पिंपरी चिंचवड/क्रांतिकुमार कडुलकर: देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावर्षीचे अंतरिम बजेट लोकसभेत सादर केले. हे बजेट म्हणजे केवळ घोषणांचा पाऊस होता असे म्हणावे लागेल.
सर्व प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनां मध्ये कपात करण्यात आलेली असून, मागील वर्षांपेक्षा फुड सबसिडी, शिक्षणावरील खर्च, आरोग्यावरील खर्च कमी करण्यात आलेला आहे. गरिबी रेषेची व्याख्याच बदलून 25 कोटी लोकांना गरिबी रेषेच्या वर आणल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली, ती धूळफेक करणारी आहे. अप्रत्यक्ष कर हे गरिबांवर अधिक बोजा टाकणारे असून श्रीमंतांना दिलासा देणारे ठरणारे आहे. 2014 मध्ये दरवर्षी दोन कोटी रोजगारांची निर्मिती केली जाईल असे सांगितले गेले होते परंतु प्रत्यक्षात खूप मोठ्या प्रमाणावर रोजगार कमी झालेले प्रत्येक जण अनुभवतो आहे. शेकडो नवीन युनिव्हर्सिटीज निर्माण केल्याचे सांगितले गेले, परंतु त्या सर्व युनिव्हर्सिटीज या खाजगी आहेत हे मात्र सांगितले गेले नाही.
शेती उद्योगातील गुंतवणूक आणि खर्च वाढलेला असताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र त्यामानाने कमी होत चालले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू अशी घोषणा केली गेली होती, ती फसवी ठरलेली आहे. देशाचे सकल कर्ज हे जीडीपीच्या 81 टक्के एवढे वाढलेले असून ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेला भविष्यामध्ये धोकादायक ठरणारे आहे. कार्पोरेट टॅक्स न वाढवून आपल्या उद्योगपती मित्रांनाच मदत करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारलेले दिसून येत आहे.
राजे महाराजांच्या काळात सर्वसामान्य जनतेचे उत्पन्न राजे महाराजे घेऊन जायचे, आणि सध्या मात्र गोरगरीब लोकांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर कर गोळा करून तो सर्व पैसा मोठमोठ्या कार्पोरेट्सना त्यांच्या फायद्यासाठी वळवला जात आहे, हे दुर्दैवी आहे. लखपती दीदी ही योजना निव्वळ महिलांची फसवणूक करणारी असून, मागील वर्षीपेक्षा सुद्धा महिला विकासावरील खर्चाची तरतूद कमी करण्यात आली आहे.
थोडक्यात आज जाहीर झालेले अंतिम बजेट हे आगामी निवडणुकीमध्ये सर्वसामान्य लोकांच्या डोळ्यात धुळफेक करणारी घोषणाबाजी आहे, असेच म्हणावे लागेल.अशी प्रतिक्रिया मानव कांबळे,अध्यक्ष -नागरी हक्क सुरक्षा समिती यांनी प्रसिद्धीपत्रकात दिली आहे.