भाजप शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांच्या मागणीला
मुंबईतील मंत्रालय उच्चाधिकार सचिवांच्या बैठकीत सहमती दर्शवली
पिंपरी : औद्योगिकनगरी पिंपरी-चिंचवडमधील बहुप्रतिक्षीत न्यायालयाच्या इमारत उभारणीला आता गती मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार सचिवांच्या बैठकीत न्यायालयाच्या इमारतीसाठी १०५.७७ कोटी रुपयांच्या निधीला सहमती दर्शवतील आहे. आता अर्थसंकल्पामध्ये तशी तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती भाजपा शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी दिली.
मोरवाडी येथील न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये फौजदारी व दिवाणी न्यायालयाचे कामकाज चालते. मात्र, वाढत्या खटल्यांची संख्या आणि वकील, अशिलांच्या सुविधांसाठी न्यायालयाच्या इमारतीचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यासाठी मोशी – बोऱ्हाडेवाडी येथील प्राधिकरणाच्या पेठ क्रमांक १४ मध्ये १६ एकर जागा देण्याचे २०११ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. या जागेवर न्यायालयाची नऊ मजली इमारत व न्यायाधीश राहण्याची व्यवस्था असणार आहे. त्यासाठीचा बांधकाम नकाशाही मंजूर आहे. मात्र, जागा हस्तांतरण आणि राजकीय इच्छाशक्तीअभावी न्यायालयाच्या इमारतीचे काम रखडले होते.
दरम्यान, २०१४ मध्ये आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभेत प्रवेश केल्यानंतर न्यायालय इमारतीच्या कामासाठी पाठपुरावा सुरू केला. २०१७ मध्ये महापालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यानंतर जागा हस्तांतरण आणि निधीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. तसेच, पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनामध्ये आमदार लांडगे यांनी वेळोवेळी न्यायालयाच्या इमारतीसाठी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले.
२०१९ मध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाली. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाच्या प्रस्तावित इमारतीच्या काम रखडले. पिंपरी-चिंचवड बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही न्यायालयासाठी निधीची उपलब्धता झाली नाही. शिंदे-फडणवीस सत्ता स्थापन झाल्यानंतर पुन्हा आमदार लांडगे यांनी न्यायालयाचया इमारतीसाठी पाठपुरावा सुरू केला.
शिंदे-फडणवीस सरकारचे शहराला ‘पहिले गिफ्ट’
आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने मुख्य सचिवांच्या उच्चाधिकार समितीमध्ये पिंपरी न्यायालयाच्या प्रस्तावित इमारतीबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी चर्चेअंती १०५. ७७ कोटी रुपयांचा अंदाजित निधी मंजूर करण्यासाठी या समितीने सहमती दर्शवली आहे. आगामी अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करुन इमारतीच्या कामाला गती देण्यात येणार आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून रखडेल्या न्यायालयाच्या कामाला आता संजीवनी मिळाली असून, लवकरच न्यायालयाचे कामकाजही सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. शिंदे- फडणवीस सरकारच्या काळात पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी न्यायालयाच्या इमारतीच्या कामाला गती मिळाली. आता यापुढील काळात पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक प्रलंबित विषय मार्गी लागतील, असा आम्हाला विश्वास आहे.
बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांचा पाठपुरावा
पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडे मागणी करण्यात आली होती. आमदार लांडगे यांच्याकडेही निधीबाबत निवेदन देण्यात आले होते. आता राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यामुळे एकूण २४१८२.५६ चौरस फूट क्षेत्रफळाची इमारतीचे काम मार्गी लागले आहे. या इमारतीच्या कामासाठी शासकीय वास्तुविशारदांकउन नकाशे तयार केले आहेत. २०२१-२२ च्या दरसूचीनुसार काम प्रस्तावित असून, उच्चाधिकार समितीने १०५.५५ कोटी रुपयांच्या निधीला सहमती दर्शवली आहे. यासाठी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अँड. सचिन थोपटे, महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरी अध्यक्ष अँड. अतिष लांडगे, बारचे उपाध्यक्ष अँड गौरव वाळुंज, ऑडिटर अँड गोरख मकासरे आदी पदाधिकाऱ्यांनी योगदान दिले आहे.
– क्रांतिकुमार कडुलकर
