‘ती सध्या काय करते?’ यानंतरचा बहुचर्चित प्रश्न म्हणजे “आई कुठे काय करते?” मोठा बोलबाला असलेल्या टीव्ही मालिकेचे हे लक्षवेधी शीर्षक. आपण २१व्या शतकात पदार्पण केलं, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मैलाचे दगड गाठणारे आपण ; एक समाज म्हणुन स्त्रियांच्या बाबतीत अजूनही किती मागासलेले आहोत हे दर्शवणारे हे सूचक शीर्षक.
चाइल्ड राईट अँड यु च्या अहवालानुसार २०२० मध्ये बालविवाह झालेल्या महिलांची संख्या १७ लाखाच्या घरात गेली आहे. बालपणीच विवाह सारख्या जबाबदाऱ्यायुक्त बंधनात अडकवले जातात. वयाच्या २४ व्या वर्षापर्यंत दोन-तीन अपत्यांचा जन्म होतो. वयाच्या ४०व्या वर्षात च्या आत गर्भाशयाच्या पिशवी काढण्याचे प्रमाण देखील वाढले आहे. एकूणच महिलांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन गंभीर परिणाम होत आहेत.
‘पुरुषप्रधान संस्कृती’ आणि ‘पुरुषवर्चस्वी समाज’ अशी मानसिकता असलेल्या आपल्या समाजात/कुटुंबात गर्भलिंगनिदान करून तो गर्भ स्त्रीचा असल्यास गर्भपात केला जातो. घरात मुलगा जन्माला आला, तर जन्माचे सार्थक झाल्यासारखे वाटते. घराण्याची वंशावळ मुलावर अवलंबून असते यात आपला समाज धन्यता मानतो. ही हीन मानसिकताच स्त्री भ्रूण हत्येला कारणीभूत आहे. महाराष्ट्रातील सहा वर्षांखालील बालिकांचे दर हजारी प्रमाण २००१ मध्ये ९१३ होते. २०११ मध्ये हे प्रमाण ८८३ पर्यंत म्हणजेच तब्बल तीस अंकांनी कमी झाले आहे. पुरोगामी म्हणविणाऱ्या आणि पन्नास टक्के स्त्रियांना राजकारणात आरक्षण देण्याची शेखी मिरविणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी ही बाब नुसती चिंताजनक नाही तर गंभीर आहे.
लॉकडाऊनमध्ये ८६% महिलांना घरगुती हिंसेला सामोरे जावे लागले. नवरा आहे तो, त्याचा अधिकार आहे तुझ्यावर, त्याने हात उचलला तर एवढं काय त्यात? आम्ही पण समजून घेतले तू हि घे. ही तर ‘हर घर की कहानी’. यावरून समाजातील वाढत्या घरगुती हिंसाचारामागच महत्वाचं कारण लक्षात येईल ते म्हणजे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या असणारी सामाजिक मान्यता.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) या अहवालानुसार २०१९ मध्ये दिवसाला ८८ बलात्काराच्या केसेसची नोंद झाली आहे. मागील १० वर्षात ४४ टक्क्यांनी याचं प्रमाण वाढलेल आहे.
कोरोना संकटाशी सामना करण्यासाठी जागोजागी कोरोना निवारण केंद्र उभारण्यात आले. अशा केंद्रांमधील काही करुणा बाधित महिला रोग्यांना लैंगिक अत्याचारांचा सामना करावा लागला. फक्त स्वरक्षणाने हे प्रश्न सुटणार नाहीत आपण लैंगिक शिक्षणाचा शालेय व वैयक्तिक पातळीवर पुढाकार घ्यायला हवा.
#Me too मुळे महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न सोशल मीडियाद्वारे देशव्यापी बनला, पण तो सोशल मीडिया पुरताच मर्यादित राहिला. फुफुटा उठावा पण आपल्याला वादळाचा भास व्हावा अशी त्याची स्थिती झाली.
महिला सुरक्षिततेसाठी आंध्र प्रदेशातील ‘दिशा कायदा’ धरतीवर महाराष्ट्र शासनाने ‘शक्ती कायदा’लागू केला. जलता पास व जलद न्याय या कायद्याचा उद्देश आहे. जलद कारवाई म्हणजेच अवघ्या दोन महिन्यांच्या आत निकाल त्यामुळे अति घाई संकटात नाही असं तर होणार नाही ना? आतापर्यंतच्या कायदा अंमलबजावणी चा इतिहास पाहता शक्ती कायद्याचं नक्की काय होईल हा प्रश्न पडतो. का दरवेळेस प्रमाणे याच्या अंमलबजावणी वरती ही शासकीय खाक्याचा व खस्तांचा प्रभाव राहील ?
वयोगट १५-५९ वर्ष यातील ६०% महिला अजूनही घर कामात गुंतलेल्या आहेत. ज्या काही महिला काम करत आहेत तिथे वेतन असमानता, कामाच्या ठिकाणी असुरक्षितता, अपुऱ्या बढतीच्या संधी, लिंगभेद, घरातील जबाबदाऱ्या, मासिक पाळी व गरोदर महिलांसाठीच्या वेतनासह सुट्ट्या अशा बऱ्याच प्रश्नांवर तोडगे निघणे बाकी आहे. पुरोगामी म्हणवणारा आपला समाज या गोष्टींचा कधी परामर्श घेईल? समाजात तितकसं चित्र वाईट नाही, गोष्टी बदलत आहे असे म्हणणारे लोक सोईस्करपणे डोळ्यांवर पट्टी बांधून पोपटपंची करत राहतात. त्यामुळे आपसूकच प्रश्न भेडसावतो “कधी फिटे अंधाराचे जाळे?”
– गायत्री स्वामी
(लेखिका, पुणे विद्यापीठात पत्रकारितेच्या विद्यार्थी आहेत.)