Pune real estate : पुणेच्या निवासी रिअल इस्टेट बाजारात सलग दुसऱ्या वर्षी घर विक्रीत घट झाल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. (Pune real estate)
२०२४ मध्ये घर विक्री ५% ने घटली असून, २०२३ मध्ये ९४,८५० अपार्टमेंट्स विकल्या गेल्या होत्या, तर २०२४ मध्ये हा आकडा ९०,१२७ वर आला आहे. एका संशोधन अहवालानुसार, वाढत्या घरांच्या किमतींमुळे खरेदीदारांनी हात आखडता घेतला असल्याचे दिसून येत आहे.
वाढत्या किमतींमुळे विक्रीत घट
पुणेतील घरांच्या सरासरी किंमती २०२४ मध्ये १०.९८% ने वाढून ₹६,५९० प्रति चौरस फूट या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. मात्र, या वाढत्या किमतींमुळे खरेदीदारांचा कल थोडा कमी झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
विक्री घटल्यामुळे विकसकांनी नवीन घरे बाजारात आणण्याचे प्रमाण कमी केले आहे. २०२२ मध्ये १.०३ लाख नवीन घरे बाजारात आली होती, जी २०२३ मध्ये ९६,३५० युनिट्स आणि २०२४ मध्ये ९१,४०० युनिट्स वर आली आहे. (Pune real estate)
मोठ्या घरांना वाढती मागणी
अहवालानुसार, नवीन प्रकल्पांमधील सरासरी अपार्टमेंटचा आकार ५ वर्षांत ४३% ने वाढून २०२४ मध्ये १,२६१ चौरस फूट झाला आहे. १,२०१ चौरस फूटपेक्षा मोठ्या घरांचा वाटा ३५% पर्यंत वाढला आहे. ३ बीएचके अपार्टमेंट्सचा वाटा २०१९ मध्ये १०% होता, तो २०२३ मध्ये २५% आणि २०२४ मध्ये ३०% पर्यंत वाढला आहे.
१ बीएचके अपार्टमेंट्सचा वाटा २०१८ मध्ये ४९.१०% होता, तो २०२३ मध्ये १४.७३% आणि २०२४ मध्ये ११.५८% वर घसरला आहे.
विक्रीत घट असली तरी एकूण व्यवहार मूल्य वाढले
२०२४ मध्ये घर विक्रीचे एकूण मूल्य ₹७५,०१९ कोटींवर पोहोचले असून, २०२३ च्या ₹६६,६८० कोटींच्या तुलनेत १३% वाढ झाली आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे मोठ्या आणि महागड्या घरांना वाढती मागणी वाढली आहे.
किंमती दुप्पट, इन्व्हेंटरी वाढली
२०२० पासून सरासरी घरांच्या किंमती ४०% वाढल्या असून, २०२४ मध्ये घरांचा सरासरी किंमत ₹८३.०९ लाखांवर पोहोचली आहे, जी २०२० मध्ये ₹४१.३७ लाख होती. २०२४ मध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असलेली अपार्टमेंट्सची संख्या १.७% वाढून ७४,६५६ युनिट्स झाली आहे, तर २०२३ अखेरीस ही संख्या ७३,३७९ युनिट्स होती.
बजेट सेगमेंटमध्ये इन्व्हेंटरी ओव्हरहँग ११.३९ महिने असून, हा सर्वाधिक आहे.
बाजारासाठी समतोल दृष्टिकोन आवश्यक
“विकसकांनी समतोल दर आणि पुरवठा यावर भर द्यायला हवा, जेणेकरून बाजाराची स्थिरता टिकून राहील. खरेदीदारांनी विश्वासार्ह विकसकांकडून गुंतवणूक करण्यावर भर द्यावा. तसेच शासनाने मुद्रांक शुल्क नोंदणी फी आणि एकूण गृहनिर्माण धोरणास चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत अन्यथा २०२५ मध्ये रिअल इस्टेट उद्योग मंदीत येण्याची दाट शक्यता आहे.
देशातील आयटी, उत्पादन(manufacturing) आणि इतर क्षेत्रात स्लो डाऊन सुरू झाले आहे. त्यामुळे घरे घेऊ इच्छिणाऱ्या वर्गाने हात आखडता घेतला आहे. लोक भाड्याच्या घरात राहणे पसंत करू लागले आहेत.
हे ही वाचा :
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा
बनावट कॉल सेंटरचा पर्दाफाश, अनेक वस्तू जप्त, १३ जण अटकेत
LIC ची स्मार्ट पेन्शन योजना ; एकदाच गुंतवणूक करा आणि आजीवन पेन्शन मिळवा!