भारताचा स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव नुकताच मोठया उत्साहात साजरा करण्यात आला. परंतु 75 वर्षात देशातील शेतकरी खरोखरचं स्वातंत्र्य झाला आहे का ?. स्वतःच्या शेतात पिकवलेला शेतमालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार आहे का ?. आजवर राजकीय पक्षांनी शेतकर्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर फक्त राजकारण करून स्वतःची पोळी भाजून घेण्याचा प्रकार केला आहे. शेतकर्यांचा आणि त्यांच्या मुलांचा फक्त निवडणूकी पुरता वापर करून शेतकर्यांना (काही राजकीय पक्ष वगळून) कायमच वार्यावर सोडून देण्याचा प्रकार केला आहे. कृषी प्रधान देशात शेतकर्यांची मोठी शोकांतिका आहे.
शिक्षण पूर्ण होऊनही चांगली नोकरी मिळत नसल्याने सध्या शेतकर्यांची युवा पिढी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेती व्यवसाय करत आहे. कष्टाला कुठेही कमी पडत नाही. असे असताना उत्पादित केलेल्या शेतमालाचे जर योग्य मुल्यमापन होत नसेल, बाजारभाव मिळत नसेल तर ही युवा पिढी भविष्यात भरकटण्याची, कदाचित गुन्हेगारीकडे सुध्दा वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिवसेंदिवस शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ होत आहे. गेल्या 7 महिन्यांत एकट्या विदर्भात 810 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. देशात सर्वात जास्त आत्महत्या ह्या पुरोगामी महाराष्ट्रात होत आहेत. ही लांश्चनास्पद बाब आहे. राज्यकर्ते मात्र याकडे डोळे झाक करून वरवरची मलमपट्टी करत आहे. परंतु कोणत्याही प्रकारच्या ठोस उपाययोजना करत नाही. ही मोठी शोकांतिका आहे. कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या काळात देशाची अर्थ व्यवस्था अडचणीत सापडली असताना फक्त कृषी क्षेत्राने सावरली होती. याचाही विसर राज्यकर्त्यांना पडला आहे.
सध्या सर्वच शेतमालांचा उत्पादन खर्च भरमसाठ वाढलेला आहे. असे असताना त्या तुलनेत शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळत नाहीत. शेती साठी वेळ प्रसंगी उधारी किंवा कर्ज काढून खर्च करावा लागतो. परंतु बाजारात शेतमाल विक्री साठी नेल्यावर मात्र त्याची कवडीमोल किंमत केली जाते. शेतकर्यांची अक्षरशः सर्वत्र लुटमार चालू आहे. शेतकर्यांच्या आजच्या या परिस्थितीला केंद्राचे शेतमाला विषयी आयात- निर्यात धोरण कारणीभूत आहे. जेव्हा एखादे उत्पादन जास्त प्रमाणात होत असते तेव्हा त्याची निर्यात होणे गरजेचे असते. परंतु शेतकर्यांना कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडली जात नाही.
शेती व्यवसाय तोट्यात असल्याने शेतकरी नैराश्याने ग्रासला गेला आहे. युवा पिढीचा शेती वरचा विश्वास उडत चालला आहे. असेच चालू राहिल्यास भविष्यात शेती कसायला कोणीही धजणार नाही. याकडे केंद्र सरकारसह राज्य शासनाने तातडीने दखल घेऊन योग्य कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. कांद्यासह इतरही शेतमाल जास्तीत जास्त निर्यात करून शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. त्याचबरोबर शासनाच्या तिजोरीत सुध्दा परकिय चलनाची गंगाजळी वाढण्यास मदत होऊ शकते. केंद्र सरकारने शेतमाल निर्यातीचे ठोस धोरण आखणे महत्त्वाचे आहे. देशाअंतर्गत थोडे फार शेतमालचे दर वाढले तर लगेच निर्यात बंदी करून शेतकर्यांची मुस्कटदाबी करण्याचे कारस्थान केले जात आहे. परंतु बाजारभाव कोसळल्यावर मात्र शासनाकडून कुठल्याच उपाययोजना केल्या जात नाहीत.
केंद्रासह राज्य शासनाने यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. जगाचा पोशिंदा बळीराजा कोणाच्या हक्काचे मागत नाही. परंतु त्याच्याच ताटात माती कालवण्याचा प्रयत्न केला तर तो गप्प बसणार नाही. आज शेतकरी आत्महत्या करतोय, पण उद्या कदाचित चित्र बदलूही शकते. शेतकरी पेटून उठला आणि भविष्यात हातातील नांगर खाली ठेवला, तर खूप मोठी क्रांती होऊ शकते. आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शेतकर्यांवर अन्याय केलेल्या राज्यकर्त्यांचीच असणार याबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
प्रमोद पानसरे पत्रकार, ओतूर.
शिवजन्मभूमी, जुन्नर (पुणे)
पुणे जिल्हा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, द जर्नालिस्ट असोसिएशन (नवी दिल्ली)
9860356235