पुणे : भीमाशंकर अभयारण्यातील धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास निर्मितीची प्रक्रिया स्थगित करावी, अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, उपवनसंरक्षक (वन्यजीव) पुणे यांच्याकडून भीमाशंकर अभयारण्यातील धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास निर्मिती करणेबाबत पत्र व जाहीर सूचना काढण्यात आलेली आहे. सदर वन्यजीव अधिवास निर्मितीची प्रक्रिया वनहक्क कायदा २००६ शी विसंगत आहेत. तसेच, स्थानिकांना विश्वासात न घेता ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. याबाबत आक्षेप नमूद करणारे पत्र नुकतेच किसान सभा व आदिवासी अधिकार राष्टीय मंच यांनी जिल्हाधिकारी यांस सादर केले आहे.
किसान सभेने प्रक्रियेविषयी आक्षेप मांडलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे :
• वनविभाग अस्तित्वात येण्यापूर्वीपासून या परिसरातील जंगल व वन्यजीवांना स्थानिक लोकांनी पूर्वापारपासून जपले आहे. ब्रिटिशपूर्व काळात हजारो वर्ष स्थानिकांनी या जंगलांचे व्यवस्थापन केले आहे व त्यामुळेच हे जंगल आजपर्यंत टिकून आहे.
• आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या विषयातील तज्ञांनी केलेल्या अभ्यास, चळवळीचा अनुभव व भारतात विविध व्याघ्र प्रकल्पांच्या अनुभव लक्षात घेता मानवविरहित वन्यजीव आधिवास तयार केल्यानंतर त्याचे वन्यजीवांवर विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे.
• भीमाशंकर अभयारण्य, परिसरात कुठलाही वन्यजीव व मानव संघर्ष झाल्याची उदाहरणे नाहीत. किंवा येथे राहत असलेल्या आदिवासी समुदायामुळे वन्यप्राण्याच्या उक्त प्रजाती आणि त्यांची वसतीस्थाने यांची भरून न काढता येण्याजोगी हानी झालेली नाही, असा आजपर्यंत कोणताही अभ्यास नाही.
• त्यामुळे धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास तयार करणेसाठी मानव विरहित वनांच्या आवश्यकतेबाबत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या माध्यमातून वैज्ञानिक सत्यता सिद्ध झालेली नाही. जोपर्यंत असा अभ्यास होत नाही तोपर्यंत आशा प्रकारे धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास (Critical wildlife habitat) निर्मिती करणे योग्य रहाणार नाही.
• भीमाशंकर अभयारण्यातील क्षेत्रातील व नोटिसमध्ये उल्लेख असलेल्या गावात वनहक्क कायदा २००६ मधील तरतुदी नुसार कोणतेही वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दिलेले नाहीत व त्यांची प्रक्रियाही सुरू झालेली नाही. असे असताना घाईघाईने व चुकीच्या पद्धतीने वन्यजीव अधिवास निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
• सद्यस्थितीत वनविभाग कडून होणाऱ्या व्यवस्थापन चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याने तसेच त्यात स्थानिकांना सहभाग नसल्याने त्याचा वन्य प्राण्यांवर विपरीत परिणाम होत आहे. यासंबंधीची महाराष्ट्र व भारतातील अनेक उदाहरण आहेत देता येतील.
वरील सर्व मुद्याबाबत शासनाकडून जोपर्यंत स्पष्टता येत नाही व स्थानिक ग्रामसभांशी त्यांच्या वाडी-वस्तीवर जावून त्याबाबत चर्चा होत नाही तोपर्यंत भीमाशंकर अभयारण्यातील धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास निर्मितीची प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी अशी मागणी किसान सभेच्या जिल्हा समितीने निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी, वन अधिकारी व प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
किसान सभेचे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. अमोल वाघमारे, जिल्हा उपाध्यक्ष अॅड. नाथा शिंगाडे, जिल्हा सचिव विश्वनाथ निगळे, अशोक पेकारी, राजू घोडे व
व आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाचे किरण लोहकरे यांनी हे निवेदन सादर केले असल्याची माहिती डॉ. वाघमारे यांनी दिले आहे.