E-Land Survey : ई-जमीन मोजणी आता राज्यभर

शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे छळणारी जमीन मोजणीची (Land Survey) पद्धत आणि कागदी नकाशे आता कायमचे हद्दपार होणार आहेत. भूमी अभिलेख (Land Record) संचालनालयाने आता ‘जीपीएस’च्या मदतीने ‘ई-मोजणी प्रकल्प’ (E-Land Survey) आता राज्यभर राबविला जाणार आहे.

त्यामुळे मोजणीसाठी शेतकऱ्यांना भूमी अभिलेख खात्यात खेटे मारावे लागणार नाहीत. तसेच जमीन मोजणीचे डिजिटल नकाशे थेट भ्रमणध्वनीवर उपलब्ध होणार आहेत.

साध्या दुर्बिणीद्वारे जमीन मोजणीची पारंपरिक पद्धत गैरव्यवहाराला चालना देणारी व शेतकऱ्यांना त्रास देणारी आहे. मात्र जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम) प्रणालीने मोजणी करताना मानवी हस्तक्षेप कमी होणार आहे.

सध्या मोजणी केल्यानंतर जमीन नकाशाचा नुसता एक कागद शेतकऱ्यांना दिला जातो. त्यातून शेतजमीन नेमकी किती, कुठे व सुस्थितीत आहे की नाही, याचा काहीही बोध शेतकऱ्यांना होत नाही.

भूमी अभिलेख खात्याचा कर्मचारी प्रत्यक्ष शेतात आला तरच जमिनीचे नेमके स्थान कळते. त्यामुळे सध्याचे कागदी नकाशे मौल्यवान असले, तरी शेतकऱ्यांसाठी ते कुचकामी ठरतात.

नव्या प्रणालीत सर्व कागदी नकाशे बाद होतील. त्याऐवजी डिजिटल नकाशे मिळतील व शेतकरी त्यांच्या गावातील सार्वजनिक सेवा केंद्रात, घरातील संगणकावर किंवा भ्रमणध्वनीवर देखील स्वतःच्या जमिनीचे डिजिटल नकाशे पाहू शकतील.
विशेष म्हणजे, या नकाशात अक्षांश- रेखांश दिले जाणार आहेत. भ्रमणध्वनीच्या उपयोजनाचा (मोबाईल अॅप्लिकेशन) वापर करताच शेतकरी त्याच्या शेतात स्वतःची जमीन हद्दीसहित पाहू शकतील. यामुळे एक इंच जमीनदेखील हडपली जाणार नाही, असा दावा केला जात आहे.

राज्यात दरवर्षी सरासरी दीड लाख ठिकाणी नव्याने जमीन मोजणी होते. नवी मोजणी करताना ती पूर्णतः डिजिटल केली जाणार आहे. तसेच जुन्या मोजणीतील कागदी नकाशे संगणकीय स्वरूपात तयार करण्याचे काम सुरू होणार आहे.

राज्याचे जमाबंदी आयुक्त व भूमी अभिलेख संचालक नि. कु. सुधांशू यांच्याकडून सध्या या उपक्रमाचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे.जमीन मोजणी नकाशांचे संगणकीय करणासाठी २०१२ च्या ‘ई-मोजणी आज्ञावली’ प्रकल्पात सुधारणा केली जात आहे. त्यानंतर आज्ञावलीची दुसरी आवृत्ती अर्थात ‘ई-मोजणी व्हर्जन २.०’ आणले गेले आहे.

त्यामुळेच आता जमीन मोजणीसाठी शेतकऱ्यांना भूमी अभिलेख खात्याच्या कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज राहिलेली नाही.

मोजणीचा अर्ज ऑनलाइन दाखल करता येईल. मोजणी शुल्क ऑनलाइन भरता येईल. मोजणीसाठी लागणारी पूरक कागदपत्रे ऑनलाइन सादर (अपलोड) करता येतील. ई-मोजणीचा हा पथदर्शक प्रकल्प वाशीममध्ये यशस्वी झाला आहे.

त्यामुळे हा प्रकल्प आता पुणे व अहमदनगर जिल्ह्यांत लागू केला गेला आहे. तेथील निष्कर्ष पाहून अंतिम सुधारणेअंती साधारणतः मे २०२३ पासून हा प्रकल्प राज्यभर राबविण्याच्या हालचाली शासन पातळीवर सुरू आहेत.

ई-मोजणीचा पथदर्शक प्रकल्प यशस्वी झाल्याने त्याचा विस्तार राज्यभर केला जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अक्षाश, रेखांशसह जीआयएस पद्धतीने जमीन मोजणीचे डिजिटल नकाशे मिळतील. ही सुविधा क्रांतिकारी स्वरूपाची आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमीन मोजणीची सेवा जलद आणि पारदर्शकपणे मिळणार आहे.

-नि. कु. सुधांशू, जमाबंदी आयुक्त व भूमी अभिलेख संचालक

ई-मोजणीच्या व्हर्जन २ मुळे नेमके काय होणार?

– मोजणीच्या कार्यपद्धतीचे संगणकीकरण, नकाशाचे डिजिटायझेशन आणि भूसंदर्भीकरण (जिओ रेफ्रसिंग) होणार.

– शेतकऱ्यांना जीआयएस मोजणी नकाशे मिळतील. ते कोणत्याही ठिकाणाहून बघण्याची सुविधा मिळेल.

– नकाशात प्रत्यक्ष चिन्हे (रिअल को-ऑर्डिनेट्‍स) असतील. अक्षांश, रेखांशद्वारे आपली जमीन कशी, किती, कुठे हे चटकन कळेल.