नंदुरबार : राज्यामध्ये आदिवासींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा अनुसूचित जमातीत नसलेल्या व्यक्ती घेत आहेत. याविरोधात राज्यभरातील विविध संघटनांनी एकत्र येत जन आक्रोश मोर्चा काढून निषेध नोंदवला. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात या आंदोलनाची ठिणगी पेटली आणि आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाच्या पुढाकारातून हजारो आदिवासी संघटनांबरोबरच स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या देशव्यापी विद्यार्थ्यांनी संघटनेने राज्यव्यापी प्रचार मोहीम राबवत जनजागृती केली. बोगस आदिवासीच्या बाजूने निर्णय घेतला जात असताना आदिवासी विकासमंत्री काय करत होते, याचा जवाब विचारण्यासाठी या जन आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. महाराणा प्रताप चौक येथून या मोर्चाला सुरुवात होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे या मोर्चात हजारो नागरिक सहभागी झाले होते.
यावेळी डहाणूचे आमदार विनोद निकोले, विधान परिषदेचे आमदार आमश्या पाडवी, माजी आमदार जिवा पांडू गावित, माजी मंत्री अॅड.पद्माकर वळवी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डॉ. उदय नारकर, जिल्हा परिषद सदस्य सी.के. पाडवी, माजी जि.प. अध्यक्षा अॅड. सीमा वळवी, ज्येष्ठ साहित्यिक वाहरू सोनवणे, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचचे जयसिंग माळी, अनिल ठाकरे, सुदाम ठाकरे, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ, माजी जिल्हा परिषद सदस्या तापीबाई माळी, इंदिरा चौधरी, मालती वळवी, नामदेव पटले यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी सरकारी सेवेतील जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले कर्मचारी व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या १२ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देणारा १४ डिसेंबर २०२२ चा शासन निर्णय रद्द करावा व धनगर समाजाचा आदिवासी प्रवर्गात समावेश करू नये , १२ हजार ५०० बोगस कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सेवेतून बडतर्फ करावे , खोटे जात प्रमाणपत्र सादर केल्याने त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, आदी मागण्या करण्यात आल्या.
यावेळी माजी आमदार जे. पी. गावित म्हणाले, आदिवासींच्या विरोधात मोठमोठे निर्णय घेण्याचे काम चालू आहे. बोगसांना नोकऱ्या देऊन आदिवासींच्या आरक्षणावरच डल्ला मारत आहेत. परंतु आज खुद्द आदिवासी विकास मंत्र्यांना आदिवासींचे प्रश्न आणि मागण्या समजून घेण्यासाठी वेळ नाही. आपल्याला आजही शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे षड्यंत्र आहे, आपण सावध झाले पाहिजे. आणि न्याय हक्कांसाठी निर्धाराने लढा देण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे. आम्ही लाल बावट्याचे सच्चे सहकारी आहोत, त्यामुळे सरकारने आमच्या आंदोलनाची दखल घेतली नाही, तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा आम्ही देत आहोत.
यावेळी आमदार निकोले म्हणाले, आदिवासी आमदार आदिवासींच्या प्रश्नावर विधानसभेत येत नाही, मी बोगस आदिवासींच्या मुद्द्यावर एकटा उभा राहिलो, नंतर आ. लहामटे आणि आ. भुसारा आले. परंतु इतर आमदार आले नाही, मग आदिवासींचे प्रश्न सुटणार कसे ? आम्हाला विधानसभेत बोलू देत नाही.
पद्माकर वळवी म्हणाले, आजचे भाजप सरकार आदिवासींना घाबरत नाही, म्हणून आदिवासी विरोधात निर्णय घेतले जात आहे. कारण, जोपर्यंत आपला राजकीय आवाज आणि आंदोलनातील आवाज पोहोचत नाही, तोपर्यंत आपले प्रश्न सुटणार नाही.
सोमनाथ निर्मळ म्हणाले, आदिवासींचे शिक्षणातील प्रमाण कमि असताना दिवसेंदिवस ती परिस्थिती अजूनही भयानक होतं चालली आहे. बोगसांना संरक्षण देताना सरकार हक्काचा रोजगार हिरावून घेत आहे. आदिवासी संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशीप साठी लढा द्यावा लागला, परंतु त्यातील फक्त शंभर विद्यार्थ्यांना आणि एप्रिल २०२१ पासूनच लागू होणार आहे. किमान पाचशे विद्यार्थ्यांना फेलोशीप मिळाली पाहिजे. डीबीटी तत्काळ रद्द करावी, आश्रमशाळेतील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शासनाने उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचेही निर्मळ आहे.
