सुरगाणा : मोदी सरकार जनता विरोधी, भांडवल धार्जिणे धोरण राबवत आहे. जनता महागाई, बेरोजगारी ग्रासलेली असताना सरकार गप्प आहे. देशातील केंद्र आणि राज्य सरकार आदिवासींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याची जोरदार टिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरो सदस्या तथा माजी खासदार कॉ. वृंदा करात यांनी केली केली.
सुरगाणा तालुक्यातील उंबरठाण येथे दि.१२ जून २०२२ रोजी किसान सभेच्या वतीने कॉ. लक्ष्मण बागुल यांच्या हुतात्मा दिनानिमित्त प्रचंड जनसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. माजी आमदार तथा माकप चे केंद्रीय सदस्य कॉम्रेड जे. पी गावीत यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि माकप च्या पॉलिट ब्युरो सदस्या तथा माजी खासदार कॉम्रेड वृंदा करात तसेच पॉलिट ब्युरो सदस्य कॉम्रेड अशोक ढवळे यांच्या प्रमूख उपस्थितीत प्रचंड जाहीर सभा घेण्यात आली. यावेळी उपस्थित प्रचंड जनसमुदाय आणि माकप च्या नेत्यांनी वांगन बारीत हुतात्मा झालेल्या कॉ. लक्ष्मण बागुल यांना क्रांतिकारी अभिवादन करुन श्रदांजली वाहिली.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान लातूर अंतर्गत विविध रिक्त पदांसाठी भरती, 20000 ते 60000 रूपये पगाराची नोकरी
पुढे बोलताना करात म्हणाल्या, २००६ साली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ६४ खासदारांनी काँग्रेस सरकारवर दबाव टाकून आदिवासींचा वन हक्क कायदा पास करुन घेतला, २००८ मध्ये कायद्याचे नियम बनवून देशभरात अंमलबजावणी सुरू झाली. आदिवासी या जमिनीचा मूळ मालक आहे, पिढ्यान् पिढ्या वन जमिनीसाठी संघर्ष करत आहे. वेळोवेळी आवश्यक ते सर्व पुरावे जोडुन दावे दाखल केले मात्र तरीही केंद्र आणि राज्य सरकार आदिवासींच्या ताब्यात असलेली जमीन ताब्यात देत नाही. कायद्याने ठरवून दिलेली १० एकर जमीनीचा स्वतंत्र सातबारा देत नाही. एक आर, दोन आर पासून दोन ते तीन एकर पर्यंत जमीनीचे प्रमाणपत्र देऊन आदिवासी जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम करीत आहे. स्वतंत्र सातबारा देण्याऐवजी एका गावाचा सातबारा दिला जातो, सातबाऱ्यावर महाराष्ट्र शासन वन विभाग नाव लावले जात आहे, वन जमीन धारकाचे नाव इतर हक्कात टाकले जात आहे. गेली पंधरा वर्ष जनतेला अंधारात ठेऊन हक्काच्या जमीनीवरून दूर लोटण्याचा विषारी आणि आदिवासीं जनतेला हद्दपार करणारा डाव सरकार करीत आहे. हया सर्व घातक आणि जाचक अटी रद्द करण्यासाठी येणाऱ्या काळात सर्व आदिवासीं महिला पुरुषांनी संघर्षासाठी तयार राहण्याचे आवाहनही करात यांनी केले.
डॉ. अशोक ढवळे म्हणाले, जिल्हयातील गरीब आदिवासी फॉरेस्ट प्लॉट धारकांवरील दादागिरी कोणीही खपवून घेणार नाही, तुम्ही आदिवासीं माय बहिणींना, बांधवांना हात लावला तर हा आदिवासीं तुमची गय करणार नाही, असा इशाराही डॉ. ढवळे यांनी दिला. तसेच राज्यातील ठाकरे सरकार वनजमीनीचा प्रश्न गांभिर्याने सोडवत नसल्याची टिकाही डॉ. ढवळे यांनी केली.
भांडवलदारी मोदी सरकार वनजमिन, शेतकरी, मजूर, कामगार, शेतमजूर आदिवासीं, युवक युवती, महिला यांच्या प्रश्नाकडे पूर्ण पाठ फिरविली आहे, सत्ता टिकवणे हा एकच निर्धार करुन मोदींनी आपला देश विकायला सुरुवात केली आहे. देशासमोर असलेला हा भविष्यातील सर्वात मोठा धोका आपण सर्वांनी ओळखून आपल्या हक्कासाठी, संरक्षणासाठी, अधिकारासाठी संघर्ष करण्याचे आवाहन केले.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत 104 पदांसाठी भरती, 20000 ते 60000 रूपये पगाराची नोकरी
माजी आमदार जे.पी. गावित म्हणाले, पार, तापी, नर्मदा, दमणगंगा, पिंजाळ, या नद्यांचे पाणी गुजरात आणि मुंबई ला देऊन स्थानिक नागरीकांना विस्थापित करुन त्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा डाव हाणून पाडा आणि प्रकल्प त्वरित रद्द करन्याच्या संघर्षासाठी संघटन उभे करण्यास तयार रहा. ‘ड’ घरकूल योजनेचा प्रश्न मार्गी लावून तीन लाख रुपये अनुदान द्यावे, युवकांना घरकूल योजनेचा त्वरित लाभ द्यावा, तालुक्यातील अवैध धंदे मटका झुगार दारु गांजा जनावरांची तस्करी हे पिढी बरबाद करणारे काळे धंदे तात्काळ बंद करा.
ट्विंकल ग्रुप व आर.सी.एम. यासारख्या बोगस कंपनीच्या दलालांनी येथील गरीब, भोळ्या, अशिक्षित आदिवासी व बिगर आदिवासी लोकांकडून बेहिशोबी पैसा गोळा केला आहे, अनेक वर्ष झाली परंतु परतावा अजुनही या गरीब जनतेला मिळत नाही. यातील दलालांनी गरीबांच्या पैशावर डल्ला मारला आहे, हे जनतेचे आर्थिक शोषण थांबवून त्यांना त्यांचे कष्टाचे पैसे मिळावेत यासाठीही शोशितांनी एकत्र येऊन लढा देण्याचे सांगितले. आदिवासींच्या जागेवर बोगस नोकर भरती केली जाते ते रद्द करावे, त्या जागेवर आदिवासींची मुले असावीत यासाठी येणाऱ्या काळात तीव्र संघर्ष उभा करण्याची गरज असल्याचेही गावित म्हणाले.
तसेच फॉरेस्ट प्लॉट संदर्भातील जाचक अटी आणि चुकीची मोजणी प्रक्रिया याबाबत फॉरेस्ट येत्या २० जून २०२२ रोजी नाशिक येथे नाशिकः जिल्यातील फॉरेस्ट प्लॉट धार, ‘ड’ घरकुल लाभार्थी, व इतर अनेक प्रश्नांसाठी संबंध नाशिक जिल्हयातील जनतेचा “इशारा” मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले. यासाठी जास्तीत जास्त संखेने नागरिकांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन केले.
कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत रिक्त पदांसाठी भरती, 20 जून 2022 अर्ज करण्याची शेवटची तारीख
यावेळी कॉ. किसन गुजर, उपसभापती इंद्रजित गावित, रामजी गावीत, इरफान शेख, जि.प. सदस्य कॉ. बरफ, तालुका सेक्रेटरी सुभाष चौधरी, सुनील मालुसरे, जिल्हा सेक्रेटरी भिका राठोड, सावळीराम पवार, उत्तम कडू, जनार्दन भोये आदींसह मोठ्या संख्येने जनसमुदाय उपस्थित होता.