ओला कचरा विघटन प्रकल्पाला जागा न ठेवणाऱ्या बिल्डर्सना पूर्णत्वाचा दाखला मनपाने का दिला संजीवन सांगळे यांचा सवाल
पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड मनपाने पिंपरी चिंचवड शहरातील मोठ्या सोसायट्यांना ज्यांचा रोज 100 किलो पेक्षा जास्त ओला कचरा निर्माण होतो त्यांना पत्र देऊन 2 ऑक्टोबर पासून ओला कचरा न उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या सोसायट्यांना सोसायट्यांना कचरा विघटनाबाबत अनेक अडचणी येणार आहेत. या अडचणी समजून न घेता करदात्या सोसायटी धारकांना कचरा विघटन प्रकल्प राबवताना अडचणी येत आहेत. सोसायट्यांच्या काही अडचणी, मागण्या व विनंत्या आहेत. यावर मार्ग काढावा, त्यानंतरच हे अभियान राबवावे अशी मागणी चिखली-मोशी-पिंपरी चिंचवड हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी मनपा आयुक्त शेखर सिंह यांचेकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
“नागरिक म्हणून आपले शहर स्वछ व सुंदर ठेवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध राहून आपल्या मनपा.स सहकार्य करू. मात्र आमच्या अडचणी समजून न घेता मनपाने कचरा उचलला नाही तर सर्व ओला कचरा मनपा समोर आणून टाकला जाईल, असा इशारा संजीवन सांगळे यांनी दिला आहे.
याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मोठ्या सोसायट्यांचा ओला कचरा आपल्या मनपाकडून न उचलण्याच्या मोहिमेबाबत सोसायट्यांना थोडा अवधी देण्याबाबत व याबाबतीत सोसायट्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. प्रधानमंत्री स्वछ भारत अभियानांतर्गत 2016 पासून मोठ्या प्रमाणात ओला कचरा उत्पन्न करणाऱ्या संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत कचरा वर्गीकरण करून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून ओला कचरा त्या संस्थने स्वतःच जिरवायचा आहे. याबाबत पिंपरी चिंचवड मनपाने गृहप्रकल्पांच्या विकासकाला (बिल्डरला) त्यांचा गृहप्रकल्प उभारताना काही नियम व अटी घालून दिलेल्या आहेत. आणि 2016 पासून जे असे मोठे गृहप्रकल्प ज्या विकसकाने विकसित केलेले आहेत. त्यांनी त्यांच्या गृहप्रकल्पात ओला कचरा विघटन प्रकल्प उभारने अनिवार्य केलेले आहे. असे ओला कचरा विघटनाचे प्रकल्प जर त्या विकसकानी त्यांच्या गृहप्रकल्पात उभारले नसतील तर त्यांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळणार नाही. अशी अट असताना देखील आपल्या मनपाच्या बांधकाम विभागाने त्यांना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिलेले आहेत. या आपल्या सर्व कर्तव्यात कसूर केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या वर कारवाई करावी. तसेच अशा सर्व विकसकावर कारवाई करावी. या विकसकांनी त्यांनी नियम व अटीचा भंग केला म्हणून दंड ठोटवावा व त्वरित हे प्रकल्प उभारण्याचे आदेश द्यावेत. तोपर्यंत सदर विकासकाचे बांधकाम परवाने व बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले स्थगित करावेत. जो पर्यंत अशा सोसायट्यांच्यामध्ये विकसक असे प्रकल्प उभारून देत नाहीत आणि ज्या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केलेली आहे त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही सोसायट्यांमधील ओला कचरा उचलणे बंद करू नये. अन्यथा हा सर्व ओला कचरा आपल्या मनपाच्या सोमर आणून टाकला जाईल असा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
विकासकाने कोणत्याही मोठ्या सोसायट्यांमध्ये एक इंचही जागा मोकळी सोडलेली नाही, मग हे प्रकल्प उभारायचे कुठे ? याबाबत योग्य मार्गदर्शन मिळावे, सोसायट्यांमध्ये हे प्रकल्प उभारण्यासाठी असलेली जागेची कमतरता तसेच निर्माण होणार वास, खर्चिक बाब, सोसायट्यांचा रोजचा वाढणारा खरच इ.गोष्टीचा व्यावहारिक विचार होऊन. सोसायट्यांच्या अडचणी समजून घेऊन. मध्यप्रदेशच्या इंदोर शहराच्या धर्तीवर आपल्या मनपा स्थरावरच प्रत्येक वॉर्डात असे कचरा विघटन प्रकल्प उभारावेत, त्यासाठी आपल्या सोसायटीधारकांच्या मालमत्ता करामध्ये प्रत्येक महिना थोडी वाढ केली तरी आम्ही ती देण्यास तयार आहोत. यावर सकारात्मक विचार व्हावा. आमच्या सोसायट्यांच्या वरील सर्व अडचणी आपल्या अधिकाऱ्यांना सांगितल्यावर सोसायट्यांना आम्ही खाजगी ठेकेदार बघून देतो तुम्ही त्यांना पैसे देऊन ओला कचरा घेऊन जाण्यास सांगा. असा अजब सल्ला दिला जातो. खाजगी ठेकेदारांना कचरा घेऊन जाण्यास जोडून देण्यापेक्षा आपल्या मनपाकडूनच कचरा घेऊन जाऊन प्रत्येक प्रभागात असे केंद्र उभारावे. त्यासाठी लागणारा जो काही खर्च येईल तो आम्ही सोसायटीधारक मालमत्ता करातून जादा देण्यास तयार आहोत. आम्हाला आमचे शहर पर्यावरण पूरक स्वछ सुंदर हवेच आहे. फक्त खरंच यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रशाकीय व राजकीय पातळीवर इच्छाशक्ती असावी. या अडचणी, समस्यांचा विचार करून यावर तोडगा काढण्यासाठी सोसायट्यांना तीन महिन्याचा अवधी द्यावा. आपण एकत्र बसून मिटिंग घेऊन प्रशासन व सोसायटीधारक एकमेकांना सहकार्य करून समन्वयाने काम करून हा प्रश्न मार्गी लावावा अशीही मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
संपादन – क्रांतिकुमार कडुलकर