सोलापूर, दि. २३ : राज्यातील ४ लाख दारिद्र्य रेषेखालील महिला विडी कामगारांना संरक्षण देण्यात यावे, व राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी सेंटर ऑफ ट्रेंड युनियन या कामगार संघटनेने हजारो विडी कामगारांना घेऊन आज (दि. २३) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व माजी आमदार नरसय्या आडम, व सिटूचे राज्य सरचिटणीस एम. एच. शेख यांनी केले.
सविस्तर वृत्त असे की, धूम्रपानामुळे कोरोना होण्याचा धोका जास्त आहे असा तर्क लावून एका याचिका मुबई उच्च न्यायालयात दाखल आहे. यामुळे विडी विक्रीवर तात्पुरती बंदी घालण्यात यावी यासाठी २० एप्रिल २०२१ रोजी जनहित याचिका क्र . १०२७६/२०२१ दाखल केली आहे. या याचिकेवर २२ एप्रिल २०२१ रोजी पहिली सुनावणी झाली त्यानंतर ३ मे रोजी २० मे, २७ में, २ जुन, ८ जुन, १५ जुन, १६ जुन, इत्यादी तारखांंस मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी झाल .
यात महाराष्ट्र राज्य सरकारने बाजू मांडताना निसर्ग न्याय तत्वाचा वापर पहाता राज्यातील ४ लाख विडी कामगारांवर येणाऱ्या उपासमारीचा विचार ही केला पाहिजे, अशी मागणी सिटू प्रणित लालबावटा विडी कामगार युनियनला वेळोवेळी कळवली असल्याचे नरसय्या आडम यांनी म्हटले आहे.
परंतु राज्याचे मुख्यमंत्री व अधिकारी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. उलट महाराष्ट्र शासनाच्या महाधिवक्ता यांनी याचिकाकर्त्याला पूरक अशी बाजू मांडली आहे. यामुळे राज्यातील विडी कामगारांवर बेरोजगारीची कुराड कोसळण्या शक्यता निर्माण झाली आहे. कोरोना पेक्षा ही भयंकर अशी उपासमारीची वेळ त्यांच्यावर येणार आहे. याप्रकरणी पाच वेळा सुनावणी झाली आहे. सरकारतर्फे टाटा इन्स्टिट्यूट मार्फत आलेल्या व अहवालाच्या आधारे २५ जून रोजी मुख्य न्यायाधीश अंतिम आदेश देणार आहेत. याबाबत २४ जून पर्यंत राज्य सरकारची बाजू ऐकली जाणार आहे. त्याआधी राज्य सरकारचे म्हणणे सादर करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची मुदत दिली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील ४ लाख विडी कामगारांचे रोजगार वाचवण्यासाठी कामगारांची बाजू भक्कमपणे मांडली पाहिजे. तरच विडी उद्योग व विडी कामगारांचा रोजगार शाबूत राहील, असेही आडम म्हणाले.
आज सर्वसामान्य जनतेपुढे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ, खाद्यतेल, घरगुती इंधन, पेट्रोल व डिझेल दरवाढ यामुळे आजची महागाई आकाशाला भिडलेली आहे. यात कोरोनाने थैमान घातले आहे. कोरोना महामारीमुळे प्रत्येक व्यक्ती, कुटुंब, संस्था आणि आस्थापनांचे नियोजन व व्यवस्थापन चुकलेले आहे. कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने लॉकडाऊनचे पाऊल उचलले पण त्यामुळे सरासरी देशात १५ कोटी लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला. हे अधोगतीचे द्योतक आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकाच्या बाजूने निकाल जाहीर झाला तर राज्यातील साडेतीन लाख विडी कामगार क्षणार्धात भिकेला लागतील. हा संभाव्य धोका असून याकडे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. उलटपक्षी धूमपान केल्यास कोरोनाचा संसर्ग होतच असे स्पष्ट वैज्ञानिकांचे मत नाही. याचेही याचे अध्ययन राज्य सरकारच्या अधिवक्ता कडून केला गेला नाही. ही खेदाची बाब आहे, असल्याचेही आडम म्हणाले.
तरी महाराष्ट्र राज्य सरकारने सकारात्मक आणि विडी उद्योग आणि रोजगार वाचवण्याच्या दृष्टीने मुबंई उच्च न्यायालयात बाजू मांडावे, ता मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले होते.