ताज्या बातम्या नोकरी राजकारण राज्य राष्ट्रीय

मोठी बातमी : देशात एँटी पेपर लीक कायदा लागू, मध्यरात्री अधिसूचना जारी, वाचा काय आहे कायदा !

22 June 2024

Anti paper leak law : पेपर लीक विरोधी कायदा पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) कायदा, 2024 आजपासून देशात लागू झाला आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने देखील त्याची अधिसूचना जारी केली आहे. हा कायदा 2015 मध्ये लागू करण्यात आला होता. संसदेने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये हा कायदा लागू केल्यानंतर पेपर लीक केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास ते 1 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. (Anti paper leak law )

केंद्र सरकारने शुक्रवारी (21 जून) मध्यरात्री त्याची अधिसूचना जारी केली. नोकरभरती परीक्षेतील फसवणूक आणि इतर अनियमितता रोखण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार पेपर फुटल्यास किंवा उत्तरपत्रिकेत छेडछाड केल्यास किमान ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. 10 लाखांपर्यंतच्या दंडासह हे 5 वर्षांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते.

परीक्षा आयोजित करण्यासाठी नियुक्त केलेला सेवा पुरवठादार दोषी आढळल्यास त्याला एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. सेवा पुरवठादार जर बेकायदेशीर कामात गुंतला असेल तर त्याच्याकडून परीक्षेचा खर्च वसूल केला जाईल.

NEET आणि UGC-NET सारख्या परीक्षांमधील अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा आणण्याचा निर्णय एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. यापूर्वी केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांकडे परीक्षेतील गैरप्रकारांशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी वेगळा ठोस कायदा नव्हता.

पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) यंदा लोकसभेने ६ फेब्रुवारीला आणि राज्यसभेने ९ फेब्रुवारीला पारित केले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 12 फेब्रुवारी रोजी या विधेयकाला मंजुरी दिली आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर केले.

कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर, यूपीएससी, एसएससी, रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या सर्व संगणक-आधारित परीक्षा त्याच्या कक्षेत येतील. वैद्यकीय प्रवेशाच्या (NEET) प्रवेश परीक्षेवरून सध्या बरेच वाद होत आहेत. 5 मे रोजी झालेल्या NEET परीक्षेत एक दोन नव्हे तर तब्बल 67 मुलांनी अव्वल स्थान पटकावत सर्वांनाच चकित केले आहे. UGC NET चा पेपर फुटल्यानंतर बराच वाद झाला होता. अनेक परीक्षांमध्ये सातत्याने पेपरफुटी झाल्यानंतर सरकारने आज शुक्रवारपासून पेपरफुटी विरोधी कायदा लागू केला आहे.