाली आहे. ही प्रवृत्ती रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची गरज असल्याचे क्रेडाईने नमूद केले आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा
क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोमन ईरानी यांनी सांगितले की, रिअल इस्टेट क्षेत्र भारताच्या जीडीपीमध्ये सुमारे 53% योगदान देत असून, 8 कोटी लोकांना रोजगार देत आहे. तसेच, या क्षेत्राने देशातील 40 कोटींहून अधिक नागरिकांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पुढील सात वर्षांत 7 कोटी घरे तयार करणे आणि 2 कोटी रोजगार निर्मिती करण्याच्या उद्दिष्टासाठी या सवलती महत्त्वाच्या ठरतील, असे ईरानी यांनी स्पष्ट केले.
आर्थिक विकासाला गती देणारा उपाय
क्रेडाईच्या मते, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सवलतींमुळे केवळ घर खरेदीदारांनाच मदत होणार नाही, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीलाही मोठा हातभार लागेल. त्यामुळे सरकारने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून बजेट 2025 मध्ये योग्य ती पावले उचलावीत, अशी क्रेडाईची अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा :
राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेचा दुसरा टप्पा सुरू; १५,००० पदे भरली जाणार
लाडकी बहीण योजनेचा जानेवारीचा हप्त्या कधी ? महत्वाची माहिती समोर
चाकण शिक्रापूर महामार्गावर कंटेनरने 15 वाहनांना उडवले, अपघाताचा धक्कादायक व्हिडिओ समोर
कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर ; आठवा वेतन आयोग स्थापनेस केंद्र सरकारची मंजूरी
अमित शाह सर्वांसमोर जय शाह यांच्यावर चिडले, व्हिडिओ व्हायरल
महाराष्ट्रात २१ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती होणार, ‘या’ दिवशी घोषणेची शक्यता