मुंबई : आज 2 जानेवारी 2024 रोजी मुंबई येथे सह्याद्री अतिथी गृह वर आयटक राज्य सरचिटणीस कॉ.श्याम काळे यांच्याहनेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट आज घेतली. महामोर्चा आयटक मागण्यांबाबत चर्चा केली.
मुख्यमंत्री सोबत स्थगित बैठक लवकर बोलावले जाईल. तसेच सर्व मागण्या व प्रश्नांवर चर्चा केली. आशा गटप्रवर्तक संप, अंगणवाडी संप बाबत तसेच 6 मंत्रालयातील अधिकारी मंत्री सोबत बैठक करू, असे आश्वासन दिले. याप्रसंगी आयटक सरचिटणीस कॉ. श्याम काळे, कॉ.राजू देसले, कॉ.बबली रावत, कॉ.सखाराम दुर्गडे, कॉ.विजय कांबळे आदि उपस्थित होते.
आयटक ने केलेल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :
१) कामगार कर्मचारी विरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करा. आशा गटप्रवर्तक संप मागण्या मान्य केलेल्या चा शासन निर्णय काढावा. अंगणवाडी संप मागण्या मान्य करा. अंशकालीन स्री परिचर मोबदला वाढ निर्णय शासन निर्णय त्वरित काढा.
२) केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय संपत्ती व सार्वजनिक उद्योग व सेवांचे खाजगीकरण व विक्री करण्याचे धोरण मागे घ्या. नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईनचे धोरण रद्द करा.
३) शासकीय, निमशासकीय विभाग, नगरपालिका, महापालिका व खाजगी उद्योग व आस्थापनांमध्ये हंगामी, कंत्राटी, रोजंदारी व मानधनावरील अंगणवाडी, आशा, गटप्रवर्तक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान तील कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी,शालेय पोषण कर्मचारी, उमेद कर्मचारी, ग्रामरोजगार सेवक, मनरेगा कंत्राटी कर्मचारी, अंशकालीन स्री परिचर हात पंप दुरुस्ती देखभाल कर्मचारी, विवीध विभागात कार्यरत, कंत्राटी कॉम्पुटर ऑपरेटर, इत्यादी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांना कायम करा.
४) महाराष्ट्र शासनाचा आऊट सोर्सिंग द्वारे नोकर भरती करण्याचा शासन निर्णय रद्द करा. कंत्राटी भरती धोरणं रद्द करा.कामगार विषयक त्रिपक्षीय समित्या व विविध मंडळावर कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी घ्या.
५) आठ तासाच्या कामासाठी दरमहा 26 हजार रुपये किमान वेतन निश्चित करा.
६) असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगार, घरकामगार मोलकरीण, सूरक्षा रक्षक, ग्रामपंचायत कर्मचारी,आदि कामगारांना सेवा शर्ती व पेन्शन, विमा, इत्यादी सामाजिक सुरक्षा लागू करण्यासाठी माथाडीचे धरतीवर कल्याणकारी मंडळ स्थापन करा व योजनांसाठी निधीची तरतूद करा.
७) सर्व नागरिकांना (ईपीएफ पेन्शनधारकांसह) दरमहा दहा हजार रुपये किमान पेन्शन महागाई भत्ता सह लागू करा. सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. ग्रामपंचायत कर्मचारी ना पेंशन लागू करा.
८) महागाई रोखा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करा, रोजगार निर्माण करण्यासाठी योजना आखा, बेरोजगारांना बेरोजगार भत्ता द्या.
९) गरीब व मध्यम शेतकरी आणि शेतमजुरांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा.
१०)ग्रामीण व शहरी भागात दरवर्षी २०० दिवस रोजगार हमी मार्फत काम द्या व प्रतिदिन ६००/- रुपये मजुरी द्या.
११) LIC व SBI या सार्वजनिक संस्थांची 87 हजार कोटी रुपयांची अदानी कार्पोरेट मधील गुंतवणूक तत्काळ सक्तीने वसूल करा व दोषी संचालकावर गुन्हे दाखल करा. जनतेच्या हिताचे रक्षण करा.
१२) रोजगार हमी योजनेतील 29 हजार कोटी कपात व खतावरील 25 हजार कोटी सब्सिडी कपात रद्द करा.
१३) शेतकरी आंदोलनास दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे किमान आधारभूत किमतीच्या अधिकाराचा कायदा करा.
१४) कामगार शेतकरी व‌वंचित समूहातील मुला मुलींना शिक्षणापासून दूर ठेवणारे नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करा.
१५) शिक्षण व आरोग्य यासाठी बजेटमध्ये प्रत्येकी किमान 10% तरतूद करा.
१६) संविधानावरील हल्ले थांबवा. भारतीय संविधानाचे संरक्षण करा.
१७) दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक व‌महिलांवरील वाढते अत्याचार थांबवा.
१८) इडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स या संस्थांचा दुरूपयोग थांबवा.
१९) न्याय संस्था, निवडणूक आयोग आदी घटना दत्त संस्थांमधील हस्तक्षेप थांबवा. घटनादत्त संस्थांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवा
२०) सरकारी धोरणांवर ओघात बोलणाऱ्या, लिखाण करणाऱ्या पत्रकार, लेखक, कलावंत व बुध्दीवंतांना हल्ले थांबवा. तुरूंगात असणाऱ्या सर्व पत्रकार, लेखक, कलावंत व बुध्दीवंतांना तात्काळ सुटका करा.
२१) भारतात सर्व निवडणुका बॅलेट पेपर वर घ्या.
