नवी दिल्ली : शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या समर्थक आमदारांनी मोठे बंड केले आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि शिंदे गट-भाजपा यांचे सरकार सत्तेत आले आहे. राज्यातील हे सत्ता संघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.
शिंदे फडणवीस सरकार बेकायदेशीर असून शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची याचिका शिवसेनेने दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्‍यक्षतेखालील तीन सदस्‍यीय खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी काही मुद्दे अतिशय घटनात्मक असल्याने तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याचे म्हटले. या सोबतच हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर नेणे गरजेचे असल्याची टिप्पणी केली होती. मात्र, त्याबाबत त्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. सरन्याधीशांनी दोन्ही बाजूंना 27 जुलैपर्यंत प्रतित्रापत्र, कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एक ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
दरम्यान, शिंदे गटाचे वकिल हरिश साळवे यांनी याप्रकरणी प्रत्‍युत्तर देण्‍यासाठी काही कागदपत्र सादर करावी लागणार आहेत. यासाठी आम्‍हाला पाच ते सात दिवसांचा अवधी देण्‍याची मागणी केली होती यावर कपिल सिब्‍बल यांनी हे प्रकरण अत्‍यंत महत्‍वाचे असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने निर्णय द्‍यावा, अशी मागणी ठाकरेंच्‍या वतीने केली.
सुप्रीम कोर्टात ‘या’ याचिकांवर सुनावणी प्रलंबित?
– 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नोटिशीला शिंदे गटाचं आव्हान
– एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचं निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेचं आव्हान
– विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात याचिका
– विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याच्या राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशालाही शिवसेनेकडून आव्हान
– एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून चौधरींची नियुक्ती रद्द करण्याला आव्हान
– एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि गोगावले यांना प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचं आव्हान