पुणे : आदिवासी संशोधक विद्यार्थी कृती समितीच्या वतीने “आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे” या कार्यालयासमोर दि.२८ पासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे राज्य सचिव मंडळ सदस्य विलास साबळे, जनवादी महिला संघटनेच्या जिल्हा सदस्य व चावंड गावच्या उपसरपंच माधुरी कोरडे, तसेच ॲड.ललित जोशी यांनी जाहीर पाठिंबा दिला.
सविस्तर वृत्त असे की, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्या कार्यालयास बेमुदत आंदोलनाचा इशारा शारा देण्यात आला होता. परंतु आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांनी मागण्यांवर तात्काळ निर्णय घेण्यात येईल असे असे आश्वासन दिले होते. परंतु त्यांनी ते न पाळल्याने बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात तापमानाचा पारा वाढला, “या” जिह्यात उष्माघाताचा पहिला बळी
अनुसूचित जमातीच्या (ST) पीएच.डी संशोधक विद्यार्थ्यांना अधिछात्र वृत्ती देण्यात यावी, महाराष्ट्रातील सर्व कृषी व अकृषी विद्यापीठामध्ये अनुसुचित जमातीच्या राखीव जागेवर पीएच. डी प्रवेशा करिता जातवैधता प्रमाणपत्र (Validity) अनिवार्य करण्यात याव, दि . ०६ जुलै २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ज्यांची जातवैधता प्रमाणपत्र (Validity) अवैध झाले आहेत त्यांना सेवेतून कमी करुन मुळ आदिवासींना सेवेमध्ये सामावून घ्यावे, कंडीशनर व्हॅलिडीटीच्या संदर्भात अत्यंत महत्वाचे असलेले प्रकरण म्हणजे प्रविण बांगर विरुध्द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये स्पेशल लिव्ह SL.P पिटीशन म्हणुन दाखल झालेले आहे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने पुढाकार घेऊन राज्य सरकारकडुन या प्रकरणांमध्ये विशेष जेष्ठ वकिलाची नेमणुक करावी, या मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे.
यावेळी प्रा. डॉ. संजय दाभाडे, प्रा. संजय साबळे, प्रा.शिवाजी कोकाटे, प्रा.दत्तात्रय शेळके, प्रा.राजू भोकटे, प्रा.मोहन सौदाने आदींसह उपस्थित होते.
मोठी बातमी : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या घरावर भर दिवसा हल्ला
महागाईचा भडका सुरूच, पेट्रोल 115 पार, तर डिझेलची शंभरी पार