रत्नागिरी : शासकीय आदिवासी वसतिगृहात अर्ज सादर केलेल्या सर्व विद्यार्थी – विद्यार्थीनींना प्रवेश मिळावा, अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाचे कोकण विभाग प्रमुख व अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा यांनी महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की,आदिवासी विकास विभागाद्वारे महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित – जमातीच्या विद्यार्थी – विद्यार्थीनीच्या शैक्षणिक विकासाकरिता सन १९८४ – ८५ सालापासून आदिवासी विभागाने स्वतंत्ररित्या ” शासकिय आदिवासी वसतीगृह ” योजनेस सुरूवात केली. तालुका, जिल्हा, मध्यवर्तीस्तरावर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षण घेता यावे याकरीता राज्यात एकूण ४९५ वसतीगृहे मंजुर असून त्यांची एकूण प्रवेश क्षमता ६१,०७० इतकी आहे. त्यापैकी
४९१ शासकीय वसतीगृहे कार्यरत असून त्यापैकी २८३ वसतीगृहे ही मुलांची व २०८ वसतीगृहे ही
मुलींची आहेत. या वसतीगृहांची क्षमता ५८,४९५ इतकी आहे.
नुकत्याच एप्रिल महिन्यात आदिवासी वसतीगृह प्रवेश प्रक्रियेचे कामकाज पूर्ण होवून मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आदिवासी वसतीगृह प्रवेश अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे, पण वसतीगृह प्रवेश यादी अद्याप पर्यंत जाहीर न झाल्याबाबत तसेच विद्यार्थ्यांच्या नोंदणी असलेल्या अधिकृत ई-मेल वरसुध्दा प्रवेशासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचा मेसेज न मिळाल्यामुळे विद्यार्थी हे विविध आदिवासी संघटनेकडे तसेच गृहपालकडे तक्रारी करीत आहेत.
पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या मध्यवर्ती वसतीगृहांची प्रक्रिया हि राबविण्यात आली मात्र यात अति दुर्गम, दुर्गम व ग्रामीण भागात आदिवासी विद्यार्थी या मध्यवर्ती ठिकाणी उच्च शिक्षणासाठी जातो त्यावेळेस तेथील गृहपाल प्रवेश प्रक्रियेत मनमानी करत असतात. मेरीट हे प्रकल्प कार्यालयातून नाममात्र मंजूर होत असते कारण सगळी कागदपत्रे पडताळणी प्रक्रिया ( Scrutiny) वसतीगृह गृहपाल करतात. व जे जुने विद्यार्थी असतील, खंड पडलेले मेरीट लिस्ट मध्ये जरी आले असतील तरी त्यांना या मेरीट लिस्ट मधुन डावलण्यात येते. मध्यवर्ती, जिल्हा, तालुका पातळीवरील वसतिगृहाची हिच स्थिती आहे.
आजच्या या कोरोना महामारी च्या काळात सगळे व्यवहार ठप्प आहेत विद्यार्थी – विद्यार्थीनींना वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया संदर्भात खुप कमी आदिवासी विभागातील कर्मचारी सहकार्य करतात, मोबाईलच्या माध्यमातून प्रतिसाद देतात, काही असंस्कृत अधिकारी, कर्मचारी शंकाचे निरसन करत नाहीत.त्यांच्या बोलण्यातून आदिवासी विद्यार्थ्यांवर उपकार करतोय अशीच भावना असते, तसेच आतापर्यंत महाराष्ट्रातील एकाही प्रकल्प कार्यालयाने वसतीगृह प्रक्रियेबाबत विद्यार्थीभिमुख भूमिका घेतलेली नाही आहे. जर असे असते तर मा. प्रकल्प कार्यालय यांच्या माध्यमातून सोशल मीडिया ला तरी वसतीगृह प्रवेश यादी जाहीर केली असती.
आज वसतीगृह प्रवेश संदर्भात आदिवासी विद्यार्थी – विद्यार्थीनींनाच्या मनात संभ्रम आहे, भविष्यातील काळजी त्यांना पडली आहे. दुर्गम भागातून विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर सारख्या शहरात या कोरोना काळात हि शिक्षण घेण्याची हिंमत दाखवतो. तरी त्या विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळत नसेल त्याचा विचार न घेता परस्पर विद्यार्थ्याच्या इच्छेविरूद्ध त्याचा आदिवासी वसतीगृह प्रवेश प्रक्रियेचा अर्ज “पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय स्वंयम” योजनेत वर्ग करण्याच्या प्रयत्नात हि बरेच आदिवासी वसतीगृहाचे गृहपाल तयार आहेत.
ज्या विद्यार्थीनी स्वंयम योजने करीता अर्ज केले असेल त्यांना स्वंयम योजनेला प्रवेश द्यावा ज्या विद्यार्थ्यांनी वसतीगृह प्रवेशसाठी अर्ज केला असेल त्यांना वसतीगृह योजनेपासून वंचित ठेवू नये, कारण महाविद्यालयीन शिक्षणक्रमाच्या मध्यंतरीच्या वर्गात ( S. Y. BA/B.com/Bsc, M. A/ M. Co. / Msc – IInd yr) शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना नव्याने प्रवेश देण्यात येत नाही ( संदर्भ – शा.नि. क्र. आवगृ – १२०४ / प्र. क्र. ५२/का.१२ – अ, ७- ०१ दिनांक – ३ ऑगस्ट २००४) मग पुढील वर्षी या महाविद्यालयात प्रवेशीत विद्यार्थीचा आदिवासी विभाग कसा विचार करेल..??? आपल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची दुष्काळात तेरावा महीना अशी अवस्था होईल, मग हेच विद्यार्थ्यी शासकिय भाषेत Paradise होतील, Catering ला जातील, एखादी उर्मट गृहपाल असला कि त्या विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक भविष्य संपलेच, कारण वसतीगृहात प्रवेशच मिळणार नाही.
वसतीगृह मंजुर क्षमता कमी असेल किंवा प्रवेश क्षमता कमी असेल तरी त्यात वाढ करण्यात यावी, व आपल्याच आदिवासी विद्यार्थ्यांची भविष्यात होणारी परवड थांबवावे, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आपण तारणहार व्हावे,कोरोना काळात प्रत्येक प्रवेश अर्ज सादर केलेल्या विद्यार्थ्यास शासकिय वसतिगृह प्रवेश देणाच्या ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा, आदिवासी विद्यार्थी – विद्यार्थ्यांना या कोरोना काळात दिलासा दयावा. अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख व अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी शासनाकडे केली आहे.