Friday, June 20, 2025
---Advertisement---
---Advertisement---

मोठी बातमी : १२ देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी, वाचा कोणते आहेत देश ?

Countries Ban In America : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या कठोर स्थलांतर धोरणाला गती देत १२ देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे. यासोबतच ७ अन्य देशांमधून येणाऱ्या नागरिकांवर अंशतः निर्बंध लादण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय ९ जून २०२५ पासून लागू होणार असून, यामुळे जागतिक स्तरावर चर्चेला उधाण आले आहे.

---Advertisement---

Countries Ban In America | कोणत्या देशांवर बंदी?

व्हाइट हाऊसने जाहीर केलेल्या यादीत १२ देशांचा समावेश आहे, ज्यांच्या नागरिकांना सामान्य परिस्थितीत अमेरिकी व्हिसा मिळणार नाही. यामध्ये अफगाणिस्तान, म्यांमार (बर्मा), चाड, काँगो (डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिक), इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुदान, येमेन या देशांचा समावेश आहे.  (हेही वाचा : हायवेवर कार थांबून भाजप नेत्याचे महिले सोबत शारिरीक संबंध, व्हिडिओ व्हायरल)

याशिवाय, बुरुंडी, क्युबा, लाओस, सिएरा लिओन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान आणि व्हेनेझुएला या सात देशांमधील नागरिकांवर अंशतः निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. या देशांमधून येणाऱ्या प्रवाशांना कडक तपासणी आणि विशिष्ट अटींच्या अधीन राहूनच अमेरिकेत प्रवेश मिळेल.   (हेही वाचा : धक्कादायक : 73 वर्षीय आजीला लग्नाचे आमिष दाखवून 57 लाखांची फसवणूक)

---Advertisement---

व्हाइट हाऊसच्या उपप्रवक्त्या अबिगेल जॅक्सन त्यांच्या मते, “या देशांमध्ये पुरेशी तपासणी प्रक्रिया नाही, व्हिसा मुदत संपल्यानंतरही तेथील नागरिक परत जाण्याचे प्रमाण कमी आहे, आणि दहशतवादाशी संबंधित माहितीच्या देवाणघेवाणीत हे देश अपयशी ठरले आहेत.”  (हेही वाचा : OYO साठी नवीन नाव सुचवा आणि जिंका ₹3 लाख ; रितेश अग्रवाल यांची अनोखी ऑफर)

कायदेशीर आणि राजकीय परिणाम

हा निर्णय ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील (२०१७-२०२१) प्रवास बंदीच्या धोरणाची आठवण करून देणारा आहे, ज्याला त्यावेळी ‘मुस्लिम बॅन’ असे संबोधले गेले होते. त्या बंदीमध्ये इराण, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया आणि येमेन या सात मुस्लिमबहुल देशांचा समावेश होता. या धोरणाला तीव्र विरोध झाला होता, आणि काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने त्याला आव्हान दिले होते.  (हेही वाचा : असममध्ये पूरपरिस्थिती गंभीर, ५.३५ लाखांहून अधिक नागरिक बाधित)

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Follow Now
Google News Follow Now

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles