नवी दिल्ली (वर्षा चव्हाण) – फास्टॅगवरून टोल देणाऱ्यांनाही वारंवार रिचार्ज करावा लागत असल्याने वेळोवेळी अडचणीचा सामना करावा लागतो. पण आता यातून कायमची सुटका होणार आहे, कारण सरकार टोलसाठी वार्षिक आणि लाईफटाईम पास काढण्याच्या तयारीत असून त्यावर सरकारी यंत्रणाकडून काम सुरू करण्यात आले आहे. (Toll tax)
जर सर्व काही योजना प्रमाणे झाले, तर भारतातील हायवेजवर प्रवास लवकरच सहज आणि अडचणींपासून मुक्त होईल. भारतीय सरकार सध्या वार्षिक आणि आजीवन टोल पासेस लॉन्च करण्याचा विचार करत आहे, जे नियमित प्रवाशांना राष्ट्रीय हायवेजवर सोयीस्कर आणि किफायती प्रवासाचा अनुभव देईल. या उपक्रमाचे मुख्य उद्दीष्ट टोल प्लाझांवरील गर्दी कमी करणे आणि सध्याच्या टोल पेमेंट प्रणालीला एक किफायती पर्याय देणे आहे.
सरकारच्या या वार्षिक आणि आजीवन टोल पासेसची ओळख म्हणजे खासगी वाहनधारकांना अधिक आर्थिक दृष्ट्या सोयीस्कर अनुभव देणे. टोल बूथवर वारंवार थांबण्याची आवश्यकता कमी करून आणि प्रक्रियेला सोपे बनवून, हे उपक्रम रस्ते प्रवास अधिक कार्यक्षम आणि वेळ वाचवणारे बनवेल. यशस्वीरित्या राबवल्यास, हे भारतातील टोल संग्रहण प्रणालीला मोठ्या प्रमाणावर सुधारू शकते, ज्यामुळे प्रवाशांसाठी एक सुलभ, जलद आणि निर्विघ्न प्रवास होईल.
रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज मंत्रालय या प्रस्तावाचा अंतिम आढावा घेत आहे. या नवीन प्रणाली अंतर्गत, प्रवाशांना दोन पर्याय दिले जातील:
1. वार्षिक टोल पास: INR 3,000 च्या एकदाच्या पेमेंटवर आधारित, हा पास एक वर्षासाठी राष्ट्रीय हायवेज आणि एक्सप्रेसवे वर अनलिमिटेड प्रवासासाठी उपलब्ध असेल.
2. आजीवन टोल पास: 15 वर्षांसाठी वैध असलेला, हा पास INR 30,000 च्या एकदाच्या पेमेंटवर आधारित असेल, ज्यामुळे वारंवार टोल भरण्याची आवश्यकता नाही.
अहवालानुसार, या पासेसची अंमलबजावणी विद्यमान FASTag प्रणालीमध्ये केली जाईल, ज्यामुळे अतिरिक्त उपकरणांची किंवा खर्चाची आवश्यकता न पडता सहजपणे संक्रमण होईल.
# सध्याच्या टोल प्रणाली आणि प्रस्तावित पासेसची तुलना
सध्या, हायवे वापरकर्ते सुमारे INR 340 मध्ये मासिक टोल पास किंवा INR 4,080 मध्ये वार्षिक टोल पास खरेदी करू शकतात. तथापि, हे पासेस फक्त एका टोल प्लाझासाठी वैध असतात, ज्यामुळे नियमित प्रवाशांसाठी त्यांची सोय कमी होते. या मर्यादेचे हटवून, प्रस्तावित वार्षिक आणि आजीवन टोल पासेस अधिक व्यावहारिक होतील, कारण ते संपूर्ण देशभरातील सर्व टोल रस्त्यांवर निर्बंध प्रवेश देईल.
# प्रवाशांसाठी संभाव्य फायदे
नवीन प्रणाली खासगी वाहनधारकांसाठी, विशेषत: जे नियमितपणे राष्ट्रीय हायवेज वापरतात, त्यांना मोठा फायदा होईल. सध्या, खासगी वाहनांनी एकूण टोल महसूलात 26% वाटा दिला आहे आणि हे टोल बूथवर गर्दी निर्माण करण्याचा मुख्य कारण आहे, विशेषतः पीक तासांमध्ये. सरकारचा हेतू टोल संग्रहण सुसंगत करणे आहे, ज्यामुळे उशीर कमी होईल आणि नियमित हायवे वापरकर्त्यांना अनलिमिटेड प्रवासाच्या पर्यायामुळे आर्थिक आराम मिळेल. (Toll tax)
# सरकारचा टोल खर्च कमी करण्याचा plan
हायवे वापरकर्त्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी, रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज मंत्रालय टोल शुल्क कमी करण्याचा आणि वार्षिक व आजीवन पासेससारखे पर्याय सुरू करण्याचा विचार करत आहे. एक मीडिया मुलाखतीत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांनी सांगितले की सरकारने टोल संबंधित समस्यांवर आपले संशोधन पूर्ण केले आहे आणि आता ते लोकांच्या चिंतांचे समाधान करण्यासाठी एक सुसंगत योजना तयार करत आहे. त्यांनी सांगितले की, टोल प्रणालीत एक संतुलित आणि टिकाऊ प्रणाली असायला हवी, जी पायाभूत सुविधांच्या निधीस समर्थन करत असताना, प्रवाशांसाठी परवडणारी असावी.
जर हे यशस्वीपणे लागू केले, तर या उपायांनी भारतातील हायवे प्रवास विशेषत: लाखो नियमित प्रवाशांसाठी अधिक कार्यक्षम बनवू शकते.