महाराष्ट्रातील सर्व खेडयापाडयांमध्ये तसेच नागरीकरण झालेल्या दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये कोविड -१९ साथीच्या रोगाच्या काळात आशांचे काम महत्त्वापूर्ण राहिलेले आहे. याचं मोठं कारण या आशासेविका, स्वत:च्या जिवाची पर्वा न करता या आशांं कॉण्टॅक्ट ट्रेसिंग सर्वेक्षणात मोठ योगदान देत आहेत व न घाबरता आशा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचल्या. यासाठी त्यांच करावं तेवढं कौतुक थोडंच राहील. याशिवाय राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत महिलांचे आरोग्य, प्रसुती, लसीकरण, शालेय पोषण आहार, माहितीचे संकलन अशी अनेक कामे या आशा स्वयंसेविका न थकता अविरतपणे करत आहेत.
आताच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने १ जुलै पासून आशांना २ हजार रुपये तर गटप्रवर्तकांना ३ हजार रुपये मानधन वाढ केली आहे. टिव्ही आणि वर्तमानपत्रात रकानेच्या रकाने छापून आले. आशा ताईंची आम्हाला किती काळजी आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न सर्वत्र झाला. परंतु प्रत्यक्षात मात्र वेगळेच आहे.
‘सबका साथ, सबका विकास’ नारा देणारे कामगाराविरोधी मोदी सत्तेत आले आणि त्याच्याच पाऊलावर पाऊल ठेवणारे देवेंद्र फडणवीस सत्तेत होते. या भाजप सरकारने १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी आशांना २ हजार रुपये व गटप्रवर्तकांना ३ हजार रुपये वाढ करण्याचा आदेश काढला होता. तिच वाढ आताचे महाविकास आघाडी देत आहे. यात काही नवल नाही. जीवाची पर्वा न करता कोविड योध्दा ठरलेल्या आशा मात्र मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. त्यांना सुरक्षा किट देण्याची मागणी सातत्याने करूनही त्याची पुर्तता केली जात नाही.
आशा व गटप्रवर्तक देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेचा महत्वाचा दुवा आहे. ग्रामीण भागाला शहरी भागशी जोडण्याचा. त्याच्यासोबत समन्वय साधण्याचा त्या प्रयत्न करता, असे असतानाही त्यांना तुटपुंज्या मानधनावर राबविले जात आहे. आताची मानधनवाढ शासनाला देऊ वाटली म्हणून केलेली नाही, तर आशांच्या लढ्यामुळे आणि आशांनी कोविडच्या संकटात बजावलेली महत्वपूर्ण कामगिरी याचा मोबदला आहे. आशांनी केलेले काम जनतेत दिसू लागल्याने सरकारला निर्णय घेणे भाग पडले. अन्यथा ‘मागचे पाढे पंचावन्न’ हाच कित्ता ठरला असतात. आशांनी एक टप्प्यावरची लढाई लढलेली आहे. आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशनच्या राज्य अध्यक्षा आनंदी अवघडे म्हणाल्या, ” आमची लढाई संपलेली नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा आणि वेतन श्रेणी मिळेपर्यंत हा लढा चालू राहणार आहे.”
आशांना मानधन वाढ दिल्यानंतर मनसे सारख्या संघटनेने श्रेय घेण्याचा जो प्रयत्न केला. ते पूर्वनियोजितच होते. डाव्या संघटनांनी जेव्हा आंदोलन करून शासनाला निर्णय घेणे भाग पडले आहे. प्रत्येकवेळी हे श्रेय संघटनेला जाऊ नये, हे सत्ताधारी भांडवली पक्षांनी केलेले आहे. पुरोगामी म्हणविणारे सुध्दा अपवाद नाहीत. हे घडणारे प्रकार लक्षात घेता, डाव्या विचारांना आणि शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, शेतमजूर यांच्या न्याय हक्कांंसाठी लढणाऱ्यांंना सत्ताधारी किती घाबरताय, याची प्रचिती येते. आशांनी आता कणखर बनवून लढा नेटाने पुढे नेणे गरजेचे आहे. लालुच दाखवून ते फुट पाडतील. पण तुम्ही मागण्यावर ठाम राहिले पाहिजे. मानधन वाढीचे फुकटचे श्रेय घेणारे आता गायब दिसत आहे. आशांचा लढा चालूच आहे.
१६ सप्टेंबर २०१९ पासून दिलेली वाढ त्या तारखेपासून मिळाली पाहिजे, कोविड काळात प्रतिदिन ३०० रुपये मोबदला मिळाला पाहिजे. या मागण्यांना घेऊन आशा सातत्याने आमदार, खासदार, जिल्हाधिकारी यांना जाब विचारत आहेत. निषेध दिन पाळत आहेत. परंतु सरकारला जाग येताना दिसत नाही. बहिऱ्या सरकारला जागे करण्यासाठी संघर्ष मजबूत करावा लागेल. येणारा दिवस आपलाच आहे. आपण विजय होऊ!
नवनाथ मोरे, पुणे