नवी दिल्ली : नव्या वक्फ कायद्या (Waqf Amendment Act 2025) संदर्भात एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकारने ८ एप्रिल २०२५ रोजी वक्फ (संशोधन) अधिनियम २०२५ अधिसूचित केला होता या कायद्याला आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. पी. व्ही. संजय कुमार आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या कायद्याला स्थगिती दिली आहे.
नव्या वक्फ कायद्या (Waqf Amendment Act) संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ७ दिवसांचा कालावधी दिला असून सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले आहे. तसेच न्यायालयाने कायद्याची स्थिती जैसे थे ठेवण्यास सांगितले आहे. या संदर्भात पुढील सुनावणी ही ५ मे रोजी दुपारी २ वाजता पार पडणार आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्याला अनेक मुस्लिम संघटना, राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी विरोध केला आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB), जमीयत उलमा-ए-हिंद आणि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी हा कायदा संविधानाच्या अनुच्छेद १४ (समानता), १५ (भेदभावाविरोध), २५ (धार्मिक स्वातंत्र्य), २६ (धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन) आणि २९ (अल्पसंख्यक अधिकार) यांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा केला आहे. (हेही वाचा – महाराष्ट्रातील एका शेतकऱ्याला एका झाडाने रात्रीतून केले करोडपती)
Waqf Amendment Act | सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च दाखल करण्यात आल्या आहे. यावर न्यायालयाने यापुढे कोणत्याही याचिका स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच दाखल झालेल्या याचिकांमधील केवळ ५ याचिकांवर सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. (हेही वाचा – धक्कादायक : दोन मित्रांची एकाच झाडाच्या फांदीला गळफास घेत आत्महत्या)
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्डातील गैर-मुस्लिम सदस्यांच्या समावेशावर प्रश्न उपस्थित केले आणि केंद्र सरकारला याबाबत तपशीलवार स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. (हेही वाचा – लाडक्या बहीणींना धक्का ; आता 1500 नव्हे तर फक्त 500 रुपयेच मिळणार)