दिल्ली : देशात होत असलेल्या घृणास्पद भाषणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राजकारण आणि धर्म वेगळे ठेवण्याच्या गरजेवर भर देताना देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या दिवशी देशातील राजकारणी राजकारणात धर्माचा वापर करणे बंद करतील, त्या दिवशी असे घृणास्पद भाषणही थांबेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरेकी घटकांच्या अशा भाषणांवर नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की, लोकांनी संयमाने वागावे आणि अशा गोष्टींपासून दूर राहावे. घृणास्पद भाषणांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे वक्तव्य केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २८ एप्रिल रोजी होणार आहे.
सहिष्णुता म्हणजे सहन न करणे, मतभेद स्वीकारणे : सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने बुधवारी सुनावणी दरम्यान प्रश्न उपस्थित केला की, लोक स्वत:हून संयमाने का वागत नाहीत. ‘फ्रिंज एलिमेंट टीव्ही आणि इतर सार्वजनिक व्यासपीठांवर दररोज ते इतरांना खलनायक म्हणून दाखवणारी विधाने करतात. देशातील जनता इतर नागरिकांना आणि समाजाला खलनायक म्हणून दाखवणार नाही, अशी शपथ का घेऊ शकत नाही? सहिष्णुतेचा खरा अर्थ कोणालाही सहन करणे नव्हे, तर मतभेद स्वीकारणे हा आहे.
जवाहरलाल नेहरू आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भाषणांचाही उल्लेख
आपल्या भाषणात न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भाषणांचाही उल्लेख केला. बार अँड बेंचच्या म्हणण्यानुसार ते म्हणाले, “आम्ही कुठे जात आहोत? यापूर्वी पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटलबिहारी वाजपेयी असे वक्ते होते. अगदी दूरदूरच्या भागातूनही लोक त्याला ऐकायला यायचे. पण आता प्रत्येक बाजूचे अतिरेकी घटक अशी विधाने करत असतात. न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल सर्व भारतीयांवर कारवाई करायची आहे का? अज्ञान आणि शिक्षणाच्या अभावामुळे असहिष्णुता येते,’ असे सांगून खंडपीठाने किती जणांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला चालवता येईल, असा सवाल केला. इतर नागरिकांचा आणि समुदायांचा अपमान करणार नाही, असा संकल्प भारतातील जनता स्वत:च करू शकत नाही का?
यावर पुन्हा तोडगा निघणार नाही : सुप्रीम कोर्ट
केरळमधील एका व्यक्तीने दुसऱ्या समाजाबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचे उदाहरण देत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, याचिकाकर्त्याने देशात निवडकपणे घृणास्पद भाषणांचे उदाहरण दिले आहे. हेट स्पीच प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारले होते की, हेट स्पीचप्रकरणात सरकारने एफआयआर दाखल केल्यानंतर काय कारवाई करण्यात आली आहे. केवळ एफआयआर दाखल केल्याने हेट स्पीचची समस्या सुटणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. देशात जातीय सलोखा राखण्यासाठी घृणास्पद भाषणे आणि वक्तव्यांवर बंदी घालणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते.
ज्या दिवशी राजकारणी धर्माचा वापर सोडून देतील, त्या दिवशी घृणास्पद भाषणही थांबतील, लोकांनी अशा गोष्टींपासून दूर राहावे – सुप्रीम कोर्ट
